सुकुम्बासीको नाम टिपाउनेको सङ्ख्या ५४७ पुग्यो
अख्तियारको अधिकार खोस्दै सरकार
वि.सं.२०७६ मंसिर ५ बिहीवार १५:३६
455
shares
shares
काठमाडौ । मुलुकमा भ्रष्टाचार र बेथिति बढिरहेका बेला विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संघीय सरकारले गरेका नीतिगत निर्णयहरु पनि छानविन गर्न पाउने अधिकार दिइनुपर्ने माग गरिरहेका बेला सरकारले भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार कटौती गर्ने गरी संसदमा विधेयक पेश गर्ने तयारी गरेको छ । त्यस विषयलाई मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट समेत स्वीकृत्ति दिएको छ । सरकारले सम्वैधानिक आयोगहरुका अधिकार किन कटौती गर्नुप¥यो भनेर कहिँ कतै भनेको छैन । हालै महालेखा परीक्षकको अधिकार समेत कटौती गरेर मन्त्रालयहरुबाट हुने बेरुजुको रकम समेत मन्त्रालयकै सचिवबाट फस्र्यौट हुने गरी कानुन निर्माण गरिरहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको र मन्त्रीहरुले समेत आफूले पाएको अधिकार प्रयोग नगरी सामान्य निर्णयहरु पनि मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाटै निर्णय गराउँदै नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै आएका थिए । त्यसरी निर्णय हुँदा व्यापक मात्रामा आर्थिक चलखेल हुने गरेको थियो । अब त्यसलाई निरन्तरता दिँदै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरु पनि अख्तियार अनुसन्धान आयोगले हेर्न नपाउने गरी आयोगको अधिकार कटौतीमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ऐन परिवर्तन गर्नेगरी संसदमा विधेयक लैजाने तयारी गरेको छ । मुलुकका लागि सबैभन्दा ठुलो समस्या नै नीतिगत भ्रष्टाचार रहेको छ । मन्त्रीहरुले आफूहरुले पाएको अधिकार प्रयोग नगरी सामान्य निर्णयहरु पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै गराउनुको पछाडि आर्थिक चलखेल नै हुने गरेको छ । मन्त्रीहरुले गरेका निर्णयहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न सक्ने भएपनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णयहरु भने आयोगले हेर्न नपाउने भएकाले आफूहरु बच्नको लागि साना तिना निर्णयहरु समेत मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै हुने गरेका छन् ।
पछिल्लो समयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा व्यापक मात्रामा भ्रष्टाचार बढेको विभिन्न तथ्याँकहरुले देखाईहरेका र प्राय प्रत्येक दिन अख्तियारले घुस लिदाँलिँदै सरकारी कर्मचारीहरु पक्राउ गर्ने गरेको हुनाले भ्रष्टाचार बढेको प्रमाणित हुँदै गएको बेला संघीय सरकारले नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार कटौती गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने गरेका निर्णयहरु समेत आयोगले हेर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नु भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको औचित्य समाप्त पार्न खोज्नु र मुलुकलाई बेथिति र भ्रष्टाचार उन्मुख बनाउनु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । आयोगका काम कारबाहीका बारेमा उसका अधिकार क्रमश खोसिँदै जाने हो भने आयोगको औचित्य समाप्त हुने भएकाले बरु आयोग नै विघटन गरे राम्रो हुने भएको छ । कुनै काम नै नगर्ने भएपछि किन त्यो सेतो हात्ती पालिरहने ?
