काठमाडौंलाई पराजित गर्दै सुदूरपश्चिम प्लेअफमा सुरक्षित, शिर्ष स्थानमा उक्लियो
प्रधानमन्त्री निवास पार्टी कार्यालय, खोई नैतिकता ?
वि.सं.२०७९ भदौ १४ मंगलवार १०:५९
4.49K
shares
shares
काठमाडौ । २०७८ साल असार २८ गते सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासको परमादेश अनुसार असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका पाँच दलीय गठबन्धनका नेता एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि साउन १ गते आफ्नो निजी निवासबाट प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सरेकै दिन देउवाले कांग्रेसका पदाधिकारीहरुको बृहत बैठक आफ्नो सरकारी निवास मै राखेर सरकारी निवासलाई पार्टी कार्यालय बनाउन सुरु गरे ।
त्यसैदिन नागरिक समाजले एक विज्ञप्ति नै निकालेर सरकारी निवासमा पार्टीका गतिविधि सञ्चालन गरेको भन्दै विरोध जनाएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सरकारी निवासमा पार्टीका कार्यक्रम नराख्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर आफैँले जनाएको प्रतिवद्धता विपरित अहिले सम्म पनि कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक लगायतका अन्य कार्यहरु समेत प्रधानमन्त्री निवासबाटै भईरहेका छन् ।
विगतको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि नेकपाको बैठक प्रधानमन्त्री निवासमा नै गर्ने गरेको थियो । त्यसबेला कांग्रेसले त्यसको विरोध गरेको थियो भने नागरिक समाजबाट पनि विरोध हुँदै आएको थियो । तत्कालिन ओली सरकारले प्रधानमन्त्री निवासलाई पार्टी प्यालेस बनाएको भन्दै प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको थियो ।
कांग्रेसका नेता गगन थापाले साउन ४ गते २०७८ मा अब उप्रान्त पार्टीको कार्यक्रमहरु प्रधानमनत्री निवासमा नहुने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको बताएका थिए भने पार्टीका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले समेत विगतको परम्परा तोड्दै अब पार्टीका औपचारिक÷अनौपचारिक कार्यक्रमहरु र बैठकहरु प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा नहुने बताएका थिए ।
तर खड्काले प्रतिवद्धता जनाएको एक हप्ता नवित्दै २०७८ साउन १४ गते कांग्रेसका पदाधिकारीहरुको बैठक प्रधानमन्त्री निवासमै बसेको थियो । त्यसपछि कांग्रेसको मात्र होइन पाँच दलीय गठबन्धनका प्राय सबै बैठक त्यही बस्ने गरेको र बैठकमा खाजा चिया लगायतका अन्य खर्चहरु पनि सरकारी तहबाटै भुक्तानी हुँदै आएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनलाई सिट संख्या भाग लगाउने समितिका सबै बैठकहरु त्यही बस्ने गरेका छन् । भागवण्डा लगाउने समितिमा गगन थापा समेत रहेका र उनी लाजै नमानि बैठकमा सहभागि हुँदै आएका छन् ।
यसरी आफैँले जनाएको प्रतिवद्धताका विरुद्ध कांग्रेस उभिएको र बैठकमा खाजा चिया लगायत सबै खर्च एकमुष्ठ सरकारी कोषबाट भुक्तानी गरिने गरिएको हुनाले गरिब नेपाली जनताले तिरेको करमाथि पाँच दलीय गठबन्धन र पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले ब्रह्मलुट मच्चाउँदै आएको छ । खोई नागरिक समाज, खोई नागरिक समाजका अगुवा हौँ भन्नेहरु ।
पार्टीको बैठकहरु प्रधानमनत्री निवासमा राख्नु र त्यहाँ भएको खर्च सरकारी ढुकुटीबाट एकमुष्ट तिरिनु प्रधानमन्त्रीको लागि नैतिकताको विषय हुनुपर्दथ्यो तर सत्ता हत्याउने खेलमा व्यस्त रहेका प्रधानमन्त्रीलाई के को नैतिकता ? नैतिकता भएको भए किन पार्टीका कार्यक्रमहरु र बैठकहरु सरकारी निवासमा गरिन्थ्यो र ?
