पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको आज १ सय ५ दिन पुगेको यो । यो लामो समय नभएपनि सरकारले गर्ने काम कारबाहीको सुरुवात कस्तो हुन्छ भन्ने झल्को यो समयले नै दिन्छ । जसरी विहानीले दिनको सकेत दिन्छ त्यसैगरी सरकारको सय दिनले पनि त्यस्तै संकेत दिन्छ । दाहाल सरकारको अहिले सम्मको काम कारबाहीलाई हेर्दा दाहाल सरकार पनि सरकारको लागि सरकार मात्र रहने निश्चित जस्तै देखिएको छ । यो अवधिमा दाहाल सरकारले कुनै पनि ठोस उपलब्धिमूलक कार्य गर्न सकेको देखिएको छैन । लामो समयसम्म सरकारले पूर्णता नै पाउन सकेन । १६ वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहालले नै सम्हालेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समयमा मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गरेपनि अहिले पनि ६ वटा मन्त्रालय मन्त्रीविहिन अवस्थामा रहेका छन् ।
अबको डेढ महनिामा सरकारले संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेको छ । मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयहरुले बजेटको खाका नै तयार गर्न सकेका छैनन् भने राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सिलिङ्ग तोकेर सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको भएपनि मन्त्रालयहरुले कुनै कार्यलाई अघि बढाउन सकेका छैनन् । दाहाल सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरु मध्येको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी सरकारमा सामेल भएका छैनन् । कांग्रेसभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विवाद उत्पन्न भएको छ । संसदको सबै भन्दा ठुलो दल भएपनि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिन नसकेको र ३२ सिटमात्र भएको माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरेको हुनाले कांग्रेसलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता पुष्पकमल दाहाललाई भएको हुनाले दाहालले आफूले सोचेजस्तो नत बजेट निर्माण गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ न त सरकार सञ्चालन नै ।
अहिलेसम्मको दाहाल सरकारको कार्यलाई हेर्दा दाहाल सरकारले सरकारमा सहभागि भएका दलहरुलाई एकजुट बनाएर अघि बढ्नुलाई नै उपलब्धी मानेको जस्तो देखिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल पनि पछिल्लो सममया गफ मै सिमित भएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल जहाँ जहाँ पुगेका छन् ती सबै ठाउँमा उनले आफूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको भन्दै आयोजकहरुलाई खुसी पार्ने काम गरिरहेका छन् । खेलकूद कार्यक्रममा पुग्दा खेलकूद क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता, महिला कार्यक्रममा पुग्दा महिलाको क्षेत्रमा पहिलो प्राथमिकता, कृषक कार्यक्रममा पुग्दा कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छु भनेर उडन्ते गफ गरिरहेका हुनाले जनताले दाहाललाई गफाडीका राजा भन्न थालिसकेका छन् ।
मुलुकमा अनेक प्रकारका समस्या उब्जिएका छन् ती समस्याको समाधान गर्नुको सट्टा कतिपय समस्याहरु सरकारले नै उत्पन्न गराएको छ । सरकारले ठुलो मात्रामा कर्मचारीहरुको सरुवा गरेर कर्मचारीहरु बीचमा सरकार आलोचनाको पात्र बनेको छ । गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको व्यापक रुपमा सरुवा गरिएको छ । कर्मचारी नियमावलीलाई समेत दाहाल सरकारले उल्लंघन गरेर सरुवा भएका कर्मचारीहरुलाई एक दुई महिनामा फेरी अर्को ठाउँमा सरुवा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले केही समय गृह मन्त्रालय सम्हालेको समय मै सिडियोहरुको सरुवा गरिएको छ । सिडियो भएर गएका कर्मचारीहरुलाई एक÷दुई महिनामै सरुवा गरिएको हुनाले कर्मचारीहरुमा एक प्रकारको नैराश्यता बढेको छ । आस्थाका आधारमा कर्मचारीहरुलाई सरुवा गरिएको र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मात्र कर्मचारीहरुको सरुवा गर्न अधिकार राख्ने भएपनि प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले समेत कर्मचारीहरुको सरुवा गरेर सामान्य मन्त्रालयलाई बोधार्थ दिने गरेका हुनाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु समेत रुष्ट बन्दै गएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालबाटै नियम र कानुनको उल्लंघन हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीमा नियुक्त भएको ९० दिनभित्रमा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि प्रधानमन्त्री दाहाल र उनीसँगै मन्त्री भएका माओवादी केन्द्रका कुनै पनि मन्त्रीहरुले आजसम्म आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वज्निक गरेका छैनन् । यसरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबाटै नियम कानुनको उल्लंघन गरेका हुनाले उनीहरुले कर्मचारी र जनतालाई कस्तो सन्देश दिन चाहेका हुन् भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ । कानुन सबैको लागि बराबरी भन्ने सिद्धान्तलाई प्रधानमन्त्री दाहालले नै खिल्ली उडाएका हुनाले अब सतर्कता केन्द्रले कर्मचारीहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएन भनेर जरिवाना गर्ने हक राख्न सक्दैन भन्ने हामीले ठहर गरेका छौँ ।
