kumari
stcnepal

अमेरिकाभन्दा ८ वर्ष जेठो देश नेपालको हालत यस्तो ?

3

 

राजन कार्की

दक्षिण एसियामा कम्युनिस्ट सरकार भएको एक्लो देश नेपाल, नेपाली कम्युनिष्टहरूलाई कुनै गौरव छैन ।
विश्वकै पाँच जेठोमध्येको देश हो नेपाल, अझै कति दिन अतिक्रमित भएर, लुटिएर, ठगिएर, तर्सिएर, चाउरिएर, नाङ्गिएर, बलात्कृत भएर बाँच्ने ? अंग्रेजीमा उखान छ, इनफ इज इनफ । अव त अति भयो ।
नेपालमा १८ ठाउँमा राखेको सैनिक पोष्ट राजा महेन्द्रको फिर्ता लानैपर्ने बाध्यात्मक वातावरण सिर्जना गरेपछि भारतले २०२६ साल पुस १७ गते (सन् १९७० अगष्ट १) का दिन आफ्नो सैनिक पोष्टहरू फिर्ता लगेको हो । तर भारतले राजा महेन्द्रलाई केही समयका लागि कालापानीमा सैनिक राख्न आग्रह गरेअनुसार भारतलाई धेरै किन चिढाउने भनेर चुप लागेको देखिन्छ । यो सम्बन्धमा भारतले लिखित रूपमै अनुरोध गरेको हो । परराष्ट्रविद तथा नपाल परिचयका विज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ– लोकतान्त्रिक सरकारले त्यो पत्र किन लुकायो ? अव पनि लुकाउने ?
केही सीमाविदहरू कालापानी राजाको आदेशमा भारतलाई दिएको हावादारी कथा भनिरहेछन् । हालका चीनका राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डे, परराष्ट्रमन्त्रीकै सिटमा बसेर राजाले दुई धोक्रो सुन लिएर कालापानी भारतलाइृ बेचिसकेको भनेका थिए । तिनको जिब्रो थुत्ने कि तिनलाई कठघरामा उभ्याएर प्रमाण माँग्ने ? नेकपाको नेता भए पछि जे बोले पनि स्याबासी पाइन्छ कि ?
स्मरणी छ, कालापानी क्षेत्रको लिपुलेक नेपाल, भारत, चीनको त्रीदेशीय नाका हो । चिनियाँ सैनिक दिल्ली निकट आउनसक्ने सहज नाका पनि हो । चीनले कुनै पनि बेला यही नाकाबाट दिल्लीमा आक्रमण गर्नसक्ने भयका कारण भारतले कालापानीबाट सैनिक नहटाएको हो ।
२०२८ सालमा राजा महेन्द्रको मृत्युपछि चीन र भारतका वीच पनि ती नाका क्षेत्रमा तनाव नबढेका कारणले र नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गएकाले पनि र कालापानीतिर राष्ट्रको ध्यान जान सकेन । विकट, उपेक्षित क्षेत्रका रूपमा रहेको कालापानी क्षेत्रलाई बिस्तारै बिस्तारै भारतले परिपक्व सैनिक क्याम्पका रूपमा विकास गर्दै गयो । भारतीय लेखक अवतार सिंह भासिनले पनि नेपाल भारत सम्बन्धका दस्तावेज पुस्तकमा यही कुरा लेखेका छन् । विश्ववन्धु थापा र ह्षिकेश शाहले पनि यही कुरा बताएका छन् । डा.भेषबहादुर थापाको जिब्रो भने हो होइनजस्तो लरबराएको देखिन्छ ।
लामो समयपछि आएर कालापानी क्षेत्रको समस्या संक्रमित हुनपुगेको छ ।
कालापानी परको चीन भारतवीचको सीमाक्षेत्र गलवान घाँटीमा चीन र भारतका वीचमा युद्धको जस्तो तनावपूर्ण बिबादले गर्दा भारतले नेपालका कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समावेश ग¥यो, नेपालले पनि संसदबाटै ती क्षेत्र नेपालको हो भनेर आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको छ । उता चीन र भारतवीच युद्धको माहोल, यता नेपाल र भारतवीच सीमा अतिक्रमणको बाझाबाझ । यस्तो बेलामा भारतले अर्को देशमा सुराकी गर्ने, हत्या, नरसंहार गराउनसक्ने रअजस्तो संस्थाका प्रमुखलाई जंगी जहाजमै नेपालमा पठाएर तर्साउने काम गरेको छ ।
नेपालले अतिक्रमित भूमि नेपालको नक्सामा हाल्नुको कारण चीनको इसारामा, बहाकाउमा लागेर हो भन्ने भारतीय स्थल सेनाध्यक्षलाइृ कात्तिक २० गते नेपाली सेनाको महारथीको सम्मानबाट बरण गर्दैछ । यो सबै नेपालको कमजोर कूटनीतिका कारणले भइरहेको छ । जुन भारत र पश्चिमाहरू नेपाली भूमि चीनविरूद्ध प्रयोग गरिरहेका छन्, त्यही भारतको पकडमा नेपाल छ भन्ने सन्देश दिएर नेपाली राजनीति र कूटनीतिको नाङ्गोपन देखाउने कार्यले नेपाल कमजोर थियो, अझ कमजोर हुने संकेतहरू हुन् ।
२०४६ सालको परिवर्तन अघि र पछिका दिनहरूमा राजा वीरेन्द्रले चीनबाट हतियार खरिद गर्दा, वीरेन्द्र बंश नै बिनास गरियो । चीन अध्ययन केन्द्रले प्रकाशित सन २००५ मा प्रकाशित गरेको पुस्तकका लेखक चीनका सहप्रा.वाङचुङले नेपाल्स नेशनल डिफेन्सिभ स्ट्राटेजी एण्ड नेपाल–चाइना रिलेसन पुस्तकमा लेखेका छन्– दरवार हत्याकाण्डमा भारतको हात छ । बंगलादेशमा भएको १३औं सार्क शिखर सम्मेलनमा राजा ज्ञानेन्द्रले चीनलाई पर्यवेक्षकमा राख्न प्रस्ताव गरेपछि माओवादी र ७ राजनीतिक दललाई मिलाएर राजतन्त्रविरूद्ध जनआन्दोलनमा मलजल गर्ने भारतले राजतन्त्र नै सिध्याइदियो ।
दरवार हत्याकाण्ड र नेपालबाट राजतन्त्र समाप्त पार्ने भारतीय षडयन्त्रबारे पर्याप्त जानकारी राख्ने चीनले ती घटनालाई किन नोटिसमा मात्र राख्यो ? यो बुझ्न नसकिने पहेली हो । र, त्यही चीनले २०७२ साल जेठ १ गते (सन २०१५ मे १५) बेइजिङमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग लिपुलेकबाट व्यापार बढाउने सम्झौता ग¥यो । त्यो भूभागको हकवाला नेपाललाई सूचितसमेत गरेन । चीनलाई थाहा नभएर त्यो सम्झौता भएको थिएन । नेपालले कुटनीतिक नोटिस पठाएपछि चीनले नेपालको भूभाग कब्जा गर्ने कुनै उद्देश्य नरहेको प्रतिक्रिया दियो । सम्भवतः चीन नेपालले आत्मरक्षाको हिम्मत गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिक्षामा रहेको हुनसक्छ ।
जब नेपाल बोल्यो, तव लिपुलेक मामिलामा टु प्लस वान को नयाँ नीति आयो । अझै भारत र चीन टु छन, यी टु वीच नेपाल वान बनिसकेको छैन । नेपालले आपत्ति जनाएपछि चीनले लिपुलेकबाट भारतसँग गर्ने भनिएको व्यापार मार्गलाई राजमार्ग बनाउन बाँकी ५ किलोमिटरको काम रोकेको छ ।
यसैवीच २०७६ कात्तिक १६ गते भारतले लिपुलेक–लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र भारतको राजनीतिक नक्सामा राखेर सार्वजनिक ग¥यो । जसरी इण्डियन अक्युपाइड काश्मीरलाई भारत बनायो । यसपछि भारतले ८ मे २०२० अर्थात २०७७ वैशाख २६ गते नेपालको लिम्पियाधुरा–लिपुलेक हुँदै मानसरोवरसम्म जाने र तिब्बतबाट भारतसँग व्यापार बढाउन रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहमार्फत ७५.५४ किलोमिटर लामो राजमार्ग उद्घाटन गरायो ।
नेपालमा सडकदेखि ससदसम्म भारतको अतिक्रमणविरूद्ध आवाज उठ्न थालेपछि भारतले सेनाध्यक्ष एम एम नरभनेको मुखबाट मे १५, २०२० अर्थात २०७७ जेठ २ गते राजमार्ग भारतीय भूमिमा बनाएको हो, नेपालमा भइरहेको विरोध कसैको इसारामा भएको भनेर स्पष्ट रूपमा चीनतिर इंगित गरायो । तिनै रणभने कात्तिक २० गते नेपालको सुरक्षाको अन्तिम कडी नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी बन्ने कार्यक्रम घोषणा भइसकेको छ ।
इतिहास भन्छ– सन १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ मा स्पष्ट लेखिएको छ– कालीनदीपूर्वको भूभाग नेपालको हो । चीन र भारतवीच युद्ध हुने र नेपाली कालापानी क्षेत्र भारतको कब्जामा गएर नेपालले तनाव बेहोर्नुपर्ने अचम्मको घटना पनि हो यो ।
यही सन्धिअनुसार बृटिश इण्डिाकालीन १८२७, १८५६ का नक्सामा कालापानी लिपुलेक नेपाली भूभाग देखाइएको छ । त्यसपछि भारतले एकपक्षीय रूपमा बनाएको नक्सामा टिंकर नदीलाई महाकाली भनेर जालझेल गरिएको सीमाविदहरू बताउँछन् । २०१८ सालको जनगणना गर्ने व्यक्तिहरू अझै ज्यूँदै छन् र उनीहरू लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र नेपालकै हो भनिरहेका छन् । तिरो तिरानदेखि अनेक प्रमाण देखाइरहेका छन् । २०१२ साल सम्मका पुस्तकहरूमा नेपालको चुच्चे नक्सा अंकित छन् ।
२०७७ साल जेठ ५ गते केपी ओलीको सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको भूभाग समावेश गरेर नेपालको वास्तविक चुच्चे नक्सा पारित ग¥यो र संविधानमै समावेश भएर जारी भइसक्यो । भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्सा नेपालले अस्वीकार गरेझैं नेपालले जारी गरेको नक्सा भारतले अस्वीकार गरेको छ ।
नेपाल र भारतवीचको यो सीमा अतिक्रमणको मुद्दा वार्ताबाट सुल्झाउन भारत तैयार छैन, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नेपाल सक्षम देखिएको छैन । भारतले तर्साएको भरमा नेपाल आफ्नो भूभागमा भारतीय हैकम खपिरहेको छ ।
भारतले चीनको उक्साहटमा नेपाल लागेको बयान दिएपछि र चिनियाँ महिला राजदूतमाथि नेपालका प्रधानमन्त्री समेत लहसिएकाजस्ता साह्रै अशोभनीय टिप्पणी भारतीहरूबाट भइरहेको सहन गर्न नसकेर चीनका परराष्ट्र प्रवक्ता झाओ लिजियाङले जेठ ६ गते बेइजिङबाट नरम वक्तव्य दिएका थिए– यो मामिला नेपाल र भारतवीचको समस्या हो । आपसी मैत्री संवादबाट सुल्झाउने कुरामा चीन विश्वस्त छ ।
भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा बनाएको राजमार्गबारे भारतीय सैनिक सेनापतिद्वारा चीनले नै नेपाललाई भड्काएको आरोप लगाइसकेपछि अव चीनका सामु प्रश्न उठेको छ– सन २०१५ मे १५ को भारत–चीनवीचको लिपुलेक व्यापार सम्झौतामा नेपाललाई साथ लिने कि नलिने ? नेपाली भूभागको रक्षा, सुरक्षा गर्न र नेपालको आत्मसम्मान बढाउन चीनले नेपाललाई सहयोग गर्ने कि नगर्ने ?
भारतले जस्तो नेपालको इतिहासमै चीनले नेपालमा हस्तक्षेप गरेर नेपाललाई घेराबन्दीमा पार्ने, नेपाललाई अराजक बनाउने, केही दिएजस्तो गरेर दुई हातले लुट्ने कुनै काम गरेको छैन । यहीकारण हो, एक चीन नीतिमा नेपाल दृढ छ । तर भारो पश्चिमा दबाबमा नेपाली भूमि चीनबिरूद्ध प्रयोग रोक्न पनि नेपालले सकेको छैन । यद्यपि चीनप्रति नेपाली जन–जनको मनमा सम्मानभाव कायम छ ।
गतवर्ष नीति तथा कार्यक्रमको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदलाई जानकारी दिएका छन्– चीन र भारत आकार र सैन्य शक्तिले ठूला होलान् तर सार्वभौमिकता सानो ठूलो हुँदैन । अरूको एक इन्ची पनि लिइन्न । नेपालको एक इन्ची जमिन पनि छाडिने छैन । म भारतलाई सोध्नेवाला छु– सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते । भारत कोरोनाभन्दा कडा रहेछ ।
सम्भवतः यही अभिव्यक्तिप्रति क्रुद्ध भारतले नेपाल–चीन सीमा सुरक्षित नरहेको, चीनले नेपाली भूभागमा ११ भवनहरू बनाइसकेको प्रचार गराइरहेको छ । सरकार होइन भन्छ, नेपाली राजनीतिमा यही कुरा उछालिएका छन् । यसबारेमा चीनले प्रमाणका आधारमा वार्ता गर्न भनेको छ, नेपाल सरकार सीमा अतिक्रमण गरेको छैन भन्नेमा दृढ छ । सत्य के हो, छिनोफानो हुनु उपयुक्त हुनेछ । ताकि मित्रतामा कसैले अमिलो निचोर्न नपाओस् ।
सवाल फेरि पनि नेपाल भारतवीचको १८८० किलोमिटर लामो खुला सिमानाकै छ । दुई देशवीच यस खालको नियमन नै नहुने सीमा संसारमै छैन । अर्कोतिर भारतले २३ जिल्लाका ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिसकेको छ । अतिक्रमित नेपाली कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायतका क्षेत्र पचाउन सक्ला ? यसका लागि नेपाल सक्षम हुनुपर्छ र नेपाललाई मित्रशक्ति सबैले आँट, भरोसा दिनुपर्छ ।
र, नेपाल सरकारले राष्ट्रसंघको भिटो पावर रूस, चीन, अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सलाई नेपालको सार्वभौमिकताको मुद्दा जानकारी गराउन सक्नुपर्छ । आधा नेपाली सेना र त्यसमा संख्या थपेर सीमा सुरक्षा बलका रूपमा खटाउन सक्नुपर्छ । खुला सीमामा तारबार लगाउनै पर्छ । पैसाको कमी छैन । मृत्युपछि आफ्ना अङ्गदान गर्ने रत्न संसार श्रेष्ठले एक लाख दिन्छु भनेको लामो समय भइसक्यो । सीमा सुरक्षाका लागि रगत बगाउन तैयार युवा र आवश्यक धन योगदान गर्ने नेपालीको कुनै कमी छैन । कमी छ त सरकारको इच्छाशक्तिको छ । सरकार देशभक्तिमा दृढ हुनुपर्छ, जनतामा देशभक्तिको कुनै कमी छैन । यो समयमा कूटनीतिक कुशलता, राजनीतिक दक्षता र सैनिक विशेषज्ञताको जति उपयोग गर्नसकिन्छ, देश स्वाधीनता मजबुत हुनेछ । कालापानी क्षेत्रका नेपाली भूमिमा भारतीय हैकम स्थापित भएको छ, त्यो नेपाली हकभोगमा ल्याउनुपर्छ, यो राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । नेशन फस्ट भन्ने चरित्र प्रत्येक नेपाली र नेपाल सरकारमा विकसित हुनैपर्छ ।
नाकावन्दीका बेलामा जस्तै सेनाको भूमिका महत्वपूर्ण हुनपुगेको छ यतिबेला । नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति छन्– पूर्णचन्द्र थापा । उनी सन १८१५ का सैनिक कमाण्डर लमजुङ्गे बाघ भक्ति थापाका सन्तान पनि हुन् । पूर्णचन्द्र थापाले आर्मी चिफ हुनासाथ १६१६ भदौ २५ गते स्थापित सेनामा शुद्धिकरण र व्यवसायिककरणको नयाँ युग सुरू गरे । अव जंगी अड्डाको ढोकामा स्थापित नेपाल निर्माताको सालिकबाट प्रेरणा लिएर देशभक्तिको बिगुल बजाउनुपर्छ । नेपाली सेना नेपालीको विश्वासको सगरमाथा हो ।
सुगौली सन्धिपछि नेपाल सार्वभौमिकता बचाउने अर्को अग्नि परीक्षामा उभिएको छ । यही बेला हो, चीन र अन्य मित्रराष्ट्रहरूले नेपालको स्वाधीनताको पक्षमा साथ र सहयोग दिनुपर्छ । उत्साह र उत्प्रेरणा थपिदिनुपर्छ ।
विश्वकै जेठोमध्येको देश हो नेपाल । अझै कति दिन अतिक्रमित भएर, लुटिएर, ठगिएर, तर्सिएर, चाउरिएर, नाङ्गिएर, बलात्कृत भएर बाँच्ने ? अंग्रेजीमा उखान छ, इनफ इज इनफ । अव त अति भयो ।

footer