शक्ति सन्तुलनका लागि पनि निर्वाचन आवश्यक

Abhiyan Weekly

वि.सं.२०७७ माघ २२ बिहीवार १७:०९

507
shares

काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपश्चात् पनि नेकपाको विवाद समाधान हुन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासमा सुनुवाईकै क्रममा रहेको छ भने निर्वाचन आयोगले समेत दुई धारमा रहेका पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल दुवै पक्षलाई विभाजनको आधिकारिकता दिन नसक्ने निर्णय माघ ११ गते नै गरिसकेको छ । आयोगको त्यस्तो निर्णय पश्चात् आयोगमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुवै अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल नै रहेको अभिलेख रहेको छ । ओली दाहाल दुवै पक्षले पार्टी आफ्नो भएको माग दाबी गरि प्रमाण नपु¥याएसम्म आयोगले केही निर्णय गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान देखिएको छैन ।

दुवै पक्षले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएका भएपनि कानुनी रुपमा उनीहरुले निर्वाचन आयोगमा दाबी नगरेको र एकले अर्कोलाई कारबाही गरि हटाएको पत्र आयोगमा पठाएका छन् । आफुहरुले पठाएको पत्र अनुसार पदाधिकारीहरु र केन्द्रीय सदस्यहरुको हेरफेरलाई दल दर्ता कितावमा अभिलेख राखिदिन उनीहरुले पत्र पठाएकोमा त्यसलाई आयोगले अस्वीकार गर्दै विधिवत रुपमा नेकपा एक भएको र यदि विभाजित हुने भए सोही अनुरुप दल विभाजन सम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेको दफा ४३ र ४४ अनुसार आउन आयोगले पत्राचार गरेपनि दुवै पक्ष त्यस अनुसार अघि बढ्न चाहेका थिएनन् तर दाहाल नेपाल पक्षले माघ १९ गते अधुरो दाबी विरोध निर्वाचन आयोगमा पुगेर गरेका छन् । त्यसको एउटै कारण हो दुवै पक्ष दल विभाजनको भारी बोक्न चाहाँदैनन् भन्ने ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै निर्वाचनको मिति समेत तोकिसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा र नेकपाको विवादले समाधान नपाएको खण्डमा आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन हुनेमा आशंका समेत उब्जिन थालेको छ । पुष्पकमल दाहाल माधव नेपाल पक्ष प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापनाको माग गर्दै सडक आन्दोलनमा गएको छ भने ओली पक्ष निर्वाचनको तयारीमा लागेको छ । अन्य राजनीतिक दलहरु भने प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई असम्वैधानिक भन्दै निर्वाचनकै तयारीमा लागेका भएपनि नेकपाको विवादको समाधान नभएसम्म तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेमा विश्वास गरिहाल्ने अवस्था देखिएको छैन । सर्बोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई जति चाँडो निर्णय दिन सक्छ त्यसैले निर्वाचनलाई सहज हुन सक्छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गर्न आफूलाई कम्तिमा ८४ दिन चाहिने बताउँदै आएपनि उसले निर्वाचनको तयारीलाई तीव्र गतिमा अघि बढाईरहेको छ ।

निर्वाचन आयोगको तयारीलाई हेर्दा आयोग निर्वाचन गराउने तयारीमै व्यस्त भएको छ । तर अदालतले दिने निर्णय र नेकपाभित्रको विवादको समाधान नभएको खण्डमा तोकिएको समयसीमा भित्रमा निर्वाचन हुन सक्छ भन्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । त्यसैले गर्दा पहिले यी दुई मुद्दाहरुको किनारा लाग्नु आवश्यक छ । अदालतले निर्वाचनको बाटो खोलिदिएको खण्डमा नेकपाको विवाद समाधान हुन सक्छ । आयोगले अहिलेको नेकपाको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्हलाई होल्डमा राखेर दुवै पक्षलाई दल दर्ता गर्न सक्ने बाटो खुल्ला रहेकोले गर्दा अझै पनि निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था जिवितै रहेको छ । प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना भएको खण्डमा त्यसले अन्य विकृत्तिहरु ल्याउने र सांसदहरुको खरिद विक्रि हुने अवस्था आउने भएकाले अहिलेको समस्याको समाधान भनेको निर्वाचन नै हो त्यसैले अदालतले शक्ति सन्तुलनको लागि पनि प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना गर्नु उपयुक्त हुन सक्दैन ।

प्रकाशित मिति / समय : वि.सं.२०७७ माघ २२ बिहीवार १७:०९