स्यालको सिङ र राजनीतिमा निष्ठा उस्तै उस्तै हो
वि.सं.२०८० साउन ५ शुक्रवार ११:१८
shares

राजन कार्की
स्यालको सिङ र राजनीतिमा निष्ठा उस्तै उस्तै हो । न स्यालको सिङ देखिन्छ, न अग्रगमनकारी भनिएको राजनीतिमा निष्ठा देखियो । जे देखियो, भ्रष्टाचारमात्र देखियो, सिद्धान्तहीनतामात्र देखियो ।
यस्तो राजनीतिमा इमानदारिता र जवाफदेही पनि हुन्छ भन्नु आकाशतिर फर्केर थुक्नुजस्तै हो । राजनीति कस्तो छ भन्ने सम्बन्धमा एक बुद्धिजीवीको टिप्पणी यस्तो रहेको छ– लाजलाग्यो भनेर एउटी महिलाले फरिया उचालेर मुख छोपेजस्तो । लोकतन्त्र जता हे¥यो ह्वाङ्गै छ, लज्जा पनि लजाइरहेको छ । लोकतन्त्र छ, साख केही पनि छैन ।
जनयुद्धतिर फर्केर हेर्दा सौरभले भनेजस्तो अघि अघि जनयुद्ध, पछि पछि बाइबल आएको रहेछ । त्यो त हिन्दुराष्ट्रलाई इसाईकरण गर्ने मिसन पो रहेछ । धार्मिक स्वतन्त्रताका नाममा धर्मनिरपेक्ष किन बनाइयो, संविधान लेख्नेहरू नै सत्तामा छन्, तिनीहरू जनतालाई निर्णय लाद्छन्, जनउत्सुकता मेटाउन सक्दैनन् ।
जनयुद्धकारी र पार्टीहरु मिलेर जनआन्दोलन पनि भएकै हो । भारतले करण सिंहलाई पठाएकै हो । करण सिंहकै साक्षी रोहवरमा मरेको संसदलाई राजाले ब्यूँताइदिएकै हो । त्यही संसदमा जनयुद्धकारीलाई ८३ सांसद बकसमा दिएर प्रधानमन्त्रीले कार्यवाहक राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गरे । नेपालको सार्वभौमिकताको विषयमा बेला बेलामा वकालत गरिरहने चीनका राजदूतले छँदाखाँदाको राजालाई बाइपास गरेर प्रधानमन्त्रीलाई ओहदाको प्रमाणपत्र पनि बुझाएकै हुन् । संविधानसभाले गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्दासमेत चीन बोलेन । त्यही चीन थियो, जसले एक प्राध्यापकलाई पुस्तक लेख्न लगाएर दरवार हत्याकाण्डमा भारतको हात छ भनेर ठोकुवा नै गरेका थिए । आज चीन पनि नेपाललाई परेड मैदान बनाउन उत्साहित देखिएको छ ।
गणतन्त्र कार्यान्वयन भयो । नयाँ संविधान बन्यो । संविधानअनुसारको दोस्रो आवधिक चुनाव पनि भइसक्यो । नेतृत्व गण भन्छन्– संविधान कार्यान्वयन भइसक्यो, गणतन्त्र बलियो भएको छ । लोकतन्त्र जब्बर भइसक्यो । अचम्म, लोकतन्त्रप्रति लोकमा अपनत्व नै देखिदैन ।
यो तन्त्रमा शासक देखिन्छन्, कुनै राजनीतिक पर्वमा गण वा लोक सहभागी नै हुँदैनन् । जो हुन्छन्, ज्यालादारी कार्यकर्तामात्र । संविधानलाई नेतृत्व गणले कुल्चदैछन्, संविधानले न्याय दिन्छ, विधि बसाल्छ भन्ने विषयमा जनता आश्वस्त छैनन् । नेताले विश्वास गुमाए, संविधानले आस्था गुमायो । अहिलेको नेपालको शासन प्रशासनको यथार्थ यही हो । यसरी भाँडिएको र लथालिङ्ग भएको शासन प्रशासनलाई कसरी ठिकठाक पार्ने भनेर कसैले पनि सुझाव दिएकोजस्तो लाग्दैन । पार्टी पार्टीमा बिधाजित थिङ्क टेङ्, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज आआफ्नो स्वार्थका बन्दी बनेका छन् ।
शासन प्रशासन अनियमितता गरिरहेको छ, यो अनियमिततालाई राजनीतिले संरक्षण दिइरहेको छ । सत्ता राजनीतिमा संविधान होइन, सेटिङ् षडयन्त्र निरन्तर चलिरहेको छ । राजनीति सेवा नभएर व्यवसाय बनेको छ । यसकारण त राजनीति गर्ने नाङ्गाबाबाहरू अर्वपति बनेका छन्, महलमा बस्छन्, सम्भ्रान्त जीवनयावन गरिरहेका छन् । सानालाई ऐन, नेतालाई चैन भइरहेको छ । समाजमा उखानै थियो– नेपालको कानुन दैव जानुन्, कानुनको नौ सिङ् हुन्छ । यतिबेला चरम भ्रष्टाचारको नाली बनेको राजनीति, प्रशासनमा यही उखान लागू हुन्छ ।
एउटा पनि संवैधानिक निकाय स्वच्छ छैनन् । अदालत मन्दिरजस्तो रहेन । बागद्वारजस्तो बन्नुपर्ने संवैधानिकता ढलद्वार बनेको अनुभूति जो कसैले गरिरहेको छ । यस्तो शासन व्यवस्थालाई कानुनी राज भन्नुपर्ने, यस्तो अपराधिक लोकतन्त्रलाई संवैधानिक भनिदिनुपर्ने ? जब संविधानको सीमा र आचरणमा कोही बसेकै छैनन्, कसरी त्यस्ता निकायहरू संवैधानिक हुनसक्छन् र ? राज्य नै असंवैधानिक रुपमा सञ्चालित छ ।
सत्य के हो भने बहुदल, परिवर्तन र लोकतन्त्रप्रति सर्वसाधारणहरू पश्चाताप गर्छन् । प्रायाश्चित्त गर्न‘पर्ने नेतृत्व बर्ग असफलताको शीरमा भ्रमको मयुरपंखे श्रीपेच लगाएर मुस्कुराइरहेका छन् । मानौं, यी मूर्ख बादशाह हुन्, जो नयाँ लुगाका नाममा नाङ्गै छन् । राजनीति र प्रशासनका नयाँ बादशाहहरूलाई लज्जाबोध छैन । जहाँ लोकलज्जा हुँदैन, त्यहाँ केको लोकतन्त्र हुन्छ ?
०६३ सालको परिवर्तनपछि देशमा हौसला थियो, १७ वर्षपछि फर्केर हेर्दा त्यो हौसला मरिसकेको छ । बसन्त परिवर्तन, कोतपर्वभन्दा भिन्न रहेन । लोकतन्त्र राणा शासनजस्तो छ । लोकतन्त्रप्रति गौरव पार्टीहरूलाई मात्र छ । लोकतन्त्र लोकका लागि हुनुपर्ने, दलका नेता कार्यकर्ताका लागि हुनपुग्यो । पञ्चायत निरंकूश थियो, लोकतन्त्र झन निरंकूश भयो ।
संविधान जनताका लागि हो । नेतृत्व बर्ग त संविधानभन्दा माथि देखिए । जर्ज अरवेलले भनेका थिए– एनीमल आर इक्वेल, सम एनीमल आर मोर इक्वेल । नेतृत्व भिन्न हुन् । विवेकहीन हुन् । यिनलाई राष्ट्रप्रति गौरव छैन । माटोप्रति ममता छैन । जनताप्रति जिम्मेवारी छैन, संविधानप्रति आस्था छैन । कर्तव्यप्रति उत्तरदायित्व छैन । सर्वोच्च अदालत वा अन्य अदालत किन सर्वदलीय देखियो ? किन अदालतले राजनीतिक दबाब र प्रभावमा कुनै मुद्दा आजको भोलि फैसला गर्छन् ? आमनागरिकका मुद्दा ४० वर्षसम्म पनि तारिखमा झुण्ड्याएर राख्छन् ? अदालत संसदको अधिकार खोस्छ, सरकार संवैधानिक निकायलाई बशमा राख्छ । शासनका नाममा हनुमानगिरि पो चलेको छ । लोकतन्त्र भ्रष्ट कालो छायाँ भयो । लोक आकांक्षा, अपेक्षा, आवाज हरेक क्षण प्रताडित गर्नु पनि लोकतान्त्रिक हुन्छ र ?
लोक पनि उस्तै । लोक कहिले चेतेनन् । बदमास भन्ने थाहा पाए पनि तिनैलाई चुनाव जिताउँछन् । हतारमा गल्ती गरेर चुनावपछि पछुताउने जात बन्यो जनता । चुनावका बेलामा पुज्ने, चुनाव सकिएपछि घृणा गरेर के अर्थ ? यसकारण लोकतन्त्र लुटतन्त्र बनेको हो ।
लोक नेताहरू ख्यातीको शिखरबाट घृणाको खाडलमा खस्दैछन् । जनताको भरविश्वास कसैमाथि छैन । ठूला ठूला सपना देखाउने, दयनीय शासन चलाउने र जे जंग चल्छ त्यही निर्णय गर्ने जंगेशैली बढेको छ । अविवेकी व्यवहार देखाउँदै सन्की निर्णयहरू गरेर अधिनाकयकी राजनीतिक पात्रका रूपमा नेतृत्वबर्ग स्थापित हुनपुगेका छन् । कस्तो अचम्म, स्थानीय स्तरमा समेत गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने, आलोपालो सत्तामा जाने भनेर केन्द्रस्तरमै गठबन्धन मिलाउने, द्वन्द्व बढाउने चरित्रले राष्ट्र दुर्घटनाउन्मुख बनेको छ । कुनै पनि बेला श्रीलंकामा आएकोजस्तो लोकविद्रोहको सुनामी नआउला भन्न सकिदैन ।
परिवर्तन देशका लागि सराप बन्यो । नेता तत्कालको स्वार्थबाट निर्देशित हुँदा राजनेताको अभाव खट्किन पुग्यो । राजनेता थिए भने ती देशको बृहत्तर स्वार्थबाट प्रेरित भएको देखिनुपथ्र्यो । देखिएन । राजनीतिक मैदानमा जो छन्, ती गल्लीका सान्चा पहलमानभन्दा भिन्न छैनन् । जसले सर्वसाधारणलाई भयको नागपासले बेरेर राखेका छन् । सत्तालाई सेटिङको विषय बनाएर देश र जनताको हक र हित लुटिरहेका छन् ।
म¥यो, वीपी र मदन भण्डारीको दर्शनमात्र मरेन, माओको नामसमेत बदनाम भयो । नेताको मुटुभित्र नेपालीत्व समेत मरेका अनेक घटनाक्रम भए । नेपाली हित र हकका लागि, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताका लागि नेतृत्व उभिनै सकेन । राष्ट्रका लागि अहं भूमिका खेल्ने बेलामा विदेशीको परिक्रमा गर्ने प्रवृत्ति आत्मघातसरह हुनपुग्यो । यस्तो परालखुट्टे, पराधीन नेतृत्वले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको बैतर्णी तार्दैनन् । सत्य यही हो । सत्य बुझेका छन्, स्वीकार गर्दैनन् ।
लोकतन्त्र गाईजात्रा बन्यो । नेतृत्व विदेशी ताकतले उभ्याएको बुख्याँचाभन्दा भिन्न रूपमा देख्न छाडियो । राजनीति र कूटनीतिभित्रको राजनीति र कूटनीति बुझ्नेहरू यसै भन्छन् । देशमा स्वतन्त्र चिन्तक छन्, विचारक छन् भने तिनको भूमिका के हो ? तिनले तमासा हेरेर बस्नु भनेको विवेकहीन हुनु होइन र ?
जे पनि भारतको नक्कल गर्ने नक्कलीहरूले सुभाषचन्द्र बोसलाई पढ्नु उचित हुनेछ । त्यतिबेला भारतमा अंग्रेजको शासनकाल थियो । सुभाषचन्द्र बोसले विवाह नगरेपछि उनका सहयोगीहरूले सामुहिक रूपमा यो कुरा उठाए– नेताजी तपाई किन विवाह गर्नुहुन्न ? सुभाषचन्द्र बोसले भने– विवाह त म अहिले नै गर्छु, तर मलाई दाइजो चाहिन्छ, मैले माँगेको दाइजो दिने कसले ?
सहयोगीहरूले भने– तपाईलाई छोरी र दाइजो दिन धेरै तैयार छन्, भन्नोस् तपाईलाई के कति दाइजो चाहियो ?
बोसले भने– मलाई दाइजोमा मेरो देशको स्वतन्त्रता चाहियो । कसैले दिनसक्छ मलाई स्वतन्त्रता ? त्यसपछि सबै चुप लागे । सुभाषचन्द्र बोसको त्यही भारत आज नेपाललाई सताइरहेको छ ।
सुभाषचन्द्र बोसलाई चाहिएजस्तै नेपालीलाई नेपालको स्वाधिनता, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता चाहिएको छ । भएको स्वराज बचाइदिने कसले ?
हरेक नेता भारतका सामु लम्सार परेका छन्, कहिल्यै परतन्त्रमा नपरेको नेपाल यतिबेला भारतको माकुरी जालमा फस्न पुगेको छ । फसाउने हाम्रै नेता हुन् । यसकारण नेपालीत्व खतरामा छ ।


































