तिलगङ्गा पशुपति क्षेत्रका अतिक्रमित घर भत्काइँदै
कांग्रेसको विरोधले वैठक स्थगित
वि.सं.२०७८ कात्तिक १२ शुक्रवार ११:०२
585
shares
shares
काठमाडौं । पाँच दलिय गठवन्धनभित्र भएको सहमति वाग्मती प्रदेशमा तोडिएपछि त्यस्को असर प्रदेश न.१ मा समेत परेको छ । पाँच दल बीच भएको सहमतिमा वाग्मती प्रदेश र प्रदेश न .१ मा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी नेतृत्वको सरकार निर्माण गर्न सहमति भएको भएपनि वाग्मती प्रदेशमा कांग्रेसले त्यस्तो सहमति उल्लंघन गर्दै वाकी रहेको कार्यकालमा आधा आधा समय सरकारको नेतृत्व गर्ने निर्णय गरेपछि त्यस्को प्रत्यक्ष असर प्रदेश न. १ मा समेत परेको छ ।
त्यही कारणले गर्दा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश न. १ को भीम आर्चायको नेतृत्वको सरकारले कार्तिक ७ गते विश्वासको मत लिने दिन कांग्रेसले आफ्ना सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने सूचना पाएपछि ७ गतेको वैठक नै स्थगित गर्न कांग्रेसले प्रदेश सभामा लिखित निवेदन दिएको थियो । कांगे्रसले वैठक स्थगित गर्न लिखित निवेदन दिएपश्चात् सत्ताधारी दल नेकपा एमालेले समेत त्यस्तै निवेदन दिएपछि अब मुख्य मन्त्री भीम आर्चायले कार्तिक १५ गते मात्र विश्वासको मत लिने समय निर्धारण भएको छ ।
मुख्यमन्त्री भीम आर्चायको विरुद्धमा कागे्रस, माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र सघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले गठवन्धन वनाएका छन् । मुख्यमन्त्री आर्चायलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न ४६ सांसदको आवश्यकता पर्दछ । प्रदेश न. १ मा ९२ सासद रहेकोमा सभामुख सहित नेकपा एमालेका ४१ सासद रहेका छन् भने कांग्रेसका २१ माओवादी केन्द्रका १५ एकीकृत समाजवादी १० जनता समाजवादी पार्टी ३ संघीय लोकतन्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १÷१ सासद रहेका छन् । एमालेका प्रदेशसभा सासद गुलेफन खातुनलाई उच्च अदालत विराटनगरले किर्ते मुद्दामा दोषी ठहर गरेदेखी उनी फरार रहेकी छन् ।
कांग्रेस भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा प्रदेश न.१ मा विवाद उत्पन्न भएको र एकीकृत समाजवादी र नेपाली काग्रेस वीचमा वाँकी रहेको कार्यकालमा आधा आधा सरकारको नेतृत्व गर्ने निणर्य स्थानीय तहमै भएकाले गर्दा निर्धारित समयमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने समय पछि धकेलिएको हो । काग्रेसका नेता राजीव कोइराला संस्थापन इतर पक्षका भएका र कांग्रेसका सभापति एव् प्रधानमन्त्री देउवाले कोइरालालाई मुख्यमन्त्री वन्न नदिन एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई वाँकी कार्यकाल भरी नै सरकारको नेतृत्व दिन सभापति देउवाले निणर्य गरेको इतर पक्षका सांसदहरुले आरोप लगाएका छन् ।
