कोशी प्रदेशमा मनसुनी वायुको प्रभाव : आज सोमवार दिनभरको मौसम कस्तो रहला ?
सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी कार्य कम्पनीलाई दिने कुरालाई समर्थन गर्न सकिदैन : सांसद पोखरेल
वि.सं.२०७९ जेठ १९ बिहीवार १४:३९
832
shares
shares
काठमाडौं ।नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी कार्य कम्पनीलाई दिने कुरालाई समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन् । पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका पोखरेलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी कार्यलाई बुझ्न नसकेको समेत बताए ।
बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट माथिको छलफलमा बोल्दै पोखरेलले स्वास्थ्य बीमा सरकारले सामाजिक उत्तरदायित्व सँग गाँसेर ल्याएको र निजी क्षेत्रले ल्याएको बीमा जस्तो नभएकाले कम्पनीलाई दिनु नहुने बताए । बजेटमा स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिने उल्लेख गरिएको भन्दै पोखरेलले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिए ।
उनले भने, ‘मैले समर्थन गर्न नसक्ने कुरा, स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिने कुरा छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको बेलामा ८० दिनजति म क्याबिनेटको सदस्य भएँ । त्यतिबेला पास गरेको ऐन हो यो । प्रचण्डको नेतृत्वमा गगनजीहरुले लामो गृहकार्य गर्नुभएको थियो । त्यसलाई हामीले सदन बाट पास गर्यौं । अहिले यसलाई कम्पनीलाई दिने भन्ने कुरा कुनै कोण बाट हेर्दा पनि मैले बुझ्न सकेको छैन । म पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्दछु ।’
यो ‘युनिभर्सल कभरेज’को अवधारणा बाट आएको बताउँदै उनले नाफा र नोक्सानको कोण बाट हेर्न नहुने बताए । ‘यो सामाजिक उत्तरदायित्व सँग गाँसिएको कुरा हो । यसको लाइन स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हो । यसलाई अर्थतिर लैजान खोजिएको जस्तो बुझिएको छ । २०४९ को बीमा तिर जोड्न खोजेको हो कि भन्ने परेको छ,’ पूर्वमन्त्री पोखरेलले भने, ‘यसले एकदमै राम्रो छलफलको माग गर्दछ । म समर्थन गर्न सक्दिनँ ।’
सांसद पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर फर एक्सिलेन्सको रुपमा अघि बढाउने कुरा सकारात्मक रहेको बताए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर फर एक्सिलेन्सको रुपमा लगिरहँदा देशभर त्रिभुव विश्वविद्यालय सँग सम्बन्धित कलेजहरुलाई प्रादेशिक त्रिभुवन विश्वविद्यालय बनाएर समाधान गर्नुपर्ने धारणा पनि उनले राखे ।
‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर फर एक्सिलेन्सको रुपमा अघि बढाउने कुरा सकारात्मक कुरा छ । तर सबै विश्वविद्यालयहरुको पुनः संरचना गर्नुपर्ने र साझा सूचिमा परेको कारणले कुन प्रदेशले हेर्ने र कुन संघले हेर्ने ? फाइनल गरेका छैनौं,’ उनले भने, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर फर एक्सिलेन्सको रुपमा लगिरहँदा देशभर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जति कलेज छन्, त्यसलाई प्रादेशिक त्रिभुवन विश्वविद्यालय बनाएर हल गर्दा सबैभन्दा नजिकमा जान्छ, नाम पनि रह्यो । कीर्तिपुरमा सेन्टर फर एक्सिलेन्स पनि भयो ।’
