काठमाडौंलाई पराजित गर्दै सुदूरपश्चिम प्लेअफमा सुरक्षित, शिर्ष स्थानमा उक्लियो
५२ संवैधानिक पदाधिकारीको संवैधानिक बैधता माथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु
वि.सं.२०७८ चैत ४ शुक्रवार १९:५६
1K
shares
shares
काठमाडौं । केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको संवैधानिक बैधता माथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासको अन्तरिम आदेशका कारण सर्वोच्चले ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्ध परेको मुद्दा अघि बढाउन सकेको थिएन । शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ थालेको छ । रिट निवेदक मध्येका एक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पटकपटक उस्तै अध्यादेश दोहोर्याएर जारी गरी संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ती गरिएको र तिनको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया समेत छलिएकाले नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग गरे ।
अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्यले संविधानमा ‘केही गर्न आवश्यक परेमा’ अध्यादेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि अत्यावश्यकपनको पुष्टि हुनुपर्ने बताए । उनका अनुसार, विद्यमान ऐन नै संशोधन हुनेगरी अध्यादेश जारी गर्नु गलत हो । ‘संसदले कानून बनाएको विषयमा अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘कृत्रिम रुपमा संसद अन्त्य गरेर अध्यादेश जारी गर्नु गलत हो ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संविधानमा नै किटानी भएका संवैधानिक परिषदका सदस्यको अनुपस्थितिलाई अध्यादेश बाट वैधता दिन नसकिने बताए । उनले संविधानको धारा २८४ ले संवैधानिक परिषदका सदस्यहरुलाई ‘तिमी नआए पनि निर्णय हुन्छ’ भन्ने परिकल्पना नगरेकाले अत्यादेशले संविधानको व्यवस्था अतिक्रमण गर्न नसक्ने बताए ।
प्रारम्भिक सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले कुनै आदेश दिएन । अन्तरिम आदेशका कारण सुनुवाइ अवरुद्ध गरेको अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीको निवेदन माथि समेत कुनै आदेश गरेन । तर शुक्रबार देखि सुरु भएको सुनुवाइ आगामी बुधबार (९ चैत)मा पनि निरन्तर सुनुवाइ हुने आदेश गर्यो ।
त्यो दिन रिट निवेदकका तर्फ बाट दुई पक्षले एक/एक घण्टा पाउनेछन् भने समय नपुग्ने भएमा थप आधा-आधा घण्टा दिने भनी इजलासले आदेश गरेको छ । त्यस पछि मात्रै ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्धको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले थप प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ३० मंसिरमा बहुमत सदस्यकै उपस्थितमा बैठक बस्ने र निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक आयोगहरुमा मनोनित गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यही अध्यादेशका आधारमा फागुनमा थप नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो, जुन संसदीय सुनुवाइ विना नियुक्त भएका छन् ।
