स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि ऐन नै संशोधन आबश्यक : स्वास्थ्य सचिव
ठुलो संख्यामा सांसदमो पद रिक्त हुने !
वि.सं.२०७७ फागुन २८ शुक्रवार ०९:२२
546
shares
shares
काठमाडौ । सर्बोच्च अदालतले तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन गेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई अवैधानिक भन्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पार्टी एकीकरण हुनुभन्दा अर्थात २०७५ जेष्ठ ३ गते भन्दा अगाडि कै अवस्थामा पु¥याई दिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन हुनुभन्दा पहिला नै ऋषिराम कट्टेलले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका थिए । तर निर्वाचन आयोगले पहिला नै दर्ता भईसकेको पार्टीको नामसँग नाम जुधाएर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि दबावको भरमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नामक पार्टी दर्ता गरिदिएको थियो ।
कट्टेलले आफ्नो पार्टीसँग नाम जुधाएर फेरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्वाचन आयोगले दर्ता गरिदिएको भन्दै उक्त पार्टीको दर्ता खारेजी गरि पाउँ भनि सर्बोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । त्यही रिट निवेदनको फैसला फागुन २३ गते सर्बोच्च अदालतका माननीय न्यायाधिश वमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले दर्ता गराएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दर्ता खारेज गरिदिएको छ । अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ऋषिराम कट्टेलकै भएको भन्दै तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई नै पुर्नस्थापना गरीदिएको छ । ओली दाहालले नेतृत्व गरेको नेकपाभित्र विवादले उग्ररुप लिँदै अनौपचारिक रुपमा विभाजन समेत भईसकेको अवस्थामा पार्टीको नाम नै खारेज गरी दिएपछि तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र नै अस्तित्वमा आएका छन् ।
वितगमा भएको प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरु अब पहिला जुन पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका हुन् त्यही पार्टीमा बस्नुपर्ने बाध्यता उनीहरुलाई रहेको छ । नेकपाभित्रको विवादले गर्दा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु र प्रदेशसभाका सदस्यहरु हुँदै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु पछिल्लो समयमा केपीओली समूह र पुष्पकमल दाहाल समूहमा गएका भएपनि उनीहरु पुनः आ आफ्नै समूहमा फर्किनुपर्ने अवस्था आएको छ।
नेकपा एमालेको चुनवा चिन्ह लिएर चु्नाव लडेका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका केही व्यक्तिहरु पुष्पकमल दाहाल पक्षमा गएकाले अब उनीहरु सबै नेकपा एमालेमा नफर्किएको खण्डमा उनीहरु स्वत पदमुक्त हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ । त्यसैगरी गृुहमन्त्री रामबहादुर थापा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह माओवादी केन्द्रमै फर्किनुपर्ने भएको छ । उनीहरुलाई पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रको ह्विप लाग्ने भएकाले उनीहरु कि माओवादीमा फर्किनुपर्ने हुन्छ कि सांसदबाट दाहालले कारबाही गरी पदमुक्त गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । ओली पक्षले पनि माधव नेपाल लगायत अन्यलाई पदमुक्त गर्न सक्ने भएकाले त्यसको सबै भन्दा ठुलो मारमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल लगायत अन्य केही सांसदहरुको पद धरापमा पर्ने निश्चित भएको छ ।
ओली पक्षले तत्कालिन नेकपा एमालेबाट सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचित भएका सबै तहका व्यक्तिहरुलाई नेकपा एमालेमै फर्किन आग्रह गरिसकेको र पार्टीमा नफर्किएको खण्डमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिईसकेको हुनाले अब माधव नेपाल लगायत अन्यले कि नेकपा एमालेमै फर्किनुप¥यो यदि होइन भने उनीहरु कारबाहीको भागि बन्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । माधव नेपाल सहितका माओवादी केन्द्रमा गएका व्यक्तिहरु नेकपा एमालेमै फर्किएको खण्डमा मात्र उनीहरुको पद जोगिन सक्छ ।
माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचित भएको गृहमन्त्री सहितका अन्य नेताहरु समेत माओवादी केन्द्रमै अर्थात पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वमा नगएको खण्डमा उनीहरु समेत पदमुक्त हुन सक्ने सम्भावना भएकाले र ठुलो संख्यामा सांसदहरुको पद रिक्त रहने भएकाले गर्दा सांसद विघटन हुन सक्छ । अहिलेको समस्याको जड भनेको नेकपाभित्रकै विवाद थियो । त्यो विवादको अन्त्य ताजा जनादेशबाट मात्र सम्भव रहेको थियो । तर अदालतले विघटन भएको प्रतनिधिसभा पुर्नस्थापना गरीदिएर अर्को विवाद जन्माईदिएको छ ।
