दाहाल सरकार सत्ता र गठबन्धन नै मुलुकका लागि अभिशाप

Abhiyan Weekly

वि.सं.२०८० साउन ११ बिहीवार १८:५४

1.74K
shares

काठमाडौ । सत्ता गठबन्धनको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले आफ्नो आठ महिने कार्यकालमा अनेक रेकर्ड तोडेको छ । नेपालको इतिहासमै अहिलेसम्म एकै पटक १ क्वीन्टल भन्दा बढी सुन त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास गरेर छोडिएको छ ।
सरकारले ललिता निवास जग्गा काण्ड र नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा नाम मुछिएका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा सुन भरिया बाहेक सुन मालिक र ललिता निवास काण्डमा संलग्न भएका भनिएका पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई बचाउने खेलमा दाहाल सरकार लागि परेको छ । १ क्वीन्टल भन्दा बढी सुन काण्डमा भरियालाई पक्राउ गरी मालिकसम्म पुग्ने बाटोलाई बन्द गराउने प्रयास गरिएको छ ।
सुनकाण्डमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका केही कर्मचारीहरुलाई सरुवा गरेर सरकार पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रयासमा लागेको छ । संघीय संसदमा सुन तस्करी काण्डको उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाएर छानविन गर्नुपर्ने माग सत्ता गठबन्धन र प्रमुख विपक्षी दलले उठाएका भएपनि उक्त मागको सम्बोधनसम्म भएको छैन ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका सांसदहरुले नै गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजिनामा माग गरेका भएपनि दाहाल सरकार त्यसतर्फ मौन रहेको छ । केही दिन पहिला अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आफूले सुराकी दिने व्यक्तिलाई पुरस्कार दिने घोषणा गरेको हुनाले सुनकाण्ड बाहिर आएको र केही व्यक्तिहरु पक्राउ परेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
मन्त्री महतको सो घोषणा आफैँमा गलत रहेको छ । सुराकी दिने व्यक्तिहरुलाई पहिला देखि नै पुरस्कार स्वरुप केही रकम दिने नीति पहिलाकै हो । यसरी अर्थमन्त्रीले गलत अभिव्यक्ति दिएका हुनाले कतै उनी पनि उक्त काण्डमा पुरस्कार पाउने भएकाले आफैँले सुराकी दिएका त होइनन् भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरुलाई बचाउन सरकार लागि परेको र मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका तत्कालिन प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई बचाउने सर्तमा उनीहरुको पार्टी सत्ता गठबन्धनमा सहभागि भएको र सरकारलाई समर्थन दिएकोले उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदा दाहाल सरकार ढल्न सक्ने अवस्था देखिएको हुनाले प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो नेतृत्वको सरकार बचाई राख्नका लागि भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकाहरुलाई भने माधव, बाबुरामलाई कारबाही गर्ने पक्षमा नभएको प्रष्ट भएको छ । टिप्पणी उठाउने व्यक्तिलाई कारबाही हुने तर निर्णय गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही नहुने यो कस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो ?
लोकतन्त्रमा भनेको जनताको इच्छा अनुसारको सरकार हुनुपर्ने हो तर सत्ता बचाईराख्नका लागि सरकारले केही समय पहिला केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभामा ऐन पेश गरेको र सत्ता गठबन्धनको बहुमतले सो ऐन संशोधन गरि राष्ट्रिय सभामा पठाएकाले अहिले राष्ट्रिय सभामा सो ऐन पारित गरिएको छ ।
सरकारले सो ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार अब जुनसुकै अदालतमा विचाराधिन रहेका मुद्दाहरु फिर्ता लिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । राजनीतिक आवरण दिएर हत्यामा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई समेत राजनीतिक व्यक्ति भन्दै उनीहरुमाथि लागेका आरोपहरु फिर्ता लिन सक्ने अवस्थाको सिर्जना दाहाल सरकारले गरेको छ ।
जिउँदै व्यक्तिलाई जलाउने व्यक्तिलाई समेत सरकारले उनीमाथि लागेको आरोप फिर्ता लिन सक्ने भएकाले गर्दा दाहाल सरकार मुलुकमा द्वन्द्व बढाउने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउने खेलमा सक्रिय भएको छ ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले समेत त्यस्तो विधेयकलाई समर्थन गरेका हुनाले अहिलेको सत्ता गठबन्धनको सरकार मुलुकमा शान्ति, सुव्यवस्था चाहाँदैन भन्ने प्रष्ट भएको छ । यी सबै कारणहरुले गर्दा दाहाल सरकार र सत्ता गठबन्धन मुलुकको लागि अभिसाप बनेका छन् ।

प्रकाशित मिति / समय : वि.सं.२०८० साउन ११ बिहीवार १८:५४