काठमाडौ । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प पश्चात् फास्ट ट्रयाकबाट जारी गरिएको संविधान विवादरहित बन्न सकेन । मधेशवादी दलहरु संविधान निर्माणको कार्यलाई छोडेर आन्दोलनमा गए । मधेशवादी दलहरु, जनजाति, आदिवासी लगायतका केही संघ, सस्थाहरु समेत त्यसैबेला असन्तुष्टि जनाएका थिए । सरकारले संविधान दिवसलाई पर्वका रुपमा मनाउन जनतालाई आग्रह गरेपनि मधेशवादी दलहरुले समेत संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिवसका रुपमा मनाएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराले त संविधान आधा गिलास पानी मात्र रहेको बताएका छन् । तर आधा गिलास पानी भएपनि त्यसलाई रक्षा गर्नुपर्ने उद्घोष डा. भट्टराईले गरेका छन् ।

पछिल्लो समयमा समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टीलगायतका अन्य केही संघ संस्थाहरुले संविधान संशोधनको माग गरि आफ्ना मागहरु समेत सम्बोधन हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारले भने औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् ।

साँच्चिकै भन्ने हो भने अहिलेको संविधान पूर्ण रहेको छैन । संविधान निर्माण गर्ने क्रममै तत्कालिन संविधानसभा अन्र्तगत रहेको विवाद समाधान समितिका सभापति रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले शत प्रतिशत जनताले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र नै कामय गराउनुपर्दछ भन्ने सुझाव दिएपनि त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा पु¥याइनेछ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । हालै डा. भट्टराईले संविधान नै निर्माणका बेला पुष्कमल दाहाल, केपी ओली, शेर बहादुर देउवालगायतका नेताहरु धर्म निरपेक्षताका पक्षमा थिएनन् उनीहरुलाई आफूले मनाएको र आफ्नै जोडबलमा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाउन सफल भएको बताएर फेरी एकपटक भट्टराई जनताको नजरमा गिरेका छन् ।

संविधान निर्माणका बेला केही पश्चिमा मुलुकहरु र डलरको खेती गर्ने डा. बाबुराम जस्ता व्यक्तिहरुले नै मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाउन सक्रिय भएका थिए । पहलिो संविधान सभा समेत सुनियोजित ढँगले विघटन गरिएको थियो त्यसको एउटै कारण थियो मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाउन नसकिने अवस्था आएपछि विघटन गरियो ।

मुलुकलाई सुनियोजित ढँगले धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाएपछि धर्म परिवर्तन गराउनेहरुका लर्को नै लाग्न थालेको छ । गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारीलाई मुख्य आधार बनाएर हिन्दु धर्मावलम्बीहरुलाई क्रिश्चियन धर्म स्वीकार गर्न बाध्य पारिएको छ । संविधानमै सनातन धर्मको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो भन्ने उल्लेख गरिएपनि सरकार समेत त्यस विषयमा चुकेको छ । त्यसै कारण भन्न सकिन्छ सरकारले नै संविधानको पालना गरेको छैन भनेर ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुक स्वर्ग हुन्छ भन्ने नेताहरुले अहिले त्यसको उत्तर जनतालाई दिन सकेका छैनन् त्यसै कारण सरकारले नै संविधान दिवस मनाउन जनतालाई उर्दी जारी ग¥यो । संविधान जारी भएपछि मुलुक द्रुत गतीमा विकास तर्फ जान सकेको भए सरकारले संविधान दिवस मनाउन उर्दी जारी गर्नुपर्ने अवस्था नै आउने थिएन । जनताको जीवनस्तर पहिलाको भन्दा खस्किएको छ । संघीयताका नाममा जनताको ढाड भाँच्ने गरी विभिन्न प्रकारका करहरु थपिएको छ । सरकारी योजनाहरुमा माफियाहरुको लागि आय आर्जन गर्ने थलोको रुपमा विकास गरिएको छ ।

विकास निर्माणका कार्यहरु सत्ताधारी दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुका लागि कमाउ धन्दाका रुपमा विकसित गरिएको छ । ठेक्का पट्टामा डनहरु र नेताका ससुराली, मावलीतर्फका व्यक्तिहरुलाई कमाउ धन्दा बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा संविधान कार्यान्वयन कसरी हुन सक्छ ? अनि जनताले कसरी दिल खोलेर संविधान दिवस मनाउन सक्छन् ? हिजो पञ्चायती व्यवस्थामा पनि संविधान दिवस मनाइने गरेको थियो त्यसबेला पनि सरकारी उर्दी जारी हुन्थ्यो, अहिले पनि उर्दी जारी भयो पात्र फेरिए प्रवृत्ति फेरिएन ।

नेपालमा बसोबास गर्ने झण्डै ९० प्रतिशत जनताले हिन्दु धर्मलाई स्वीकार गरेका छन् । सरकारी तथ्याँकमा समेत ९० प्रतिशत भन्दा बढी जनताले हिन्दुधर्म स्वीकार गरेको देखाएको छ । ९० प्रतिशत भन्दा बढी जनताले स्वीकार गरेको देशमा कसको स्वार्थका लागि नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाइयो ? १० प्रतिशतलाई खुसी पारेर ९० प्रतिशत जनतालाई वेवास्ता गरिएको हुनाले जनताले स्वःस्फूर्त रुपमा संविधान दिवस मनाउन सक्दैनन्, मनाएनन् । केही पश्चिमा मुलुकहरु र केही डलरको खेती गर्नेहरुले मुलकलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाएका भएपनि हिन्दुधर्ममा विश्वास राख्ने नेपाली जनता सहेर बसेका छन् । उनीहरुले आक्रोश समेत पोख्न थालेका हुनाले अब संविधान संशोधन गरी लोकतान्त्रिक चरित्र अनुसार मुलुकलाई पुनः हिन्दु राष्ट्र कायम गराउन आवश्यक छ ।

लोकतन्त्रमा बहुमत जनताको भावनाकै कदर हुनुपर्ने विश्वव्यापी सिद्धान्त हो । कम्युनिष्टहरु सत्तामा पुगे भन्दैमा बहुसंख्यक जनताको भावनामा चोट पुग्ने निर्णय सरकारले गर्न सक्दैन त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यास समेत नभएको हुनाले अब सबै राजनीति पार्टीहरु एकै ठाउँमा उभिएर नेपाललाई विश्वको एकमात्र हिन्दुराष्ट्रका रुपमा विश्वमा चिनाउनका लागि हिन्दुराष्ट्र बनाउने कार्यको थालनी गरिनुपर्दछ यदि त्यो हो संविधान संशोधनको प्रक्रिया । जनताका प्रतिनिधिहरुले बनाएको भनिएको संविधानले कसरी जनताको भावना विपरितका कार्यहरु गर्न सक्छ, त्यसैले अब कुनै ढिला नगरी संविधान संशोधन गरी मुलुकलाई हिन्दुराष्ट्र बनाउँदै विश्वका सम्पूर्ण हिन्दुहरुका लागि पवित्र तीर्थस्थल नेपाललाई बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यही नेपाल र नेपाली जनताको हितमा हुनेछ ।