काठमाडौ । तत्कालिन संविधान सभाले गरेको गल्तीलाई संसदले सच्चाएको छ । संविधानसभाले तत्कालिन अवस्थामा नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई आफ्नो राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सामा राखेको थिएन । त्यसबेला संविधान सभा अन्र्तगत गठन भएका राज्य व्यवस्था समिति लगायतका अन्य समितिहरुले समेत उक्त विषयमा छलफल र बहसै नचलाएको हुनाले भारतले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालले छोड्यो भनेर केही महिना अगाडि ती क्षेत्रलाई समेटेर आफ्नो राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा प्रकाशित गरेपछि मात्र नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरुको आँखा खुलेको थियो । भारतले नेपालका ती क्षेत्रलाई आफ्नो राजनीतिक र प्रशासनिक नक्साभित्र राखेर नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपाली जनताले त्यसको व्यापक विरोध गर्दै आएका थिए । जनताको व्यापक समर्थन पाएको केपी ओली सरकारले जनता र सबै राजनीतिक दलको बलमा केही समय पहिला ती क्षेत्रलाई समेटेर आफ्नो राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा प्रकाशित गरेको थियो ।
संसदमा सरकारले प्रकाशित गरेको नक्सालाई संविधान संशोधन गरेर पूर्णता दिएको छ । राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्ना असन्तुष्टिलाई थाती राखेर सरकारद्वारा संसदमा राखिएको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई सर्वसम्मत ढँगले पारित गरेको हुनाले सबै राजनीतिक दलहरु र सरकार बधाईको पात्र भएका छन् । अब सरकारले संसदले पारित गरेको नक्साभित्र रहेका नेपालको भू–भागमा रहेको भारतीय सुरक्षा फौजहरु हटाएर त्यस ठाउँमा नेपाली सुरक्षा फौज राखेर आफ्नो भूमिको सुरक्षा गर्न सक्नुपर्दछ । संसदबाट संविधान संशोधन गरेर ती क्षेत्रलाई आफ्नो भूमि भएको ढुक्क भएर बस्नेबेला भएको छैन । संविधान संशोधनले मुख्य गरेर ४ वटा सन्देश दिएको छ । पहिलो अभूतपूर्वक राष्ट्रिय एकताको सन्देश, दोस्रो अब औपचारिक रुपमा यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो, तेस्रो सुगौलीसन्धी १८१६ पछिको पहिलो बलियो दस्तावेज तयार भयो । र अन्त्यमा सत्ताधारी दलले तयार पारी अघि सारेको प्रस्तावमाथि सबै विपक्षी दलहरुले पूर्ण रुपमा समर्थन गरेर राष्ट्र र राष्ट्रिय एकताका लागि दलीय एकतामा सबै दलहरु एक भएको सन्देश दिएको छ ।
संसदबाट पारित भएको र संविधानमै उल्लेख भएअनुसार अब त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने दायित्व सरकारको भएकाले सरकारले अब भारतीय सरकारसँग आफूसँग भएका प्रमाणका आधारमा वार्ता गरी नेपाली भूमिमा रहेका भारतीय सुरक्षाकर्मीहरु हटाएर त्यस ठाउँमा नेपाली सुरक्षाकर्मीहरु राखी आफ्नो भूमिको रक्षा गर्दै त्यहाँका बासिन्दालाई आवश्यक पर्ने सबै सुविधा दिन सरकार अग्रसर हुनुपर्दछ । संविधानमै व्यवस्था गरियो अब त्यो भूभाग नेपालको भयो भनेर अहिले नै ढुक्क भएर बसेको खण्डमा समस्याको समाधान हुन सक्दैन । भारत सरकारले संविधान संशोधनलाई अस्वीकृत गर्ने प्रतिक्रिया दिई सकेको हुनाले अब ओली सरकारको असली अग्नि परीक्षा सुरु भएको छ । हेर्न बाँकी छ ओली सरकारले कुटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान कसरी खोज्दछ भनेर । जे होस् संविधान नै संशोधन गरेर सकारले भारतले कब्जा गरेको भूमिलाई आफ्नो भूमि भनेर सबै राजनीतिक दलको सहयोगमा संविधानमा राख्न सकेकोमा सरकार र सबै राजनीतिक दलहरुहरुलाई बधाई ।
