सरकारले आपत्ति जनाउँदै लिपुलेक हुँदै मानसरोवर यात्राको विरोधमा पठायो भारत–चीनलाई पत्र
अर्ली इलेक्सनको सम्भावना बढ्दो
वि.सं.२०७८ असोज १५ शुक्रवार १५:५१
637
shares
shares
काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजालसको २८ घण्टे परमादेशवाट प्रधानमन्त्रीमा भाद्र २९ गते नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीको मंसिरमा हुने महाधिवेशनवाट पुनः सभापतिमा चुनिएको खण्डमा अर्ली इलेक्सन गराउन सक्ने सम्भावना बढेको छ । पाँच दलिय गठवन्धनले नत सरकार राम्ररी सञ्चालन गर्न सक्यो नत ससद नै । ससद चल्न सकेको छैन ।
ससदलाई सरकारले विजनेस विहिन अवस्थामा राखेको छ । चलिरहेको संसदको बैठक अन्त्य गरेर भालीपल्टै अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन गराईएको छ दल विभाजन गरेको आरोप प्रधानन्त्री देउवाले बोक्नु पर्ने भएको छ । नेपाली काग्रेसका प्रभावशाली नेताहरु २०७४ सालमा भएको ससदको निर्वाचनमा पराजित भएका थिए । त्यही कारण उनीहरु समेत अर्ली इलेक्सन कै पक्षमा रहेका छन् ।
पछिल्लो समयमा नेकपा एमाले विभाजित भएको छ भन्ने माओवादी केन्द्र छिनभिन्न भएको हुनाले कम्युनिष्ठहरुको जनाधार खस्किएको हुनाले त्यही मौकाको फाईदा उठाउन काग्रेस लागि परेको छ । पाँच दलिय गठवन्धनको प्रमुख घटक माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी स्थानीय तहसम्म पुग्न नसकेको र नेकपा एमालेलाई विभाजित गराएर माधव नेपालले गठन गरेको एकीकृत समाजवादी स्थानीय तहमा १५ सय भन्दा केही बढी जनप्रतिनिधिहरु मात्र माधव नेपालको नेतृत्वको पार्टीमा गएका हुनाले माधव नेपाल भने अर्ली इलेक्सनका पक्षमा देखिएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आफु निकट नेताहरुलाई भन्ने गरेका छन् । पुष्पकमल दाहालको घुर्की र माधव नेपालको धम्की सहनु भन्दा अर्ली इलेक्सनमा गएको खण्डमा काग्रेसलाई फाईदा हुने भएकाले अर्ली इलेक्सनका लागि तयारी गरौँ भनेर ।
संघीय ससदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अहिले पनि अर्ली इलेक्सन बाहेक अर्को विकल्प नभएको बताईरहेको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री देउवा प्रति नरम भएका छन् । त्यही कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना विश्वास पात्र कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न पठाउदै आएका छन्भने कार्कीले देउवा र ओलीका सन्देश पुर्याउने काम गरिरहेका छन् ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्ने पाँच दलिय गठवन्धनले पार्टीे विभाजन गर्न सहज हुने अध्यादेश ल्याएको थियो । ओली नेतृत्वको सरकारले अहिलेका ससदले कामै गर्न नसक्ने भन्दै दुई पटक ससद विघटन गरेर निर्वाचनको मिति नै तोकेको थियो । तर अदालतले त्यसलाई उल्टाई दिएपछि देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने ओली प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बन्ने फरक यति हो । हिजो देउवा प्रतिपक्षी दलका नेता थिए ।
आज प्रधानमन्त्री बन्ने ओली प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता । ससदका विहिन अवस्थामा पुगेको छ । सासदले तलवभत्ता खाने वाहेक अन्य केही काम गर्न सकेका छैन । सभामुख निष्पक्ष हुन सकेनन् । यी सवै कारणहरुले गर्दा अर्ली इलेक्सका सम्भावना बढेको प्रष्ठ रुपमै देखिएको छ ।
