दाहाल–नेपालको दबावमा अध्यादेश त्यस्को चौतर्फी विरोध
काठमाडौ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, माधव नेपाल समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको संयुक्त गठबन्धनको शेर बहादुर देउवा सरकारको पहिलो मिसन नेकपा एमालेलाई विभाजन गराउनु नै रहेको प्रष्ट भएको छ । त्यसैका लागि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन हठात बन्द गरेर सरकारले दल विभाजन सम्वन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । दल विभाजन सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भएको प्रावधालाई संशोधन गरेर अब दलहरुको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा रहेका व्यक्तिले २० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान अध्यादेशमा राखेको छ । सो अध्यादेशको एउटै उदेश्य हो नेकपा एमालेको असन्तुष्ट समूह माधव नेपाललाई नयाँ दल बनाउन बाटो खोल्नु ।

अध्यादेशका अनुसार नयाँ दल गठन भएपश्चात् स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु र प्रदेशसभाका सांसदहरुले पनि नयाँ दलमा प्रवेश गरेको खण्डमा उनीहरुको पद रिक्त नहुने व्यवस्था गरिएको छ । एउटा पार्टीको झण्डा, चुनाव चिन्ह र घोषणापत्र लिएर चुनाव जितेका व्यक्तिहरु अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको हुनाले सो कार्य संविधान विपरित रहेको छ । पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचन जितेका व्यक्तिहरुले पार्टी रोज्न पाउने अधिकार संविधानले कहिँ कतै दिएको छैन । नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको फाइदा उठाएर माधव समूहलाई आफ्नो पक्षमा राखी राख्न र नेकपा एमालेलाई कमजोर पार्ने रणनीतिक उदेशयका साथ प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालको सल्लाहनुसार त्यस्तो अध्यादेश ल्याएको हो । विगतको केपी ओली सरकारले त्यस्तै खालको अध्यादेश ल्याउँदा कांग्रेस, माआवादी केन्द्र र माधव नेपाल समूहले उग्र विरोध गर्दै सडक आन्दोलनसम्म गरेका थिए । अहिले तिनै नेताहरु सरकारमा रहेका बेला ओली सरकारले ल्याएको भन्दा अरु प्रतिगमनकारी अध्यादेश ल्याउनु सत्ता टिकाई राख्ने दाउँ बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।

सत्ताधारी दललाई सत्तामा टिकिरहन बहुमतको आवश्यकता पर्दछ । नेकपा एमाले कानुनी रुपमा विभाजित नभएसम्म माधव समूह सरकारमा सहभागि हुन नसक्ने र पार्टीको निर्णय स्वीकार गर्न बाध्य हुने अवस्था आएपछि नेकपा एमालेलाई विभाजित गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने खेलमा प्रधानमन्त्री देउवा, दाहाल र माधव नेपाल लागि परेका छन् । प्रतिनिधिसभामा जम्मा २ सय ७५ सांसद रहेकोमा अहिले ४ पद खाली रहेकाले गर्दा जम्मा २ सय ७१ सांसद रहेकोमा अग्नि प्रसाद सापकोटा सभामुख भएकाले उनले मतदान गर्न पाउँदैनन् भने नेपाली कांग्रेसका २ र जसपाका दुई सांसद निलम्बनमा रहेकाले अहिले ससदमा २ सय ६६ सांसद मात्र रहेका छन् । शेरबादुर देउवालाई बहुमतमा रहिरहन १ सय ३४ मतको आवश्यकता पर्दछ । जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षमा १४ सासद रहेका भएपनि पछिल्लो समयमा त्यो संख्या १६ पुग्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । जसपा विभाजित भएको खण्डमा ठाकुर पक्षले सरकारलाई समर्थन नगर्ने प्रायः निश्चित रहेकोले गर्दा देउवा दाहालले नेकपालाई विभाजन गराएर माधव समूहलाई साथमा लिएर बहुमत पु¥याईराख्ने रणनीति लिएको छ ।
नेकपा एमालेले माधव नेपाल सहितका १४ सांसदलाई कारबाही गरि पद रिक्त रहेको निर्णय गर्न संसद सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराई सकेको हुनाले १४ मध्येका ८ सांसद समानुपातिक लिष्टमा भएकाले नेकपाले ८ जनालाई सासदमा मनोनयित गर्न सक्छ । त्यो काम निर्वाचन आयोगले गर्ने हो ।

समानुपातिक लिष्टमा रहेका व्यक्तिहरुबाट । माधव नेपाल सहित ६ सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकाले उनीहरुको पद रिक्त रहने भएपछि र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षमा १४ देखि १६ सांसद पुगेको अवस्थामा सरकारको पक्षमा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, जसपाका १६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी जम्मा १ सय २७ सांसदको मात्र समर्थन रहने आंकलन गरेर देउवा–दाहालले माधव समूहबाट आवश्यक संख्या पु¥याउन दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको प्रष्ट भएको छ । माधव समूहका २३ सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए र केही सांसद तटस्थ बसेका थिए । तर अहिले मत दिने र तटस्थ बसेकाहरु मध्येका केहीले खेमा परिवर्तन गरिसकेका हुनाले माधव समूहमा कति सांसद छन् भन्ने टुँगो लागि सकेको छैन । ठीक यहिबेला अध्यादेश ल्याएर सरकारले आफ्नो कुर्सी बचाउने खेल सुरु गरेको छ ।

देउवालाई अहिले यस्तो अध्यादेश ल्याउनुपर्ने आवश्यकता नै थिएन सरकार अल्पमतमा परेपनि उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ६ महिना भित्रमा ताजा जनादेश लिन सक्ने सुविधा भएपनि माओवादी केन्द्र अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचनमा जान नचाहेको हुनाले माओवादी र माधव नेपालको दबावमा उनले अध्यादेश ल्याएर अर्काको पार्टी विभाजन गराउने कलंकित कार्य गरेर कलंकको कालो टिका लगाएका छन् । विगतमा आफूबाट भएका गल्ती, कमजोरी सच्चाउने मौका देउवालाई भएपनि उनी फेरी एक माथि अर्को गल्ती गर्दै गएका छन् । उनले अहिले कलंककै कालो टिका बोक्नुपर्ने अवस्था थिएन । तर अरुको दबावमा देउवा कंलकको कालो टिका वोक्न कसरी बाध्य भए ?