लामो समयको राजनितिक खिचातानी र अदालतकोे चक्करलाई पार गर्दै नेपाली काग्रेसका सभापति शेरबहादुर दउेवा संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । देउवालाई प्रधानमन्त्री वनाउन काग्रेसका माओवादी केन्द्र उपेन्द्र यादव पक्षको जसपा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहले गठवन्धन नै वनाएका थिए । त्यही गठवन्धनले सर्वोच्च अदालतलमा देउवालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेको भन्दै मुद्वा दायर गरेको थियो । देउवा पक्षको गठवन्धनले अदालतसंग परामदेशको आदेश समेत माग गरेकोले सर्वौच्च अदालतको ५ सदस्यीय सम्वैधानीक इजालसले देउवालाई २८ घण्टा भीत्रमा प्रधानमन्त्रीमा नियुतm गर्न र विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गत असार २८ गते परमादेश जारी गरेको थियो । त्यही परमादेश अनुसार असार २९ गते शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुतm भएका थिए । आफू प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन उनले नेपाली काग्रेसका २ जना र माओवादी केन्द्रका गरी आफु सहितको ५ संसदीय मन्त्रिपरिषद गठन गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले अहिले त्यही ५ संसदयी मन्त्रिपरिषदवाट कार्य सञ्चालन गरिरहेका भएपनि अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् तर केहि दिन अघि मात्र एक राज्यमन्त्री मात्र थपेपनि पुर्णरुपमा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकेका छैन । त्यस्को एउटै कारण हो मन्त्री वन्न् चाहनेहरुको संख्या ठूलो हुन र गठवन्धन भीत्रै सहमति हुन नसक्नु, नेकपा एमाले भीत्रको विवाद समाधान हुन नसकिरहेको र माधव नेपाल समूह मन्त्रिपरिषदमा सामेल हुने कि नहुने भन्नेमा प्रष्ट नभएको कारणले पनि मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाई भई रहेको वेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत आफ्नो पार्टीको ४९ सासद नै मन्त्री वन्न् चाहेकाले आफुलाई समस्या परिरहेको उदघोष गररिहेका छन् ।
नेपाली काग्रेस भीत्रका गुट उपगुटहरुलाई समेत मिलाएर देउवाले मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ । आफ्नै पार्टी भित्रको गुट उपगुटहरुलाई मिलाएर मन्त्रिपरिषद गठन गनुपर्ने र गठवन्धनमा रहेका दलहरुलाई समेत मन्त्रालयको भाग वण्डा लगाउनुपर्ने भएकाले गर्दा गठवन्धनले एउटा कार्यदल नै वनाएको छ । सो कार्यदलमा माधव नेपाल समुह नरहेको भएपनि कार्यलदले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई अनुमोधन गर्ने वैठकमा असार ९ गतेको वैठकमा माधव नेपाल सहभागी भएका छन् नेकपा एमालेका दोस्रो तहका नेताहरुले पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र माधव नेपालविचमा वार्ता गराएर विवाद समाधान गर्न प्रयास गरीरहेका वेला माधव नेपाल गठवन्धनको वैठकमा सहभागी भएका हुनाले उनी नेकपा एमालेमा फर्किन चाहदैनन् भन्ने प्रष्ट भएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माधव नेपाल समूहलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरी रहेका र प्राय प्रत्येक दिन अध्यक्ष दाहाल माधव नेपाललाई भेट्न माधव नेपालको निवास कोटेश्वरमा पुग्ने गरेरका हुनाले दाहाल कुनै सर्तमा पनि माधव नेपाल एमालेका नफर्किउन भन्ने चाहन्छन् । माधव नेपाल समूहलाई देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन सम्वैधानिक संकट रहेको छ । माधव समूह कि विभाजित हुन प¥यो कि नेकपा एमालेमै फर्किन वाहेक अन्य कुनै विकल्प वाँकी देखिदैन । माधव समूह सरकारमा सहभागी भएको खण्डमा नेकपा एमाले नै उनिहरुलाई पार्टीवाट निष्काशन गर्न सक्छ ।
त्यस्तो भएको खण्डमा उनिहरु सासद पदवाट स्वत निष्काशन हुने र मन्त्री भएका भएपनि छ महिना पछि उनिहरु स्वत मन्त्री पदवाट मुक्त हुने भएकोले गर्दा उनीहरुको पद वचाउनु देउवा दाहालले दल विभाजित गर्न सहज हुने अध्यादेश ल्याउने सम्भावना समेत रहेको छ । त्यस्तो अध्यादेश नेकपा एमालेलाई विभाजित गर्न सहज हुने वाटो खोलिदिने हुनेछ जुन अध्यादेशवाट नेकपा एमाले कानुनी रुपमा विभाजित हुन सक्छ । अहिले माधव समूह कानुनी रुपमा नेकपा एमालेमै रहेको भएपनि व्यवहारिक रुपमा माधव समूह विभाजित भइसकेको छ । कानुनी अडचनका कारणमात्र उ देउवा सरकारमा सहभागी हुन सकिरहेको छैन ।
मुलुक कोरोना भाइरसवाट आक्रन्त भएको छ । जनताले सहज रुपमा खोप लगाउन पाइरहेका छैनन् । देउवा सरकार वनेपछि नयाँ खोप ल्याउने कुनै प्रयास सम्म भएको छैन ओली सरकारले सम्झौता गरेको र केही अनुदान र केही नेपाल सरकारले खरिद गरेको खोप नै अहिले नेपाल भित्रिएको छ । जनतालाई खोपको व्यवस्था पुन गर्नै मुख्य दायित्व वनेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नै मन्त्री विहिन अवस्थामा रहेकोले गर्दा कर्मचारीले कुनै निणर्य गर्न सकेका छैनन् भने प्रधानमन्त्रीले समेत नयाँ खोप ल्याउन कुनै पहलकदमी गरेका छैनन् । स्वास्थ्य विज्ञहरुका अनुसार नेपालमा छिटै कोरोनाले तेस्रो लहर फैलिन सक्ने संम्भावना रहेको वताईरहेका वेला स्वास्थ्यमन्त्री नै नहुनु भनेको मुलुककै लागि दुर्भाग्यको विषय हो । ओली सरकारले जनतालाई आवश्यक पर्ने खोप ल्याउनु सकेन भनेर सधै गालि गर्नेहरु नै अहिले सत्तामा पुगेका हुनाले उनिहरुले प्रयाप्त खोपको व्यवस्था गर्न सक्नु पदथ्यो, तवमात्र उनिहरुलाई पत्याउन सकिन्थ्यो तर अहिले त्यस्तो अवस्था नदेखिएको र सत्ताधारी दलहरु भीत्र वा गवन्धनकारीहरु समेत एकमत हुन नसकेका हुनाले उनिहरु पनि जनताप्रति जवाफदेही छैनन् भन्ने प्रष्ठ हुदै गएको छ ।
गठवन्धनमा रहेका दलहरु मध्येक नेपाली काग्रेस र माओवादी केन्द्रको सम्पुर्र्ण ध्यान नेकपा एमालेलाई विभाजन गराउने तर्फ मात्र केन्द्रीत भएको जस्तो देखिएको छ । नेकपा एमालेलाई विभाजन गराउन सक्ने आफ्नो दललाई फाइदा पुग्ने रणनितिक उद्देश्य काग्रेस र माओवादी केन्द्रले लिएका छन् । कम्युनिष्ठ समर्थक जनताको भोट वाडिने भएकाले एमाले विभाजित भएको खण्डमा आफुलाई फाईदा पुग्ने काग्रेसको ठहर रहेको छ भने माओवादी केन्द्रले नेकपा एमाले विभाजित गराउन सकेको खण्डमा माधव समुह र माओवादी केन्द्र मिलेर केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेलाई टुंगो लगाउन सक्ने उनिहरुले आकलन गरेर अघि वढेका हुनाले माधव समुह नेकपा एमालेमा नफर्किने पक्का पक्की भएपनि माधव समुहमा रहेका केही नेताहरु भने नेकपा एमालेमै फर्किन सक्ने सम्भावना रहेको हामीले ठहर गरेका छौँ ।
