काठमाडौ । मुलुकमा कोरोना भाइरस कोभिडले उग्ररुप लिईरहेका बेला सरकारले जनतालाई आफ्नै खर्चमा परीक्षण र उपचार गर भनेर फरमान जारी गरेको छ । हुने खानो र ठुला बडाहरुले त पहिला पनि सामान्य विरामी पर्दा पनि विदेशमा गएर उपचार गर्ने गरेका थिए । तर जनताले भने आफ्नै देशमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट उपचार गराउने गरेका भएपनि कोरोना भाइरसको उपचार र परीक्षण शुल्क तिरेर गर्न सक्ने जनताको संख्या ज्यादै न्यून रहेको छ । संविधानले नै स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा राखेको र संक्रमण रोगहरु सरुवा रोगहरुको उपचार निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको भएपनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपीओली सरकारले संविधानले दिएको अधिकार समेत खोसेको छ । सर्बोच्च अदालतले समेत कोरोना भाइरस रोग सरुवा रोग भएकाले सरकारले उक्त रोगको उपचार निःशुल्क गर्न भनेर आदेश दिएको भएपनि त्यसलाई वेवास्ता गर्दै सरकारले आफ्नो खर्चमा उपचार गर भन्नु अदालतको अपहेलना मात्र नभएर सरकार अदालतलाई पनि टेर्दैन भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
कोरोना भाइरसका कारण जनता आक्रान्त भएका छन् । जनताको बाँच्न पाउने अधिकार समेत खोसिएको बेला राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री हुँदै मन्त्रीहरु, सांसदहरु र सबै सम्वैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुले दशैं पेश्की लिएर जनताको अपमान गरेका छन् । दशैं पेश्की लिएको विषयमा चौतर्फी विरोध भएपछि सम्बन्धित दल र सरकारका प्रधानमन्त्री, सांसदहरुले दशै पेश्की कोरोना कोषमा राख्ने निर्णय गरेका छन् । जनताले थाहा नपाएका र सञ्चारमाध्यमहरुले त्यो विषयमा कुरा नउठाएका भए त सबैले दशैं पेश्की गोजिमा हाल्ने रहेछन् नि त ? सञ्चारमाध्यमले विरोध गरेपछि दशैं पेश्की कोरोना उपचार कोषमा हाल्दछौँ भने अर्को नौटंकी गरिएको छ । जनप्रतिनिधिहरु जनताप्रत्ति उत्तरदायी थिए भने किन उनीहरुले २०७६ सालमा गरेको निर्णयलाई टेकेर २०७७ सालको दशैं पेश्की लिन्थे होला त ? के उनीहरुलाई जनताको अवस्था थाहा छैन ? प्रधानमन्त्री ओलीले प्रत्येक भाषणमा उद्घोष गर्ने गरेका छन् अब कोही पनि भोकै मर्नु पर्दैन । स्वास्थ्य उपचार नपाएर मर्नुपर्दैन भनेर । गरिब असाहय लगायतका सबैको जिम्मेवारी सरकारले लिन्छ भन्दै आएका भएपनि अहिले प्रधानमन्त्रीको बोली फेरिएको छ । यदि होइन भने किन सरकारले आफ्नै खर्चमा कोरोना भाइरसको परीक्षण गराऊ र स्वास्थ्य उपचार गर भनेर फरमान जारी ग¥यो त ?
कोरोना भाइरसले गर्दा जनता संक्रमित भएका छन् । सरकारी उच्च पदमा बसेका सबैको निःशुल्क परीक्षण गरिएको छ । तर जनताले भने पैसा तिरेर उपचार गर्नुपर्ने ओली राज्यमा यो भन्दा विडम्बना के हुन सक्छ ? संक्रमितहरुले उपचार गराउन नपाएर सडकमै भौतारी रहनु परेको छ । सरकारले आवश्यक मात्रामा भेन्टिलेटरको व्यवस्थागर्न सकेको छैन । आर्थिक अभाव भएको भन्ने सरकारको भनाई रहेको छ । तर करोडौं रुपैँया विना निर्णय दशैं पेश्कीका रुपमा बाँडेर सरकारलाई नाङ्गै हिड्नबाट जनताले र सञ्चार जगत्ले बचाईदिएका छन् । संघीय संसदको र सघीय सरकारको सिको गर्दै प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाका सदस्यहरुले समेत दशैं पेश्की लिएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले समेत दशैं पेश्की लिएका छन् । स्थानीय तहहरुले कोरोना संक्रमितहरुलाई उपचार गराउन पैसाको अभाव देखाई रहेका बेला दशैं पेश्की लिएर आफ्नो नाङ्गो चरित्र जनतासामू देखाएका छन् ।यी सबै कारणहरुले गर्दा सबै तहका सरकारहरु नागरिक दायित्वबाट भाग्दै छन् भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
जनतालाई मृत्युको मुखतिर धकेल्दै बालुवाटार खुमलटार, कोटेश्वर र बुढानिलकण्ठहरुको मात्र स्वास्थ्य रक्षागर्ने र सत्ताको सुरक्षा तथा स्वास्थ्य व्यापारी, ठेकेदारहरुको संरक्षणलाई प्रत्याभूतिगर्ने काम समाजवाद उन्मुख संविधानको नाम र नारामा गरिँदै आएको छ । सरकार आफ्ना नागरिकहरुको आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजेको छ । अर्थात सरकार आफ्नो दायित्वबाट च्यूत भएको यो राम्रो नमुना हो कोरोना महामारीको उपचार आफ्नै गर भनेर फरमान जारी गर्नु । जनताको सेवा गर्छु भनेर चुनावमा खोक्रो नारा दिएर सत्तासिन हुन पुगेको पार्टीका नेता र प्रधानमन्त्रीको यो भन्दा गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति अर्को के हुन सक्छ ? महामारी चर्किँदै जाँदा सत्ताले आम नागरिकलाई सान्त्वना लिएर स्वास्थ्य उपचार गराउनु पर्नेमा भोक लागे खुल्लामञ्चमा गएर मनकारीहरुले बाँडेको खाना खाऊ रोग लागेको खण्डमा पैसा तिरेर आफ्नो स्वास्थ्य उपचार आफैँ गराऊ सरकारको मुख नताक, बरु मृत्युलाई कुरेर बस भनिरहेको छ । जनता सात÷सात महिनासम्म घर घरमै बसे र अलि अलि पैसा बचत भएको पनि खाना खाँदैमा सकियो । अहिले बेरोजगार भएका छन् अनि ती जनताले कहाँबाट पैसा ल्याएर आफ्नो स्वास्थ्य उपचार गराउन सक्छन् ए, अविवेकी विचारहीन सरकार ! बरु खुल्ला रुपमा जनतालाई भन्न हामीहरु बाँच्दछौँ तिमीहरु मर भनेर । जनतालाई तड्पाई तड्पाई मार्नुभन्दा एकचोटी मारिदिउँ त्यो नै जनताको लागि स्वीकार छ ।
चुनावको बेला कम्युनिष्ट पार्टीले जनतालाई बाँडेको पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम र घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कुनै पनि कुराहरु झण्डै तीन वर्षसम्मा सरकारले पुरा नगरेको भएपनि तस्कर, ठेकेदार र आफन्तहरुलाई भने राम्रै सहयोग पु¥याएको छ । त्यसैले अब भन्न सक्नुपर्दछ जनताले निकम्मा सरकार हामीलाई चाहिँदैन भनेर ।
