देवेन्द्र चुडाल
काठमाडौँ । संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले भीत्रको आन्तरिक द्वन्द विस्तारै समाधान हुन सक्ने सम्भावना देखिएपनि त्यो समाधान कति वलियो होला भन्ने आलन गर्न थालिएको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र पार्टीका नेता माधव नेपाल विचको विवादले गर्दा नेकपा एमाले नै विभाजनको संघारमा पुगेको छ । पार्टी अध्यक्ष र नेता नेपाल विच एकले अर्कोलाई विश्वास गर्न नसकिरहेको अवस्थामा पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरुले पार्टी एकतालाई वचाउन हर प्रयास गरीरहेका भएपनि त्यस्तो प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको छैन । पार्टी अध्यक्ष र नेता नेपाल विचको सहमति अनुसार गठन गरीएको कार्यदलले १० वुँदे सहमति तयार गरेर दुवै नेतालाई वुझाई सकेको भएपनि त्यस्तो सहमति पत्रलाई माधव नेपालले स्वीकार गर्न नसकेको हुनाले विवाद जहाँको त्यही रहेको छ । नेकपा एमालेमा फेरी बराबरी अधिकार सहितका दुई अध्यक्ष वनाएर विवाद टुग्याउने कोसिस भईरहेको छ ।
पार्टीको महाधिवेशनले निर्वाचित गरेका अध्यक्षले आफ्नैसँग चुनावमा पराजित भएका व्यक्तिलाई वरावरिको अधिकार सहितको अध्यक्ष वनाउन राजी होलान् त भन्ने प्रश्न समेत उव्जिएको छ । पार्टीमा दुई अध्यक्ष वनाउनु भनेको खुकुरीको दापमा दुईवटा खुकुरी राख्नु खोज्नु वाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । पार्टी अध्यक्ष र नेता नेपालविचको सम्वन्धमा सुधार नआएसम्म दुई अध्यक्ष वनाएपनि विवाद समाधान हुन सक्दैन ।
२०७५ साल जेष्ठ ३ गते तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण हुँदा दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरीएको हुनाले नेकपा भित्रै विवाद उत्पन्न भएको थियो ।दुई अध्यक्षको मत वाझिएको अवस्थामा कसरी समस्या समाधान हुने पार्टी अध्यक्ष ओली र माधव नेपालविचमा लामो समयदेखि सम्वन्ध विग्रिएको छ । सम्वन्ध विग्रनुको कारण व्यक्तिगत स्वार्थ नै हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै पार्टी भीत्रको आन्तरिक द्वन्दकै कारण २०७७ साल पुष ५ गते र २०७८ साल जेष्ठ ८ गते गरी दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न वाध्य भए । आफ्नै पार्टी अध्यक्षले विघटन गरेको प्रतिनिधसभालाई पुनस्थापना गर्न माधव नेपाल सहितका नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लागि परे ।
पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएपनि ससदले सन्तोष जनक रुपमा काम गर्न सकेन । पार्टी भीत्रको आन्तरिक विवाद समाधान हुन सकेन त्यही कारणले गर्दा २०७८ साल जेष्ठ ८गते पुन प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनका लागि माधव नेपाल सहितका अन्य नेताहरु सडक आन्दोलनमै गएर आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष एव प्रधानमन्त्री विरुद्व सर्वोच्च अदालतमा पुगे । पार्टीको निर्देशन उल्लघन गरी तत्कालीन प्रमुख विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री वनाउन हस्ताक्षर नै गरे ? यी सवै कारणहरुले गर्दा नेकपा एमाले भीत्र फेरी अर्को विवाद आउदैन भने ग्यारेन्टी के ?
नेकपा एमालेको विधानमा दुई अध्यक्षको व्यवस्था नरहेकोले दुई अध्यक्षको विधानमै त्यस्तो व्यवस्था गर्न पार्टी अध्यक्ष ओली नै सहमत हुन पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । नयाँ व्यवस्थामा जान विधान नै संशोधन गर्न पर्ने हुन्छ । पार्टी अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाललाई पार्टीको दोस्रो अध्यक्ष वनाउने सहमति जनाई सकेका भएपनि समान अधिकार सहितको अध्यक्ष वनाउन ओली अहिले कै अवस्थामा सहमत होलान् त ? माधव नेपाल पक्षको वैठकले पार्टी अध्यक्ष ओली पक्षले ल्याएको प्रस्ताव स्वीकार गर्नु पर्ने आवाज उठाईरहेका छन् । माधव नेपाल पक्षले सम्मानजनक एकता खोजेको छ । तर कस्तो सम्मानजनक भनेको हो ? त्यो प्रष्ठ भएको छैन । १० वुँदे सहमतिलाई नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको वैठकले स्वीकार गरी त्यसलाई कार्यान्यनमा लैजाने निणर्य समेत गरी सकेको भएपनि माधव नेपाल समुहले त्यसलाई अपूर्ण भनिरहेको छ ।
पार्टी भित्रको आन्तरिक द्वन्द सडकमै छताछुल्ल हुन थालेपछि र एकअर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको हुुनाले नेकपा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरु समेत आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । अरु त अरु माधव नेपालले नै त्यस्तो व्यहार ससदीय समिकिो वैठकमै देखाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको विघटन ठिक थियो भन्न किन नपाइने ? प्रतिनिधिसभाको विघटनको पुनस्थापना हुनु पर्दछ भनेर सडकमै उर्फिन पाइने तर हुनु हुदैन ताजा जनादेश मै जानु पर्दछ भन्न नपाइने यो कस्तो विधि विधान र पद्धती हो । माधव नेपालले जहिले पनि विधि विधान र पद्वती कै कुरा उठाउदै आएका छन् तर तिनै माधव नेपालले संसदीय समितिमा वोलेका सासदलाई वैठक कक्षवाट वाहिर जाऊ राजीनामा देउ भन्नु कति उचित र न्याय संगत हुन्छ ? संसदीय समितिका सभापतिले रुलिङ गर्ने कि सासदले ? ससदयी समितिको वैठकमा उपस्थिति भएका सवै सासदहरुको हैसियत एकै होइन र ? कि पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियत वढी हुन्छ ।
नेकपा एमालेमा सिद्धान्तमा एकमत रहेको छ ।
पछिल्लो राजनितिक घटनाक्रमलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मात्र फरक मत रहेको छ । पछिल्लो राजनितिक घटनाक्रमलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पार्टी अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल विचमा फरक फरक मत भएकाले गर्दा पार्टी भित्रको विवाद मिलाउन पनि त्यही फरक मतले गर्दा कठिनाई उत्पन्न भएको छ । माधव नेपााल पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर पार्टी अध्यक्ष एंव तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको खिल्ली उडाएको आरोप माधव पक्षले लगाउदै आएको छ भन्ने ओली पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ताजा जनादेश लिन खोज्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास नै भएको भन्दै अदालतले विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई पुन स्थापना गरेर राजनितिक मुद्वालाई मात्र होइन अरु धेरै मुद्वाका विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत ओली नेपाल वीचमा फरक फरक मत रहेको देखिन्छ । एउटै मुद्वामा फरक ÷फरक मत राख्दै ओली नेपाल विच शृखलावद्व शितयुद्व जारी रहेको छ । ओली नेपाल विच राजनितिक मुद्वामा फरक फरक मत रहेकै वेला दोस्रो तहको नेताहरुले विभिन्न विकल्प सहित पार्टी एकताको प्रयास जारी राखेका छन् । तर राजनितिक मुद्वामा फरक ÷फरक दृष्टिकोण रहेकै कारण केही महिनादेखि थालिएको पार्टीको एकताको प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको छैन । पार्टी भीत्रको आन्तरिक द्वन्दले गर्दा सिंगो नेकपा एमाले संकटमुक्त भईहाल्न सक्ने सम्भावना तत्तकाल देखिएको छैन ।
विभिन्न तहवाट पार्टी एकताको प्रयास भएपनि पार्टी अध्यक्ष र नेता नेपाल विचमा भेटवार्ता नै नभएकोले गर्दा एकताले सार्थकता पाउन सकेको देखिदैन । दुवै नेतालाई आ –आफ्ना पक्षका नेताहरुले पार्टी एकताको लागि वार्तामा वस्न आग्रह गरीरहेका भए उनीहरुको वार्तामा वस्न नस्कनु भनेको उनीहरुको एक अर्का प्रतिको दम्भ नै हो ।पार्टी विभाजन हुनका लागि सैद्धान्तिक मत चाहिन्छ तर हाम्रा राजनितिक दलहरु प्राय सबै विभाजित हुदै पुनः एक हुदै आएका छन् । त्यस्को एउटै कारण हो । व्यक्तिगत स्वार्थ र व्यक्तिगत टकराव हो । अहिले
नेकपा एमालेमा देखिएको विवाद पनि व्यक्तिगत कारण टकराव नै हो । माधव नेपालले आफुलाई पराजित गरी पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका केपी ओलीलाई कहिल्यै पनि अध्यक्ष स्वीकार गर्न सकेको व्यहारिक रुपमा देखिएन । पार्टीको महाधिवेशनवाट अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका व्यक्तिलाई पदावधी नसकिएको र अर्को महाधिवेशन समेत नभएको अवस्थामा वीचमै पदवाट हटाउन खोज्नु विधि विधान र पद्धतिकै ठाडो उपहास मात्र होइन कार्यकर्ताहरुले दिएको मतको समेत अपमान हो । अरुलाई विधि विधान र पद्धतीको पाठ पढाउने व्यत्तिले यदि विधि विधान र पद्धतीमा वस्नु पर्ने कि नपर्ने एउटै पार्टीमा वसिसकेपछि बहुमतले गरेको निणर्यलाई आफुलाई चित्त नवुझेपनि स्वीकार गर्न सक्नु नै लोकतान्त्रिक अभ्यास र पद्धती हो । महाधिवेशनबाट कार्यकर्ताहरुको मत जितेर अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुपर्दछ । अहिले नेकपा एमालेमा प्रविधिक एकता गराउन खोजिएको जस्तो देखिएको छ । प्राविधिक एकताको कुनै अर्थ रहदैन । प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई कसैले प्रतिगामी कदम भन्ने कसैले अग्रगामी कदम भनेर वकालत गरिरहनु आवश्यकता देखिदैन । अव नेकपा एमालेको एकता हँुदा दुई व्यक्तिको व्यवस्थापन र केही वुँदामा दुई व्यक्तिले सहमति गरेमात्र नेकपा एमालेको एकता हुन सक्दैन् । अहिले देखिएका तमाम मुद्वाहरुमा प्याकेजमै सहमति भएमा मात्र त्यो सहमतिको अर्थ हुन सक्छ ।
माधव पक्षले पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई कम्युनिष्ठ पार्टी जोगाउन नसकेको प्रतिनिधिसभाको दुई दुई पटक विघटन गरेको विषयमा आलोचना गर्नु पर्ने कुरा उठाईरहेकोले गर्दा एकतालाई जटिल अवस्थामा पु¥याएको छ । माधव पक्षले दुई अध्यक्षको व्यवस्था गर्नु पर्ने र माधव नेपाललाई समान हैसियतमा अधिकार दिएर निर्वाचन आयोगमा समेत हस्ताक्षर चल्ने गरी सबै कुरामा एकमुष्ठ रुपमा सहमति गर्नुपर्ने कुरालाई आफ्नो वटम लाइन वनाएको छ । यदि त्यसो हो भने महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष महासचिव लगायतका अन्य पदाधिकारीहरुको निर्वाचन किन र के का लागि गर्ने त ? महाधिवेशनवाट निर्वाचित भएका अध्यक्ष लगायतका अन्य पदाधिकारीहरुको पद पनि समाप्त नभइनजेल उनीहरुलाई पदवाट हटाउन खोज्नु र निर्वाचित पार्टी अध्यक्ष सगै निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिलाई निर्वाचित अध्यक्षकै हैसियतको पदमा राख्नु भनेको निर्वाचित अध्यक्षको अधिकारमाथी ठाडो हस्तक्षेप गर्नु वाहेक अन्य केहि हुन सक्दैन । यदि त्यस्तोे गर्ने हो भने अन्य पदवाट पराजित भएका व्यक्तिहरुलाई समेत समान पदमा किन नराख्ने भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ । एउटा व्यक्तिको लागि मात्र नियम कानून विधि विधान हुन्छ कि सबैको लागि ?
प्रतिनिधिसभाको विघटन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम माधव नेपालका लागि प्रतिगामी हो भने ओलीका लागि राजनितिक बाध्यता र अनिवार्य आवश्यकता । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७८ साल वैशाख २७ गते ससदवाट विश्वासको मत लिने दिन माधव पक्ष सासदहरु उपस्थित नहुनलाई माधव पक्षले ऐतिहासिक र लोकतान्त्रका लागि अनिवार्य कदम भनेको छ भने ओली पक्षले माधव पक्षको यहि भूमीकाले गर्दा दोस्रो पटक २०७८ जेष्ठ ८ गते संसद विघटन गर्नु परेको वताउदै आएको छ । तत्कालीन विपक्षी दल नेपाली काग्रेसका नेता शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री वनाउन आफुहरुले गरेको हस्ताक्षर प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना देउवालाई प्रधानमन्त्री वनाउन माग गर्दै २०७८ जेष्ठ १० मा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट लोकतन्त्र ,सविधान र राष्ट्रियताको अपराधपूर्णकार्य भन्दै आएको छ । त्यस वाहेक पनि ओली पक्ष र माधव पक्ष विचमा अर्को मतभेद समेत देखिएको छ । असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसाला र साउन ३ गते प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए ।
यस विवादमा पनि गम्भिर मतभेद रहेको छ । माधव नेपाल पक्षले आफ्नै पहलमा प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएको र शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री वनाउन सम्भव भएको ठहर माधव पक्षले गरेको छ भने ओली पक्षले देउवालाई विश्वासको मत दिएर माधव पक्षले गम्भीर राजनितिक अपराध गरेको भन्दै स्पष्टीकरण नै सोधेको छ । यी तमाम मतभेदहरुका वारेमा एकमत नभएसम्म नेकपा एमाले भीत्रको विवाद समाधान हुन सक्दैन । यदि टालटुल गरेर विवाद समाधान गर्न खोजिएपनि त्यस्ले राम्रो परिमाण दिन सक्दैन । माधव नेपाल पक्षले माधव नेपाललाई अधिकार सहितको अध्यक्ष वनाउनुपर्ने प्रस्ताव राख्नु भनेको माधव नेपाल पदका भोका हुन् र थिए भन्न खोज्नु वाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । यी सबै कारणहरुले गर्दा नेकपा एमाले अहिलेकै अवस्थामा एक हुनु भनेको टालाटुली वटुली कति राम्री पुतली भने जस्तै हो । टालाटुली वटुली कति राम्री पुतली त वनाउन सकिएला तर त्यो कति दिन टिक्ने भन्ने नै हो ।
