सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको मारमा नेपाली जनता पर्न थालेका छन् । एकातिर जनता कोरोना भाइरसले गर्दा पिडित भइरहेका छन् भने अर्कोतिर सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा जनताले पाउन्ुपर्ने आवश्यकीय सेवा सुविधाहरु समेत पाउन सकिरहेका छैनन् । कोरोना संक्रमितहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । निधन हुनेहरुको संख्या समेत बढिरहेपनि सरकारले भने कोरोनाको परीक्षण र उपचार जनतालाई नै गर भनेर फरमान जारी गरेको छ । दशैं अघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कोरोना पीडितले उपचार र परीक्षण गराउन सक्दिन भनेर स्वघोषणा गर्नेको मात्र राज्यले निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर कोरोना पोजेटिभ देखिएका बागमति प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र उनकी श्रीमतीलाई उनीहरुको निवास हेटौडाबाट सरकारी पैसामा हेलिकोप्टरबाट काठमाडौ ल्याइयो । के मुख्यमन्त्री पौडेल र उनकी श्रीमतीले हामी उपचार गराउन सक्दैनौँ भनेर स्वघोषणा गर्नुभएको थियो त ? ल ठीक छ एक छिन्लाई मानौँ पौडेल त मुख्यमन्त्री रहे उनकी श्रीमतीको पद चाहिँ के नि ? पदमा पुग्ने वित्तिकै श्रीमती र छोराछोरीहरुको पनि राज्यको ढुकुटीबाट उपचार गराउन पाउने ? गरिब जनताले परीक्षण र उपचार गराउन नसकेर ज्यान गुमाईरहेका छन् । उनीहरुलाई उपचार र परीक्षण गराउन सक्दिन भनेर स्वघोषणा गर भनिरहेको छ सरकार । त्यसैगरी सामान्य अवस्थामा रहेका र कोरोना पोजेटिभ देखिएका काठमाडौ महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले पाँचतारे होटललाई नै अस्पताल बनाएका थिए के उनले पनि उपचार गराउन सक्दिन भनेर घोषणा गरेका थिए त ? शाक्यको उपचार खर्च र श्रीमतीसहितको होटल खर्च झण्डै ७५ लाख रहेको छ । उपत्यकाबासीले तिरेको करबाट शाक्य दम्पत्तिको खर्च तिरिएको छ । के त्यो समानता भयो त ?

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुले एक हप्तामै दुई÷दुई पटक परीक्षणको सुविधा लिएका थिए । ठुलाबडा र सत्ताधारी दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले उपचार गराउन सक्दिन भनेर स्वघोषणा नगरेपनि हुने अनि सर्वसाधारण जनतालाई भने स्वघोषणा गर भन्ने ? प्रधानमन्त्री देखि लिएर पार्टीका अध्यक्ष सहित मन्त्रीहरु, सांसदहरु र सल्लाहकारहरुले कहिल्यै त्यस्तो घोषणा गरेका छन् त ? कोरोना जस्तो विश्वव्यापी महामारीको बेला सत्तामा बस्ने र भुँईमा बस्ने जनताका लागि छुट्टाछुट्टै कानुन हुन्छ त सरकार ? आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि सत्तामा बस्नेका लागि हक अधिकार हुने तर सर्वसाधारण जनताका लागि भने दयामायाको विषय बन्ने भन्ने हुन्छ त ? सर्वसाधारण जनताले कति ठाउँमा को को सँग स्वघोषणा गर्ने ? यसै त उपचार नपाएर वा एम्बुलेन्समै घुम्दाघुम्दै, यताउता गर्दागर्दै जनताले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । अस्पतालहरुको लेखा शाखामा पैसा तिर्न नसक्ने स्वघोषणा गर्नेहरुले उपचार पाउँदछन् भन्ने ग्यारेन्टी के ? स्वघोषणा गरेका व्यक्तिले अस्पतालमा सहि उपचार र समान व्यवहार पाउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी सरकारले दिन सक्छ ? सुकुम्बासीका नाममा सरकारी जग्गा लिएर बसेका व्यक्तिहरुले बालुवाटारमा जग्गा खरिद गर्ने हैसियत बनाउँछन् तर गरिबले त सुकुम्बासी भएपनि गरिब भएको सिफारिस लिन समेत पैसा तिर्न नसक्ने अवस्था कसरी राजनैतिक दलहरुको पार्टीको सदस्यता शुल्क र पार्टीलाई नजराना चढाउन सक्छन् ? प्रधानमन्त्री ओलीले दशैंको सन्देशमा भनेका छन् राज्यलाई बोझ नबनि आफैँ उपचार गर्नेलाई उहाँले प्रसंशा समेत गर्नुभएको छ । राज्यका बोझहरुप्रति प्रधानमन्त्रीले दया पोख्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीकै भाषामा भन्ने हो भने निःशुल्क उपचार र परीक्षण लिनेहरु राज्यका लागि बोझ हुन् । सबै भन्दा ठुला बोझ को होलान् ? प्रधानमन्त्री ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु र उहाँहको परिवारले अहिलेसम्म उपचारको नाममा कति कति रकम राज्यको ढुकुटीबाट लिएका छन् ? के त्यो प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक गर्न सक्नुहुन्छ ? सामान्य अवस्थामा जनताले आफ्नो उपचारमा सरकारसँग सहयोगको आशा राख्दैनन् तर अहिलेको अवस्था सामान्य होइन त्यसैले जनताले यस्तो महामारीको बेला स्वास्थ्य उपचारको लागि सहयोग माग्नु जायज हो । अहिलेको बेला धनी र गरिब भनेर प्रमाणपत्र बाँड्ने बेला हो र ? सरकार !

महमारीको बेला संविधानले दिएको अधिकार नै कटौती गरी नागरिकको उपचार गराउन सरकारले सक्दैन भन्नु गैरजिम्मेवारपनको पराकाष्ठा नै हो । यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा नागरिकको स्वास्थ्य उपचार कटौती गर्ने होइन अनावश्यक भत्ता सेवा सुविधा कटौती गरी सवारी साधान, जिउँदा व्यक्तिका नाममा खोलिएको प्रतिष्ठानलाई करोडौं रकम बाँडेको छ । त्यो रकम कटौती गरि जनताको स्वास्थ्य उपचारमा लगाउनुपर्दछ । विकास निर्माण भनेको जनताकै लागि भएपनि पहिले जनताको जिऊ धनको रक्षा हुनुपर्दछ । जनता बाँचेको खण्डमा विकास निर्माणका कामहरु पछि पनि गर्न सकिन्छ । जनता नै नरहेको खण्डमा कस्का लागि विकास निर्माण ? विकास निर्माणको बजेट काटेर भएपनि जनताको स्वास्थ्य उपचार निशुल्क हुनु अति आवश्यक रहेको छ । राजनैतिक दलका नेताहरुले पटक पटक सरकारको ढुकुटीबाट स्वास्थ्य उपचारका नाममा पैसा लिँदै आएका छन् भने सरकारमा रहेका पार्टीका समर्थकहरु र आसेपासेहरुलाई बर्षौंदेखि करोडौं रकम दिने गरिएको छ त्यो अहिले पनि कामय रहेकोले तत्काल त्यस्तो पैसा बाँड्ने कार्य बन्द गरि प्रधानमन्त्री देखि लिएर राजनैतिक दलका नेताहरुले आफ्नै खर्चमा स्वास्थ्य उपचार गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । आफूँहरुचाँही करोडौं रुपैँया स्वास्थ्य उपचारका नाममा लिने अनि गरिब जनतालाई चाँहि आफ्नो उपचार आफैँ गर भन्नु कत्तिको सुहाउँदो विषय हो ? प्रधानमन्त्री सहित पुष्पकमल दाहाल लगायतका अन्य दलका नेताहरुले आजसम्म राज्यको ढुकुटीबाट लिएको रकमको हिसाब किताब जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्रीले सक्नुहुन्छ त ? हामी भन्दछौँ त्यस्तो रकम सार्वजनिक गरियोस् त्यसपछि सबै हिसाब किताब खुलाई जनतालाई जानकारी गराउनुपर्दछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।