काठमाडौ । सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको कलह सडकमै छताछुल्ल हुने अवस्थामा पुगेको छ त्यसको एउटै कारण हो वामदेव गौतम । गौतम गएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचन पराजित भएका थिए । जनताले नपत्याएका गौतमलाई ढोकाबाट होइन झ्यालबाट राष्ट्रियसभामा पु¥याएर प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन पार्टीका दुई अध्यक्ष मध्येका एक पुष्पकमल दाहालले दिएका छन् । पार्टी अध्यक्ष दाहालकै सक्रियतामा कहिले झम्सिखेलमा बैठक बस्नु र कहिले भैसेपाटी गौतम निवासमै दाहाल पक्षीय नेताहरुको बैठक बसेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विकल्पमा गौतमलाई दाहाल पक्षीय नेताहरुको बैठक बसेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विकल्पमा गौतमलाई उभ्याउने रणनीतिमा अध्यक्ष दाहाल सहित पार्टी नेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल सक्रिय भएका छन् ।

जनताले नपत्याएका व्यक्तिलाई संविधान नै ‘कु’ गरेर राष्ट्रियसभाको सदस्य बनाउन खोज्नु सम्वैधानिक कु भएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीका अनुसार एक व्यक्तिलाई सत्तामा पु¥याउन संविधान नै संशोधन गर्ने निर्णय गर्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै उपहास हो । जनताले अर्को चुनावसम्मका लागि गौतमलाई पत्याएन जनताको अभिमत नलिएका व्यक्तिलाई संविधानको भावना र मर्मलाई कुल्चिएर संसदमा लैजान खोज्नु सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको अपमान हो । संविधानको धारा ७८ को ४ अनुसार प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारेका व्यक्ति त्यो प्रतिनिधिसभाको पदावधि समाप्त नभएसम्म मन्त्री बन्न अयोग्य रहने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानले नै अयोग्य ठहर गरिसकेका व्यक्तिलाई सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदमा पठाउन र मन्त्री बन्न नपाउने भएपछि नेकपाका केही नेताहरुले व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न गौतमलाई उचालिरहनु स्वयम् गौतमकै लागि घातक सावित हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले नै गत माघ ९ गते भएको राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा र कास्कीको निर्वाचन क्षेत्रमा रिक्त रहेको स्थानमा गौतमलाई निर्वाचन लड्न आग्रह गरेका थिए । त्यसबेला गौतमले संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रियसभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था गरेमात्र आफू राष्ट्रियसभामा जाने भन्दै संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनमा नजाने अडान लिएका थिए । तर अचानक उनी अहिले विनाशर्त राष्ट्रिय सभामा जान तयार रहनु नै रहस्यमय बनेको छ ।

नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच पाँच वर्षसम्म ओली नै प्रधानमन्त्री हुने र पुष्पकमल दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरी त्यही अनुसार अघि बढ्ने सहमति भइसकेको बेला फेरी गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सर्तमा राष्ट्रियसभामा लैजान खोज्नु प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धको षड्यन्त्र नै हो । लोकतन्त्रमा जनताले नपत्याएका व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्दैनन् । पछिल्लो समयमा लोकतन्त्र नै हराउँदै गएको र पार्टीगततन्त्र सल्बलाएका हुनाले नेकपाभित्रको रडाको मच्चिएको हो । प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा नेकपाको सचिवालयका सदस्यहरु नै सक्रिय भएर विरोधमा लागेका र उनीहरुले पार्टी बाहिर नै बसेर निर्णय गरी त्यही निर्णयलाई निर्णय गराउन सचिवालय बैठकलाई प्रयोग गरेको आरोप प्रधानमन्त्रीले लगाउँदै आएका छन् । केही समय पहिला वामदेव गौतमको निवास भैसेपार्टीमा भएको गोप्य बैठकको निर्णय अनुसार नै नेकपाको सचिवालयबाट बहुमतका आधारमा निर्णय गराउन पुष्पकमल दाहाल सफल भएका छन् । पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विरुद्ध पुष्पकमल दाहाल पक्षीय उद्योगी र व्यापारीहरु समेत खुलेर लागेका छन् ।

अहिले संघीय संसदमा र ६ वटा प्रदेशसभामा नेकपाको बहुमत रहेको भएपनि सत्ताको लोभमा परेर सत्ताधारी दलकै केही व्यक्तिहरुले पुष्पकमल दाहालको सहयोग र समर्थनमा राजनीतिक ‘कु’ गर्ने प्रयास समेत गरिरहेका हुनाले राजनीतिक अवस्था नै संकटमा परेको छ । राजनीतिलाई कमाई खाने भाँडो बनाउँदै आएका व्यक्तिहरु पछिल्लो समयमा सरकारको विरुद्धमा लागेका थिए । त्यसमा केही व्यापारीहरु, उद्योग व्यवसायीहरुले समेत साथ दिएका हुनाले ओली सरकार नै धरापमा परेको जस्तो देखिएको छ । यी सबै कारणहरुले गर्दा नेपालका राजनैतिक पार्टीहरुलाई बहुमत नफाप्ने अवस्था देखिन्छ, विगतमा पनि बहुमत रहेका पार्टीहरु विभाजित भएका थिए फेरी अहिले त्यस्तै अवस्था देखिएको छ ।