काठमाडौ । सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पुगेको बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंसिर २३ गते सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सहभागिता रहेको थियो । सर्वदल्ीय बैठकमा सत्ताधारी दलका दुवै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितका नेताहरुको उपस्थिति रहेपनि अध्यक्ष दाहालले बैठकमा केही बोलेनन् भने संघीय संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा बैठकमा केही बरे बसेर केही नबोलि बाहिरिएका थिए । सो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले झण्डै एक घण्टा बोलेका भएपनि कुनै नौलो विषय उठाएनन् । त्यसैले गर्दा त्यहाँ कुनै निर्णय हुन सकेन अर्थात सर्वदलीय बैठक हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा सावित भएको थियो । सो बैठकमा राप्रपाका नेता दिपक बोहराले भने प्रष्ट रुपमा आफ्ना कुरा राखेका थिए ।

नेता बोहोराले पछिल्लो समयमा सडकमा देखिएको नारा जुलुस र पूर्व राजाको समर्थनमा देखिएको समर्थनलाई मध्यनजर गर्दै सर्वदलीय बैठकबाटै निर्णय गरेर मुलुकलाई हिन्दुराज्य कायम गर्नुपर्ने र यहि संविधान अनुसार राजसंस्थाको बहाली गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपनि त्यस विषयमा न त प्रधानमन्त्री केही बोले, न त प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले नै उनीहरु सबै मौन बसेर सुनिमात्र रहे । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरि जनता सकडमा आउनुलाई अस्थिरता निम्त्याउने खेल खेलियो भन्नुको कुनै अर्थ रहँदैन ।

पछिल्लो समयमा मुलुकभरमै मुलुकलाई हिन्दुराज्य कायम गर्नुपर्ने र राजसंस्थाको पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने माग बढ्दो क्रममा रहेको छ । मेचीदेखि महाकालीसम्म र हिमालदेखि तराईसम्म त्यही विषयलाई लिएर दिनहुँ जस्तो जनता सडकमा उत्रिँदै आएका छन् । नेपालमा बसोबास गर्ने झण्डै ९२ प्रतिशत जनताले हिन्दु धर्म स्वीकार गरेका हुनाले मुलुक हिन्दुराष्ट्र नै कायम हुनपर्ने सडकमा उत्रिएका जनताको माग रहेको छ । संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्दा जनताको सुझावलाई वेवास्ता गर्दै मुलुकलाई धर्म निरपेक्षत राष्ट्र घोषणा गरिएको सत्य वास्तविकतालाई राजनीतिक दलहरुले विर्सनु हुँदैन । प्रमुख सबै दलहरुमा हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको बाहुल्यता रहेको छ । नेपाली कांग्रेसका बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले त गएको महाधिवेशनमै हिन्दुराष्ट्र कामय गर्न प्रस्ताव नै पेश गरेका थिए ।

अहिले पनि नेपाली कांग्रेसभित्रै त्यो आवाज बुलन्द हुँदै गएको छ । बहुदलीय व्यवस्था भनेको बहुसंख्यक जनताको मागलाई स्वीकार गर्नु हो र अल्पमतको कदर गर्नु नै हो । यो विश्वव्यापी सिद्धान्त नै भएपनि संविधान निर्माणकै बेला त्यही गल्ती गरिएको हुनाले अहिले जनता सडकमा उत्रिएका हुन् । सत्ताधारी दलले मुलुकलाई आफ्नो एकलौटी पेवा सम्झिएर अघि बढ्ने प्रयास गरिरहेको सत्य वास्तविकतालाई भुल्नु हँदैन । राजनीतिक दलहरुको धर्म र कर्तव्य भनेको जनताको सेवा गर्नु नै हो । गएको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले बहुमत ल्याएको थियो । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएका हुनाले मात्र त्यो सम्भव भएको हो । विगतमा मुलुक लामो अस्थिरताबाट गुज्रिएको हुनाले जनताले स्थिरता चाहेका थिए ।

एउटै पार्टीले झण्डै दुई तिहाई मत पाएको हुनाले मुलुकमा स्थिर सरकार बन्ने जनताले आशा एवं विश्वास गरेका थिए । ७ प्रदेशमध्येका ६ वटा प्रदेशमा नेकपाकै बहुमतको सरकार रहेको भएपनि जनताले चाहेजस्तो सेवा, सुविधा र विकास निर्माणका कार्यहरु हुन नसकिरहेको बेला सत्ताधारी दलभित्र देखिएको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा जनताले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा समेत पाउन सकिरहेका छैनन् । गत चैत्र देखि फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण जनता आक्रान्त भएका छन् । अढाई लाख भन्दा बढी मानिस कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन् भने १७०० भन्दा बढीले ज्यान गुमाई सकेको अवस्थामा संक्रमितहरुले सहज रुपमा उपचारसम्म पाउन सकेका छैनन् ।

मुलुक यस्तो जटिल अवस्थामा पुगेपनि सत्ताधारी दलभित्र भने सत्ता हत्याउने र सत्तामै बसिरहने खेल विगत लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । त्यसैको फलस्वरुप जनता स्वस्फूर्त रुपमा सडकमा उत्रिएका हुन् । सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक कहलले गर्दा विकास निर्माणले तिव्रता पाउन सकेको छैन भने सत्ताधारी दल भित्र र सरकारमा समेत अहिले पनि पहिलाकै नेकपा एमाले र माओवादी अलग अलग पार्टी भएजस्तो गरेर भागवण्डाकै आधारमा सबै कुरा अघि बढिरहेको हुनाले के साँच्चिकै तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी एकीकरण भएका हुन् त भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ ।

दुवै पार्टी एकीकरण भएपनि भावनात्मक रुपमा एकीकरण हुन नसकिरहेको र सरकारले समेत जनताको चाहनानुसार काम गर्न नसकिरहेको बेला सत्ताधारी दलभित्र चर्किएको विवादले गर्दा पार्टीका नेताहरु नै विभाजित भएका छन् । पार्टीको सरकारले गरेका हरेक निर्णयहरुको जिम्मेवारी पार्टीले लिनुपर्ने अवस्थामा पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल सहितका नेताहरुले सरकारले गरेका निर्णयहरुको अपनत्व पार्टीले नलिने उद्घोष गरिसकेका हुनाले उनीहरुको आफ्नो पार्टीको सरकार हो भन्ने अधिकार समेत गुमाउँदै गएका छन् । पछिल्लो समयमा पार्टीका पहिलो नम्वरका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई लडाएर फाइदा लिने क्रममा माधव नेपाल सहितका केही नेताहरु सक्रिय भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र माधव नेपालबीचमा उनीहरु तत्कालिन नेकपा एमालेमै रहँदा समेत राम्रो सम्बन्ध हुन नसकेको र अहिले दाहाललाई हातमा लिएर ओलीसँग पहिलाको रिस फर्ने पक्षमा नेपाल लागेका हुनाले नै नेकपाको द्वन्द्व चर्किएको प्रष्ट हुँदै गएको छ । ओली र नेपाल एक अर्काका प्रतिस्पर्धी भएर नेकपा एमालेको अध्यक्षमा चुनाव लडेका र त्यही बेला देखि उनीहरु एक अर्काका विरोधीका रुपमा चिनिएका थिए । मावध नेपालले तत्कालिन नेकपाको महासचिवको रुपमा झण्डै १४ वर्ष काम गरेका थिए । त्यसबेला पनि ओली नेपालबीचमा राम्रो सम्बन्ध हुन सकेको थिएन । त्यसैबेला देखि नेकपा एमालेमा गुट उपगुट सिर्जना भएको थियो । नेकपा एमाले र माओवादी एकीकरण पश्चात् गुट उपगुटको अन्त्य नभएको र एकले अर्कोलई सिध्याउने प्रयासमा अहिले पनि गुट उपगुटहरु सक्रिय रहेका छन् ।

पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समयमा अब आउँदो पार्टीको महाधिवेशनमा आफू पार्टीको अध्यक्ष पदको उम्मेदवार नहुने र आउँदो निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री समेत नबन्ने उद्घोष गरिसकेका हुनाले अब नेकपामा देखिएको विवादको समाधान गर्ने हो भने ओलीले भजेजस्तै कम्तिमा पार्टीको सचिवालयमा रहेका सबै नेताहरुले दोस्रो पुस्ताका नेताहरुलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर आफूहरु सल्लाहकारको भूमिकामा बस्ने सहमति गरेको खण्डमा समस्याको समाधान हुन सक्छ ? के त्यसमा दाहाल–नेपाल, वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ सहितका नेताहरु सहमत होलान् त ? माधव नेपाल पक्षीय एक नेताका अनुसार माधव नेपाल र दाहालले सहमति नै गरेर एक प्र्रधानमन्त्री र अर्को पार्टी एकल अध्यक्ष बन्ने सहति भएकाले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार देखिन सक्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् । त्यही कारणले गर्दा न त नेतृत्व हस्तान्तरण हुन सक्ने सम्भावना छ, न त पार्टी एकजुट हुने नै ।