काँग्रेसले टुङ्ग्यायो प्रमुख सचेतक र सचेतक
पैसा जनताको खर्च सरकारको
वि.सं.२०७७ भदौ ११ बिहीवार १६:०१
468
shares
shares
काठमाडौ । उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले गर्दा विश्व नै आक्रान्त भएको छ । नेपाल समेत उक्त कोरोना भाइरसबाट अछुतो रहन सकेको छैन । कोरोना भाइरसकै कारण विश्वको अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुने अवस्थामा पुगेको छ । धनी र विकासशिल राष्ट्रहरु नै अहिले थला परेको हुनाले नेपाल जस्ता गरिब राष्ट्रहरुको आर्थिक अवस्था त अझ खराब हुने निश्चित जस्तै देखिएको छ । यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा सरकारले जति काम गर्नुपर्दथ्यो त्यति गर्न सकेको छैन । केही दिन पहिला सरकारले गत चैत्र देखि श्रावण मसान्तसम्ममा कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथाम गर्नका लागि १२ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको उद्घोष गरेपनि त्यसलाई पत्याउने आधारहरु देखिएका छैनन् ।
कोरोना भाइरसले गर्दा जनता डराईरहेका अवस्थामा सरकारले मूल्य नै निर्धारण गरेर निजी क्षेत्रका ल्यावहरुमा पीसीआर परीक्षण गराउन सक्ने नीति ल्याएको थियो । निजी ल्यावहरुको लागि सरकारले प्रतिव्यक्ति ५ हजार ५ सय तिरेर कोरोना परीक्षण गराउन सक्ने बताएपछि सरकारी अस्पताल बाहेकका अन्य निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुमा झण्डै २९ हजार जनताले परीक्षण गराएका छन् । सरकारले १२ अर्ब भन्दा बढी रकम सरकारी कोषबाट खर्च गरिएको बताएपनि जनताले तिरेको रकमलाई समेत सरकारी खर्चमा राखेर १२ अर्ब भन्दा बढी खर्च भएको हिसाब देखाएकाले त्यसलाई पत्याउन सकिने अवस्था छैन । जनताले पैसा तिरेर परीक्षण गराउने अनि खर्च सरकारी हुने वा ओली सरकार ।
जनताले निजी प्रयोगशाला र विभिन्न सरकारी स्तरका प्रयोगशालखामा ५ हजार ५ सय तिरेर पिसीआर परीक्षण गरेको पैसालाई पनि सरकारले आफ्नै खर्चमा जोडेर खर्चको हिसाब देखाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा ५ लाख ७९ हजार ८ सय ९९ जनाको पीसीआर गरेको बताएको थियो । ५ हजार ५ सयका दरले ५ लाख ७९ हजार ९ सय ९९ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ३ अर्ब १८ करोड ९४ लाख ४४ हजार ५ सय खर्च भएको दाबी स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले गरेका थिए । निःशुल्क परीक्षण गर्दा असार १८ सम्ममा पाटन अस्पतालमा४ हजार १ सय ७९ वीरमा ३७८१, टिचिङ्गमा ३८६५ को पीसीआर परीक्षण भएको थियो ।
५ गते श्रावण शुक्रबार सम्ममा पाटनमा १० हजार ८६, वीरमा १२७९०, टिचिङ्गमा १०६४० को पीसीआर भएको छ । शुल्क लिएर परीक्षण गर्ने अनुमति प्राप्त भएसँगै उपत्यकाका यी तीन बाहकेका अन्य सबैमा परिक्षण बढेको देखिन्छ । शुल्क लिएर परीक्षण गराउनेहरुको संख्या बढिरहेको बेला जनताले तिरेको शुल्कलाई समेत सरकारी खर्चमा राखेर यति पैसा खर्च भयो भनेर जनतालाई ढाट्नु र राज्यकोषमा बह्मलुट मच्चाउँदै कोरोना भाइरसलाई कमाई खाने भाँडो बनाउनुले के साँच्चिकै ओली सरकार जनताको लागि बोझ भएकै हो त ? भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
