काँग्रेसले टुङ्ग्यायो प्रमुख सचेतक र सचेतक
वेरुजु र पेश्की बाँकी रहेका पदमुक्त हुने
वि.सं.२०७८ चैत ११ शुक्रवार ०६:३५
468
shares
shares
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कडाईका साथ आचरसंहिता लागु गर्नेजनाएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो कार्यकालमा अनियमिततामा मुछिएका जनप्रतिनिधिहरुलाई पुन निर्वाचन हुनवाट रोक्नका लागि निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामा कडाई गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिले आफू आर्थिक हिनामिना समलग्न नभएको पुष्ठी गर्नु पर्ने भएको छ । चुनाव जितिसकेपछि पनि आर्थिक हिनामीना गरेको पुष्ठी भएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था आयोगले आचारसंहितामा गरेको छ ।
पछिल्लो समयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुका नाममा ठूलो मात्रामा वेरुजु रहेको महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । जनप्रतिनिधि आएको तिनवर्ष भीत्रैमा स्थानीय तहको वेरुजु एक खर्व पुगी सकेको छ ।खर्चको विषयमा महालेखापरिक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाउदै आएको छ । वेरुजु बढ्नुमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहर प्रमुख जिम्मेवार रहेका छन् । आर्थिक अपारदर्शीलाई प्रोत्साहन गर्दै आएका ठूलो संख्याका जनप्रतिनिधिहरु पुन अर्को कार्यकालको लागि दावेदार रहेका छन् ।
आर्थिक हिनामीनामा मुछिएका जनप्रतिनिधिहरुलाई रोक्नका लागि निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामा कडाई गरेको छ । निर्वाचन आयोगले यो आचारसंहितालाई पूर्णरुपमा पालना गराउन सकेको खण्डमा धेरै उम्मेदवारहरुको उम्मेदवारी रद्ध हुने र निर्वाचित भएपनि पदमुक्त हुन सक्ने छन् । बेरुजु कायम रहेका र पेश्की फर्छौट नगरेका वा पेश्की लिएको रकम नतिरेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन् । उम्मेदवार भएका व्यक्तिले पेश्की लिएको र नतिरेको र वेरुजु कायम रहेको भेटिए उम्मेदवारी रद्ध हुने र जिति सकेका भएपनि पदवाट मुक्त हुने व्यवस्था आचारसंहितामा उल्लेख गरीएको छ ।
निर्वाचनमा उम्मेदवार भएको व्यक्तिविरुद्ध कसैले उजुरी ग¥यो भने र उस्का नाममा वेरुजु र पेश्की वाँकी रहेको भेटिएमा उस्को उम्मेदवारी रद्ध हुने छ ।वेरुजु र पेश्की रकम वाँकी रहेको प्रमाणीत भएमा जिति सकेको भएपनि पदमुक्त हुने व्यवस्था आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ । उम्मेदवारी दिदा नै सम्वन्धी व्यक्तीले आफ्नो नाममा वेरुजु नभएको र पेश्की तिर्न वाँकी नरहेको स्वघोषणा गर्नु पर्ने व्यवस्था आचारसहितामा राखिएकोले अहिलेका ठूलो संख्याका जनप्रतिनिधिहरु उम्मेदवार वन्न नपाउने सम्भावना बढेको छ । यस्ले गर्दा अब आउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले मनपरी ढंगले निर्णय गर्ने र आर्थिक अपारदर्शी ढंगले काम गर्न एकपटक सोच्नु पर्ने भएको छ ।
