उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रभाव विश्वभरमै परेको छ । त्यसको प्रभावले गर्दा विश्वको आर्थिक अवस्था डामाडोल मात्र भएको छैन लाखौं मानिहरुले ज्यान गुमाएका छन् भने लाखौं व्यक्तिहरु संक्रमित भएका छन् । कोरोना भाइरसको औषधी र खोप आजसम्म नभएकाले गर्दा मानिसको ज्यान जाने क्रम दिनप्रतिदिन बढिरहेको र संक्रमित हुनेहरुको संख्या बढिरहेको भएपनि सम्बन्धित देशका सरकारहरुले आफ्ना नागरिकहरुलाई कोरोनाबाट जोगाउन अनेक प्रयासहरु गरिरहेका छन् । तर हामी कहाँ भने सरकारले प्रभावकारी भूमिका निभाउन सकेको अवस्था देखिएको छैन । गत चैत्रदेखि नेपालमा कोरोना भाइरस देखिएको थियो । त्यसैबेला देखि सरकारले प्रभावकारी भूमिका निभाएको भए अहिलेको जस्तो जटिल अवस्था नै आउने थिएन । सरकारले गत चैत्रमा लकडाउन गरेपनि लकडाउन गरिएको छ भनेर सरकार नै लकडाउनमा बस्यो । सत्ताधारी दल भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपीओली सरकार सबै काम छोडेर सत्ता बचाउने खेलमै केन्द्रित भयो भने सत्ताधारी पार्टीले त कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न कुनै उपाय नै अवलम्बन गरेन । स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीले नै कोरोना भाइरसलाई हल्का रुपमै लिँदै उद्घोष गरिदिए कोरोना हाछ्यूँ गर्दा भाग्छ, तातोपानी खानुहोस्, बेसार खानुहोस् भन्ने गैरजिम्मेवारी पूर्वकका अभिव्यक्ति दिएर जनतालाई अर्ति उपदेश दिनमै समय विताए ।

पछिल्लो समयमा जनताले उपचार नै नपाएर सडकमै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । लामो समयको लकडाउन र कहिले सटडाउन अनि कहिले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि जनताले हातमुख जोड्न सडकमै आएर खानाको प्रतिक्षा गर्नुपर्ने अवस्था समेत आयो । एकातिर जनता भोकै बस्नुपर्ने बाध्यतामा थिए भने जनताका प्रतिनिधिहरु भने दशैं पेश्की लिनैमा र संसद अन्र्तगत रहेका विभिन्न समितिका बैठकहरु बसेर दैनिक भत्ता लिनमै व्यस्त रहे । सरकारले आफ्ना नागरिकलाई बचाउनका लागि कोरोनाको रोकथाम र उपचारका लागि आर्थिक संकट परेको बताएतापनि जनताका प्रतिनिधि सांसदहरु भने दशैं पेश्की लिएर जनताको नजरमागिरेका छन् । २०७६ सालमा भएको निर्णयलाई आधार बनाएर संघीय संसदका प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ गरी प्रायः सबै सांसदहरुले दशैं पेश्की लिएका छन् । विश्वका धेरै मुलुकहरुका जनताका प्रतिनिधिहरु राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीहरु र सांसदहरुको सेवा सुविधामा कोरोना भाइरस नियन्त्रण नभए सम्मका लागि सेवा सुविधा कटौती गरिएको छ भने हाम्रा सांसदहरुले जनता भोकै मर्नुपर्ने र उपचार नै नपाई सडकमै मर्नुपर्ने बेलामा समेत दशैं पेश्की लिएका छन् । सासदहरुले प्रति महिना ६५ हजार भन्दा बढी तलब लिन्छन् उनीहरुलई अनेक सुविधा जस्तै यातायात खर्च घरभाडा, पत्रपत्रिका खरिद सुविधा, पानी, बत्ती र अधिकृत स्तरको एक जनाको तलब समेत दिइने गरिएको छ । मन्त्रीहरुले मन्त्रीहरुकै सुविधा पाउने गरेका छन् । दशैं पेश्कीको नाममा यसपालिमात्र झण्डै अढाई करोड रुपैँया दशैं पेश्कीको नाममा संसद सचिवालयबाट रकम वितरण गरिएको छ । जनताका प्रतिनिधि हौँ भन्नेहरुले जनता मरिरहेको अवस्थामा दशैं खर्च भनेर पेश्की लिनु नैतिक अपराध मात्र नभएर आर्थिक अपराध समेत हो । कर्मचारीहरुले दशैं पेश्की लिनु उचित भएपनि पाँच वर्षका लागि जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुनेका व्यक्तिहरुले दशैं खर्च भनेर दशैं पेश्की लिनुलाई कुनै शर्तमा पनि उचित मान्न सकिँदैन ।

एकातिर सरकारले कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण र जनताको उपचारमा पैसाको कमी भएको उद्घोष गर्दै जनताले पाउँदै आएका सेवा सुविधाहरु कटौती गरिरहेको छ । एकै पटक धेरै व्यक्तिको कोरोना परीक्षण गर्दा ३५÷४० लाख मूल्य पर्ने मेसिन खरिद नगर्ने सरकारले संसदहरुलई दशैं पेश्कीका लागि करोडौं रुपैँया खर्च गर्नु कति उचित थियो ? दैनिक रोजगारी गरी जीवन विताउन बाध्य भएका जनता अहिले काम विहिन अवस्थामा रहेका छन् । उनीहरुको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको भएपनि सरकारी स्तरबाटै उनीहरुले केही सुविधा पाएका छैनन् । मनकारी हातहरु र मनकारी मनहरुले गरिब, असाहाय र रोजगारी गुमाएका सयौं व्यक्तिहरुलाई टुडिखेलमा दैनिक निःशुल्क खाना वितरण गरिरहेको छ भने तिनै जनताका सेवक र जनताका प्रतिनिधि हौँ भन्ने सांसदहरुले भने दशैं पेश्की लिएर दशैं मनाउने भएका छन् । कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारको लागि यो भन्दा लज्जाको विषय के हुन सक्छ ? निर्वाचनका बेला जनतालाई झुठका ठुला ठुला आश्वासन दिएर जनताको मत लिएर सत्तामा पुगेका व्यक्तिहरुले जनतालाई सत्तामा पुग्ने भ¥याङ्गमात्र बनाएका र मत लिएपछि उनीहरु जनताका मालिक बन्न खोजिरहेका हुनाले भन्न करै लाग्छ जुन जोगि आएपनि कानै चिरेको । दशैं पेश्की लिएको विषयमा चौतर्फी रुपमा व्यापक विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरु र सांसदहरुले दशैं पेश्कीको रकमलाई कोरोना कोषमा राख्ने निर्णय गरेका भएपनि विरोध नभएको भए त उनीहरुले त्यो रकम गोजीमै हाल्थे होलान् नि ?

जनता सडकमा मर्नुपर्ने अवस्थमो अन्त्य गर्नुको बदला जनताका प्रतिनिधि हौँ भन्नेहरुले जनताको हित होइन आफ्नै हित मात्र गर्दछन् भने अहिले प्रमाणित भएको छ । जनता सडकमा खाान नपाएर भौतारिईरहेको अवस्थामा राज्यकोषबाट आफ्नो सेवा सुविधा बढाउन र दशैं पेश्की लिन उद्दत हुनु भनेको जनताका प्रतिनिधि हौँ भन्नेहरुको गैरजिम्मेवारीपन र जनतालाई मरे मर् हामीहरु बाँच्छाँै भन्नु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रमा जनता नै सर्बोसर्वा हुन् भनिन्छ तर व्यवहारमा अहिले पनि जनतालाई नोकर र सत्तामा पुग्नेहरु मालिक हुन् भन्ने व्यवहार जनताका प्रतिनिधि हौँ भन्नेहरुले देखाएकाले त्यसप्रति हामी खेद प्रकट गर्दछौँ । हामी भन्दछौँ जनता नै मालिक हुन् मालिकको सेवा गर भनेर ।