काठमाडौ । सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र उत्पन्न भएको किचलोका कारण अन्यौलमा रहेको पार्टी अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अचानक राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी ऐन र सम्वैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेपछि नेकपाभित्र चर्को विवाद उत्पन्न भएको छ । केही महिना अगाडि नेकपाको सचिवालय बैठकले पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई संविधान नै संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी तत्काललाई राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय गरेपश्चात् नेकपाभित्रका विवाद सडकमै छताछुल्ल रहेका बेला ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशले नेकपाभित्रका विवादलाई थप मलजल गरेको छ ।

नेकपाका दुई अध्यक्ष मध्येका एक केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेका छन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कार्यकारी अध्यक्ष रहेको छ । यी दुवै अध्यक्षहरु विचको मतभिन्नताले गर्दा नेकपाभित्रको विवाद गहिरिँदै गएको छ । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई एकल्याउने रणनीतिमा नेकपाको सचिवालय सदस्यहरु नै सक्रिय भएपछि प्रधानमन्त्री ओली रुष्ट बन्दै गएका थिए । खास गरेर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री ओलीप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएका र उनले पूर्व एमालेका वरिष्ठ नेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमको साथ लिएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक्ल्याउने प्रयास निकै पहिला देखि नै गर्दै आएका थिए । त्यसैको फलस्वरुप उनले कहिले झम्सिखेल त कहिले भैसेपार्टीमा रहेको वामदेव गौतमको निवासमा गोप्य बैठक गर्दै आएका थिए । त्यसैबेलादेखि प्रधानमन्त्री ओली दाहालसहित अन्य नेताहरुसँग रुष्ट बन्दै गएका थिए ।

वामदेव गौतमलाई संविधान नै संशोधन नगरी प्रधानमन्त्री बनाउन नसकिने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेकोमा अध्यक्ष दाहालले संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने बताएका भएपनि संविधान संशोधनको लागि प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाई मतको आवश्यकता पर्ने र नेकपासँग दुई हिताई मत नरहेको र एकजना व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान नै संशोधन गर्न नसकिने अडान पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले लिएपछि त्यहीबाट विवाद सुरु भएको थियो । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण हुँदा तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली र तत्कालिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल दुवै एकीकृत पार्टीका अध्यक्ष रहने र आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको भएपनि गत केही महिना अघि दुवै अध्यक्षले सहमति गरेर पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हुने र पाँच वर्षसम्म केपी ओली नै प्रधानमन्त्री रहिरहने सहमति भएकोमा अध्यक्ष दाहालसहितका केही वरिष्ठ नेताहरुले वामदेव गौतमलाई संविधान नै संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने रणनीतिका साथ उनलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गरेर त्यसै अनुरुप नेकपाको सचिवालयबाट बहुमतका आधारमा निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली रुष्ट बन्दै गएका थिए । त्यसैको फलस्वरुप दुई अध्यादेश आएका हुन् ।

यतिबेला मुलुक कोरोना भाइरसका कारण संकटमा परेको छ । सरकारको ध्यान कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित रहेका बेला पार्टीभित्रैबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई कमजोर पार्ने प्रयास हुँदै आएको थियो । त्यसको लागि पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको सहयोगमा अलग्गै गोप्य वार्ता गरिरहेको हुनाले प्रधानमन्त्री ओली आक्रमक शैलीमा प्रस्तुत हुँदै आएका थिए । मुलुक लकडाउनमा रहेको र कोरोना भाइरसले महामारीका रुप लिएको बेला सत्ताधारी दल एकजुट भएर त्यसको रोकथाम र नियन्त्रणमा उत्रिनुपर्ने बेलामा अध्यक्ष दाहालले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि राजनीतिक उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाइनुपर्ने माग गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली अझ रुष्ट बन्दै गएका थिए । अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक उच्चस्तरीय संयन्त्रको मागलाई प्रधानमन्त्री ओलीले कुण्ठा र हुटिट्याउँ प्रवृत्ति भन्ने उद्घोष गरेपछि दाहाल समेत प्रधानमन्त्रीप्रति रुष्ट बन्दै गएका र कुनै पनि बेला आफूलाई पदच्यूत गर्न सक्ने निर्णय बहुमतको आधारमा नेकपाको सचिवालयले गर्न सक्ने आंकलन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरेर राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणिकरणका लागि पठाएका थिए । ऐन संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको एक डेढ घण्टा भित्रै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिदिएकी हुनाले सोही दिन बसेको सचिवालय बैठकमा त्यस विषयमा कुनै छलफल नै भएन ।

यसअघि विभाजन सम्बन्धी ऐनमा पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान रहेकोमा अब केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल मध्येको एकमा ४० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको हुनाले नेकपालाई विभाजित हुने सहज बाटो खुलेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई पदच्यूत गरेको खण्डमा पार्टी विभाजित गराउन सक्छन् । त्यो नाङ्गो खुकुरी त्यतिबेला मात्र प्रयोग हुन सक्छ जतिबेला उनीमाथि प्रहार हुन्छ । नेकपाभित्रको विवादको कारण नेकपाको सचिवालयले बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने निर्णय गर्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर सरकारले ६ महिनाको समयसीमा राखेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा समेत गर्न सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ ।

पछिल्लो समयमा ओली पनि आफ्नो सुरक्षाको लागि अनेक प्रकारका रणनीतिहरु अपनाउँदै आएका छन् । त्यसै अनुरुप सम्वैधानिक परिषद् ऐनमा समेत संशोधन गरी अब सम्वैधानिक परिषद्मा बहुमतका आधारमा निर्णय गराउन सक्ने र पमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थिति नभएपनि सम्वैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान राखेको हुनाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सत्तापक्षकै केही नेताहरु समेत प्रधानमन्त्रीप्रति रुष्ट हुँदै गएका छन् ।