शान्तिपूर्ण रुपमा भेला भएर विरोध प्रदर्शन, धर्ना लगायतका कार्यक्रम गर्न पाउने नागरिकको अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने गरी सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु संविधान प्रदत्त अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो । आफ्नो असफलता र अकर्मण्यताको ढाकछोप गर्न पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार लागि परेको छ । एक महिना भन्दा अघि माइतीघरमा लगाइएको निषेधाज्ञा हटाउनुको सट्टा सरकारले मिति बढाएर लगभग राजधानीलाई नै निषेधित क्षेत्र भन्दै केही क्षेत्रमा एक महिना केही क्षेत्रमा २ महिना र केही क्षेत्रमा ६ महिनाका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । सार्वजनिक स्थलमा गएर विरोध प्रदर्शन गरी विरोध र आफ्नो असन्तुष्टि पोख्न नपाउने गरी सरकारले निषेधित क्षेत्र बढाएर सरकारले नै भन्दै आएको लोकतन्त्र माथि नै अत्याचार गरेको मात्र छैन जनताको मुख र आवाज नै बन्द गराउने प्रयास गरेको छ ।
जनताले आफूले भोगेको समस्याका बारेमा सरकारलाई जानकारी गराउने माध्यम सडक आन्दोलन समेत हो । माइतीघर मण्डलामा धेरै व्यक्तिहरुले धर्ना दिएर आफ्ना समस्या सरकारलाई सुनाउने थालेका रुपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए तर सत्ता गठबन्धनको पुष्पकमल दाहालले सो क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर जनताको मुख बन्द गराउने प्रयास गरेको छ । अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले २०७७ सालमा संसद पुर्नस्थापनाको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन र धर्ना दिँदै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजिनामा माग गरेका थिए । त्यस बेला हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवा र हालका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहितका व्यक्तिहरुले सडकमा धर्ना बसेर ओली सरकार कहाँ छ हामी यहाँ छौँ । भन्ने नारा समेत लगाएका थिए । अहिले त्यही सडकमा बसेर धर्ना दिँदै विरोध प्रदर्शन गर्ने पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार रहेको छ भने त्यसबेला विरोध प्रदर्शन गर्ने दलहरु नै सरकारमा सहभागि भएका छन् । तर उनीहरु नै सरकारमा रहेका बेला आफ्नो विरोध हुने भएकाले गर्दा माइतीघर मण्डला लगायतका केही क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लगाएर जनताको विरोध रोक्ने प्रयास गरेका छन् ।
सडक आन्दोलन आफ्ना माग पूरा गराउने र सरकारलाई आफ्ना कुरा सुनाउने प्रमुख माध्यम हो । तर दाहाल सरकारले जनताका समस्या सुन्नुपर्ला भनेर सडक आन्दोलन हुन नदिने र जनताका समस्या समाधान गर्नुको सट्टा बैधानिक माध्यम रोक्न खोजियो भने जनताले त्यस्तो निषेधित क्षेत्र तोड्न सक्छन् । आफूहरुले त्यही सडक माध्यममा बसेर विरोध प्रदर्शन गर्न हुने र सत्ता हत्याउनु हुने तर जनताले भने आफ्ना समस्यापनि सरकारलाई सडक माध्यमबाट सुनाउन नपाउने यो कस्तो लोकतन्त्र ? जनताले हामीलाई सत्ता चाहियो भनेर भनेका छैनन् । जसरी हिजो तपाईहरुले हामीलाई सत्ता चाहियो भन्नु भएको थियो ।
जनताले त महंगी, अन्याय, अत्याचारको विरोध गरिरहेका छन् । सरकारी स्तरबाटै हुने अन्यायको विरोध जनताले न्याय माग्दा प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग गरी जनताको टाउकोमा लाठ्ठी प्रहार गरिएको छ । बाटो हिड्ने व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरिएको छ । राष्ट्रिय झण्डा बोकेर हिडेका व्यक्तिहरुलाई किन राष्ट्रिय झण्डा बोकिस् भन्दै पक्राउ गरिएको छ । दौरा सुरुवाल, टोपी किन लगाएको भन्दै जेष्ठ नागरिकलाई समेत पक्राऊ गरिएको छ । यी सबै कारणहरुले गर्दा सत्ता गठबन्धनको दाहाल सरकारले कस्तो लोकतन्त्र चाहेको हो भन्ने प्रष्ट भएको छ । दाहाल सरकार हैकमवादी शैली अपनाउन लागि रहेको उसको व्यवहारबाटै प्रष्ट हुँदै गएको र आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न लागि नै उसले अदालतको आदेश विपरित निषेधित क्षेत्र बढाएको छ ।
आवाज विहिनहरुले आवाज सुनाउने साझा चौतारी माइतीघर मण्डला बनेको छ । त्यहाँ वलत्कारपिडित, घरेलु हिंसा पिडित, जातीय भेदभाव पिडित, मिटरव्याजी पिडित, सहकारी सञ्चालकको ठगीबाट ठगिएका पिडित र उखुको मूल्य नपाएका पिडित कृषकहरुले त्यही माइतीघर मण्डलामा आएर आफ्नो पिडा सरकालाई सुनाउँदै आएका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा समेत त्यहीबाट विरोध प्रदर्शन सुरु गरिएको थियो । त्यही माइतीघर मण्डलामा धर्ना र विरोध प्रदर्शन गर्दै शिक्षकहरुले सरकारलाई वार्तामा बस्न बाध्य बताएका थिए भने उनीहरुका माग समेत त्यही धर्ना र विरोधका कारण पूरा गर्न सरकार बाध्य भएको थियो । तर पछिल्लो सयममा सरकारले माइतीघर मण्डला सहितका केही क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकेर जनताका आवाज बन्द गराउने अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाएको हुनाले त्यसको चौतर्फी विरोध भएपनि फेरी अन्य केही क्षेत्रमा समेत निषेधित क्षेत्र तोकेर सरकारले नत जनताका आवाज सुन्न चाहेको छ नत अदालतको आदेशलाई नै स्वीकार गरेको छ । माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बसेका धर्नाकारीहरुलाई त्यहाँबाट उठाएर रत्नपार्कको शान्ति बाटिकामा पु¥याइएको र त्यहाँबाट समेत उठाउन प्रहरी प्रशासनले धम्की दिइनु भनेको संविधान प्रदत्त अधिकारको ठाडो उल्लंघन र मानवअधिकार विरोधी कार्य समेत हो ।
नागरिक आवाज मुखर गर्न तथा सरकारको खबरदारी गर्ने स्थानका रुपमा चिनिएका काठमाडौका महत्वपूर्ण ६ स्थानका आसपास क्षेत्रलाई काठमाडौ जिल्ला प्रशासनले निषेधित क्षेत्र तोकेको छ । ती निषेधित क्षेत्रमा भेला हुने र ५ जनाभन्दा बढी भेला भएर हिड्न समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ । यस आदेशको उल्लंघन गरेमा ५ सय रुपैँया जरिवाना एक महिना कैद वा दुवै सजाए हुने प्रशासनले जनाएको छ । यसरी जनताको मुख बन्द गराउन दाहाल सरकार लागि परेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएपनि उक्त ओदश हटाउन दाहाल सरकार तयार नहुनु भनेको लोकतन्त्रमाथि कै प्रहार हो ।
नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा १ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । तर प्रशासनले तोकेको निषेधाज्ञाले आफ्ना कुरा शान्तिपूर्ण रुपमा भेला भएर राख्ने व्यवधान खडा गरेको छ । संविधानको धारा १७ को उपधारा २ (क) मा प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सोही उपधारा २(ख) मा विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको छ । यी प्रावधानलाई संविधानमै नागरिकको मौलिक हकका रुपमा समेटिएको भएपनि अहिले दाहाल सरकारले संविधानले नै जनतालाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसरी संविधानले दिएको अधिकार खोसेर सरकारले नै संविधानको उल्लंघन गरेको हुनाले जनताले चाँहि संविधान मानिरहनुपर्दछ भन्नु जनताको मुख बन्द गर्न खोज्नु र लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै उपहास हो भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।
