काठमाडौं । सरकारको असफलताले र नालायकीपनका कारण मुलुकभरका कृषकहरु मारमा परेको छ । वर्षायाममा कृषकले धान रोपाई गर्ने बेला भएपनि कृषकहरुले मल पाउन सकेका थिएनन् । जसोतसो कृषकले धान रोपाई गरेपनि धान गोडमेल गर्नुपर्ने बेलामा कृषकहरुले धानमा मल हाल्नुपर्दछ तर कृषकहरुले अहिलेसम्म मल पाउन सकेका छैनन् । रातभर कृषकहरु मल वितरण गर्ने सहकारीहरुमा लाम लाग्ने गरेपनि हात लाग्यो शुन्य भएपछि कृषकहरु आन्दोलनमै उत्रिएका छन् । कृषि प्रधान देशमा कृषकहरुलाई समयमै सरकारले विऊ र मल उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका भाषण सुन्दा मुलुक धेरै अगाडि बढेको जस्तो देखिएतापनि व्यवहारमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले भन्न सकिन्छ ओली सरकार गफमै व्यस्त भएको छ भनेर ।
ओली सरकारले काम गर्न नसक्नुको पछाडि राजनीतिक कारण समेत रहेको छ । सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा समेत सरकारले बेलैमा उचित निर्णय लिन नसक्नु र सत्ता बचाउनकैका लागि सरकारको ध्यान केन्द्रित भएकाले त्यसको मारमा कृषकसहित जनता परेका छन् । सत्ताधारी दल एकजुट भएर देश विकास र जनताको पक्षमा लाग्नुपर्नेमा सत्ता बाहिर रहेका नेताहरुसत्तामा पुग्ने रणनीतिमा लागेका छन् । सविधान अनुसार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिहरु नै सत्तामा पुग्ने रणनीतिमा लागेका छन् । संविधानको भाग ७ धारा ७८ को ४ उपधारा जेसुकै लेखिएको भएपनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्म निर्वाचन हारेका व्यक्ति उपधारा १ बमोजिम मन्त्री बन्न अयोग्य हुनेछन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर तिनै चुनाव हारेका व्यक्ति राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएको खण्डमा मन्त्री किन नबनाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको हुनाले त्यहीबाट चलखेल सुरु हुन गएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले चुनाव हारेका थिए । नारायणकाजी श्रेष्ठ, राष्ट्रियसभाको सदस्य भएका छन् भने गौतमले समेत राष्ट्रिय सभाको सदस्य (मनोनित राष्ट्रपतिबाट) भएर जाने र महत्वपूर्ण मन्त्रालयको मन्त्री बन्ने इच्छा देखाएका हुनाले राजनीतिक दलका नेताहरु जनताको सेवाको लागि होइन आफ्नै स्वार्थका लागि लडिरहेका छन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । संविधानले व्यवस्था नै नगरेको अवस्थामा संविधानको उल्लंघन गर्दै सत्तामा पुग्ने जुन इच्छा नेताहरुले देखाएका छन् त्यसको एउटै उदेश्य हो सत्तामा पुगेर राज्यको सम्पत्तिमाथि ब्रह्मलुट मच्चाउन खोज्नु । सत्ताधारी दल कहिले एक व्यक्तिका लागि संविधान नै संशोधन गर्ने उद्घोष गर्दछ भने कहिले राष्ट्रियसभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुर्दछ भनिरहेको छ । सविधानले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्तिमात्र प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको हुनाले त्यसलाई पछिल्लो समयमा उल्टाउने प्रयास सम्म गरियो । एक व्यक्तिका लागि सत्ताधारी दलभित्रको त्यही लडाईले गर्दा सत्ताधारी दल विभाजनको अवस्थामा समेत पुगेको थियो । तर उच्चस्तरीय रसायन टाँसेर केही समयका लागि पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वलाई मत्थर पारिएको भएपनि त्यो धेरै टिक्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
खास गरेर पार्टीका दुई अध्यक्ष मध्येका एक अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेका र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमा समेत प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा प्रकट भएकाले उनैको नेतृत्वमा पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ सहितको समर्थनमा अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अनेक प्रकारका षड्यन्त्रमा सामेल भएपछि त्यो षड्यन्त्रलाई चिर्न ओली पक्षीय नेताहरुले समय विताउन थालेका हुनाले सरकारका काम कारबाीमा समेत असर परेको छ । ओली सरकारले पटक पटक गल्ती गर्दै आएको र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुसमेत विभाजनको अवस्थामा पुगेको बेला सरकारले छानीछानी आफ्ना पक्षमा लाग्ने र आफ्ना हुक्के बैठकेहरुलाई सरकारी नियुक्ति दिन थालेको हुनाले अध्यक्ष दाहाल पक्षीय नेताहरु सरकारसँग रुष्ट हुँदै गएका छन् । ठीक त्यही बेला वामदेव गौतमले आफूँलाई राष्ट्रियसभाको सदस्य बनाएर अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग गरेपछि ओली सरकार संकटमा परेको छ । गौतमलाई दाहाल पक्षीय सबै नेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठसहितका नेताको समर्थन रहेको छ । यी सबै कारणले गर्दा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र उनको नेतृत्वमा रहेको सरकार जनताको हितका लागि भन्दा आफ्नै स्वार्थ सिद्ध गर्न लागि परेको भन्ने जनतालाई भान परेको छ ।
कोरोना भाइरसका कारण जनता छटपटाईरहेका छन् । दिनप्रतिदिन कोरोनाका संक्रमितहरुको संख्या बढिरहेको छ भने निधन हुनेहरुको संख्या समेत बढेको छ । लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण जनता भोकभोकै बस्नुपरेको अवस्थामा सत्ताधारी दलका नेताहरु भनेजसरी हुन्छ सत्ता आफ्नो हातमा ल्याउनुपर्ने खेलमा लागेका हुनाले जनता भन्न बाध्य भएका छन् जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको भनेर । कोरोनाका संक्रमितहरुले उपचारसम्म पाउन सकेका छैनन् । अस्पतालमा उपचार हुन छोडेको छ । विरामीहरु अस्पताल घुम्दा घुम्दै मर्नुपर्ने अवस्था आएपनि सत्ताधारी दल र सरकार भने आन्तरिक द्वन्द्वमै रमाउन थालेको हुनाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र उनको नेतृत्वमा रहेको सरकारपनि जताको लागि आकाशको फल आँखा तारी मल जस्तोमात्र भएको छ । त्यसैले भन्न सकिन्छ संविधान अनुसार राज्य सञ्चालन हुन नसकेको खण्डमा नेपाल असफल राष्ट्र हुने सम्भावना समेत देखिन थालेको छ ।
