बालेन सरकारले संसदको सर्वोच्चतालाई अवमूल्यन गर्यो : नेपाली काँग्रेस
संघीयता नै खारेज गरौं
वि.सं.२०७६ कात्तिक २१ बिहीवार १६:५६
481
shares
shares
काठमाडौ । सर्बोच्च अदालको सम्वैधानिक बेञ्चले गत महिना स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई तलब सुविधा लिनुलाई गैरकानुनी ठहर गरेपछि अर्को अन्योल उत्पन्न भएको छ । सम्वैधानिक दृष्टिबाट त्यो उचित देखिएपनि व्यवहारिक रुपमा त्यसले विवाद उत्पन्न गरेको छ । जनप्रतिनिधिहरु जनताका सेवक हुन् उनीहरु कर्मचारी होइनन् भन्ने मान्यतामा अदालत पुगेपछि व्यवहारिक रुपमा त्यसले अर्को समस्या उत्पन्न गराएको छ । जनप्रतिनिधिहरुले अब तलब सुविधा नलिएर अन्य सुविधा भत्ताका नाममा पहिला लिँदै आएको सबै सुविधा लिएको खण्डमा के हुन्छ ? यसरी नाम र शिर्षक फेरेर मात्र रकम लिएको खण्डमा के हुने ?
जनप्रतिनिधिहरुले पाउँदै आएको तलब सुविधा नभनेर अब अन्य सुविधा भनेर पहिला लिँदै आएको सुविधा र नाम शीर्षक फेरेर लिएको खण्डमा खर्च गर्ने रकममा कसरी कमी आउन सक्छ ? स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले निशुल्क रुपमा काम गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता अदालतको हो भने त्यही मान्यता प्रधानमन्त्री देखि मन्त्रीहरु, प्रदेश सरकारहरु र सांसदहरुको हकमा किन लागु नहुने भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ । स्थानीय तहलाई पनि संविधानले स्थानीय सरकार नै भनेर अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । यदि स्थानीय तहका जनप्र्रतिनिधिहरुले तबल सुविधा नपाउने हो भने त्यसले भ्रष्टाचारलाई बढवा दिने निश्चित जस्तै देखिएको छ । तलब सुविधा पाउँदा त स्थानीय सरकार र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु भ्रष्टाचारको जालोमा डुबेका छन् भने तलब सुविधा नपाएको अवस्थामा कस्तो होला ? के यसले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिँदैन त ?
स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने आकर्षण कम हुनसक्छ, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुले के भोकै बसेर जनताको सेवा गर्न सक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं त ? अदालतले निर्णय गर्दा मुलुकको आर्थिक सामाजिक र राजनैतिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै निर्णय गर्नु उपयुक्त हुनसक्थ्यो तर त्यस्तो भएको देखिँदैन । पछिल्लो समयमा मुलुकको लागि संघीयता नै घाँडो सावित भएको छ । संघीयताकै कारण जनता करको मारमा परेको सत्य यथार्थ हो । करले गर्दा जनता आक्रान्त भएका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई वा स्थानीय सरकारलाई आफखुसी तबलभत्ता खान पाउने कानुन बनाउन दिने सम्वैधानिक व्यवस्था नै गलत रहेकोले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुलाई तलब सुविधा होइन जनताको जीवनस्तर हेरेर सिमित मात्रामा भत्ता दिइनु उपयुक्त हुनेछ । पञ्चायतकालमा समेत जनप्रतिनिधिहरुलाई तबल सुविधा दिने गरिएको थिएन ।
निश्चित रकम भत्ताको नाममा उपलब्ध गराइने गरिएको थियो तर बहुदलीय प्रणाली हुँदै मुलुक गणतन्त्रसम्म पुग्दा झण्डै १ लाख ६० हजार जनप्रतिनिधिहरुलाई तलब भत्ता सुविधा दिँदा ठुलो रकम तबल भत्तामै जाने र विकास निर्माणमा विदेशीकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा विकास निर्माणले तीव्रता पाउन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ । त्यसैले गर्दा बरु संघीयता नै खारेज गरेर केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारलाई बलियो र अधिकारसम्पन्न बनाउँदै प्रदेश सरकार खारेज गर्नेतर्फ मुलुक अघि बढ्नु उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ ।
