काँग्रेसले टुङ्ग्यायो प्रमुख सचेतक र सचेतक
प्रधानमन्त्री ओली चौतर्फी घेराबन्दीमा
वि.सं.२०७८ वैशाख १२ आइतवार ०९:१८
520
shares
shares
काठमाडौ । सत्ताधारी दल नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेता निलम्बित माधवकुमार नेपाल समूहले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई घेराबन्दीमा पारेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने तर्फ उन्मुख भएकाले अब नेकपा एमाले विभाजन हुने सम्भावना बढेको हो । केही दिन पहिला पार्टीको संसदीय दलले दिएको निर्देशन उल्लंघन गर्दै कर्णाली प्रदेशका नेकपा एमालेका प्रदेश सांसदहरुले ह्विप नै उल्लंघन गर्दै माओवादी केन्द्रका नेता मुख्ममन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वकोे सरकारलाई समर्थन गरेको छ । पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्ने ३ सांसदलाई मुख्यमन्त्री शामीले प्रदेशमन्त्री समेत नियुक्त गरिसकेका छन् । पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेकै भोलिपल्ट उनीहरुलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुले गम्भीर आशंका उब्जिएको छ ।
दर्ता नै खारेज गरिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा रहँदैका बेला पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालबीच घनिष्ट सम्बन्ध बनेको थियो । त्यसबेला देखि नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पद छोड्न माधव दाहाल समूहले व्यापक दबाब दिएका थिए । त्यही कारण उनीहरुले गत कार्तिक २८ गते प्रधानमन्त्री माथि १९ वुदे फौजदारी केस अन्र्तगत मुद्दा चल्ने गम्भीर आरोप लगाएका थिए । त्यो आरोप पुष्टि गर्न नेपाल दाहालले सकेका थिएनन् । ठीक त्यही बेला सर्बोच्च अदालतले तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दर्ता नै खारेज गरि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग अलग अस्तित्वमा पु¥याईदिएपछि नेपाल समूह नेकपा एमालेभित्र रहेर आफ्नै पार्टी अध्यक्ष र पार्टी विरुद्ध समानान्तर गतिविधि गर्दै आएका छन् । केही दिन पहिला माओवादी केन्द्रका स्थायी समितिका सदस्य देवेन्द्र पौडेलले एक सार्वजनिक रुपमै उद्घोष गरेका छन् । माधव नेपाल समूहसँग गम्भीर छलफल र बहस भएको छ । अबको केही दिन भित्रैमा माधव समूह माओवादी केन्द्रमा विलय हुन्छ भनेर । त्यसैले प्रष्ट हुन्छ माधव नेपाल समूह आफ्नो घरमा आगो लगाएर छिमेकीको घरमा शरण लिन पुग्ने निश्चित जस्तै भएको छ ।
अहिले न त प्रतिनिधिसभाले काम गर्न सकेको छ । न त काम गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा बीचमा समेत राम्रो सम्बन्ध हुन सकेको छैन । त्यही कारण सभामुखले समेत सरकारलाई सहयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । केही समय पहिला सभामुख सापकोटाले भनेका थिए आफूलाई संविधान भन्दा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै प्यारो रहेका छन् भनेर । सापकोटा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य रहेका थिए भने जे अहिले पनि उनी अध्यक्ष दाहालकै निर्देशन पालना गर्न लागि परेका छन् । संसदमा धेरै विधेयकहरु रहेका भएपनि त्यस्ता विधेयकहरु पारित गराउन उनले कुनै पहल गरेका छैनन् । सरकार प्रमुख र संसद प्रमुख बीचको सम्बन्ध राम्रो हुन नसकेको खण्डमा संसद तलब भत्ता खुवाउने थलोको रुपमा मात्र रहेको हुनाले प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते संसद विघटन गरेको सही रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
