काँग्रेसले टुङ्ग्यायो प्रमुख सचेतक र सचेतक
एआईजी बढुवा सिफारिस विरुद्ध उजुरी
वि.सं.२०७८ चैत ११ शुक्रवार ०६:२६
429
shares
shares
काठमाडौँ । जव जव काग्रेस नेतृत्वको सरकार निर्माण हुन्छ तव तव नेपाल प्रहरीमा प्रहरी संगठनलाई ध्वस्त वनाउने प्रयास भएको इतिहास साँक्षी रहेको छ । पार्टीगत स्वार्थलाई हेरेर वढुवा गरीने हुनाले प्रहरी संगठन नै ध्वस्त हुने सम्भावना वढ्दै गएको छ । नेपाल प्रहरीमा तिनजना एआईजीको दरर्वन्दी थप गरी डिआईजीवाट बढुवा गरी एआईजी वनाउने क्रममा सरकारमा रहेका पार्टीको दवावमा वढुवा गर्न डिआईजीहरु बसन्तकुमार पन्त, धिरजप्रताव सिंह र रवीन्द्र वहादुर धानुकलाई वढुवाको लागि सिफारिस गरीएको थियो । गृहमन्त्रालयका सचिव टेक नारायण पाण्डे अध्यक्ष रहेको वढुवा समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सदस्य र प्रहरीमहानिरिक्षक सदस्य सचिव रहेको समितिले बढुवाको लागि चैत्र १ गते गरेको सिफारिसका विरुद्धमा डिआईजीहरु घनश्याम अर्याल ईश्वरवावु कार्की र प्रकाशजङ्घ कार्कीले लोकसेवा आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका छन् ।
यी तिनै जना डिआईजीहरु २०४९ वैशाख १९ मा हालका प्रहरी महानिरिक्षक शैलेश थापा क्षेत्री सँगै प्रहरी निरिक्षकवाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । बढुवामा सिफारिस पन्त आईजीपी थापाका व्याची हुन् । उनले २०७९ वैशाखमा आइजीपी थापासँगै ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउने छन् । उजुरी दिनै तिनै जना डिआईजी पनि आईजीपीसँगै २०७९ वैशाख १९ मा अवकाशमा जानेछन् । उजुरीकर्ताहरुले आफुहरु सिनियर भएको तर वढुवा समितिले सिंह र धानुकलाई वढुवा गरेकोले त्यो निर्णय वदर माग गरी उजुरीको सुनुवाई गर्ने लोकसेवा आयोगमा उनीहरुले उजुरी दिएका छन् । २०७८ असार १४ मा डिआईजी सहकुलवहादुर थापालाई एआईजीमा बढुवा गर्दा हाल सिफारिसमा परेका कार्य सम्पादन र वढुवा समितिले दिएको नम्बर कम भएको तर अहिले ८ महिना मै पहिले भन्दा अघिक नम्ब दिएर कसरी बढुवा गरीयो भन्ने प्रश्न उजुरीकर्ताहरुले उठाएका छन् । उनीहरुले पन्त वाहेक सिह र धानुकको विषयमा प्रश्न उठाएका छन् ।
पार्टीगत स्वार्थका लागि वढुवा सिफारिस गरिएकोले गर्दा नेपाल प्रहरी भीत्र असन्तुष्ठी फैलदै गएको छ । धानुकलाई वढुवा गर्ने माओवादी केन्द्रका नेताहरुले दवाव दिएका समाचारहरु प्रकाशित भईरहेका छन् । सत्ता गठवन्धनले पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थ हेरेर प्रहरी जस्तो महत्वपूर्ण संगठनलाई पनि राजनितिक कारण गर्न खोज्नु मुलुककै लागि दुर्भाग्यको विषय हो ? उजुरी परिसकेको हुनाले लोकसेवा आयोगले सत्य तथ्य वाहिर ल्याउनु पर्दछ । कसैलाई अन्याय नहोस् भन्ने भाव सबैमा हुन आवश्यक रहेको छ । उजुरी सत्य ठहरीएको खण्डमा गलत निर्णय गर्ने समितिका अध्यक्ष रहेका गृहसचिवले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन् उपयुक्त हुनेछ । यदि उजुरी गलत रहेछ भन्ने उजुरीकर्ताहरु माथी कारवाही गरीनु उपयुक्त हुनेछ ।
