गत शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारीमा रहेको इपीएस कार्यालय घेराऊ गर्न पुगेका दुई हजार भन्दा बढी पिडितहरु मध्येका अछामका २३ वर्षीय वीरेन्द्र्र शाह र दैलेखका २३ वर्षीय सुजन रावत मारिए । शाह र रावत सहित हजारौं युवाहरुले आफूहरुले कोरियाको उत्पादन क्षेत्रका लागि परीक्षा दिएको भएपनि अन्य क्षेत्रको लागि भाषा परीक्षा दिन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । तर इपीएस शाखाले उत्पादन क्षेत्रमा भाषागत परीक्षा दिएकाले अन्य क्षेत्रमा भाषागत परीक्षा दिन नपाउने निर्णय गरेपश्चात् इपीएस कार्यालयमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका थिए । उत्पादन क्षेत्रमा भाषागत परीक्षा दिएका १८ जना युवाले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका र अदालतले उनीहरुले उत्पादन क्षेत्रमा भाषागत परीक्षा दिएका भएपनि अन्य क्षेत्रमा समेत भाषागत परीक्षा दिन पाउने आदेश दिएको थियो । तर, इपीएस कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका बाहेकलाई भाषागत परीक्षामा सामेल हुन नदिने निर्णय गरेको हुनाले उत्पादन क्षेत्रमा भाषागत परीक्षामा फेल भएका युवाहरुले त्यसको विरोध गर्दै आएका थिए ।
१३ गते नै उच्च अदालत पाटनले परीक्षा लिन दिने निर्णय गरेका १८ युवालाई मात्र इपीएस कार्यालयले भाषागत परीक्षाका लागि बोलाएपछि अन्यले विरोध गर्दै उत्पादन क्षेत्रमा फेल भएका सबैले अन्य क्षेत्रमा परीक्षा दिन पाउनुपर्ने गरी विरोध प्रदर्शन गरिरहेका बेला प्रहरीले क्रुर तवरमा अश्रृग्याँस सहित गोली चलाएर २ युवाको ज्यान लिएको छ । प्रहरीले संयमता गुमाउँदा दुई युवाको ज्यान गएको छ । नेपालमा रोजगारी नभएको र सरकारले रोजगारी बढाउन नसकेको हुनाले हजारौँ युवा युवती दिनहुँ विदेश जान बाध्य भएका छन् । मारिएका युवाहरु पनि बैदेशिक रोजागरीमा जाने उदेश्यले नै भाषा सिकेर रोजगारीमा जाने भएका थिए तर प्रहरीको गोलीले उनीहरुको ज्यान गएको छ । प्रहरीको गोली लागि ज्यान गएपछि गृह मन्त्रालयले आदेश दिने व्यक्तिलाई नै संयोजक बनाएर छानविन समिति बनाएको थियो । नेपालमा घटना हुनासाथ छानविन समिति बनाइने गरेको तर सो समितिले दिने प्रतिवेदन जस्तोसुकै भएपनि कार्यान्वयन नहुने र दराजमा थन्क्याएर राख्ने गरिएको छ । जनताको ज्यान गईसकेपछि छानविन समिति बनाइनु कर्मकाण्डी पु¥याउनु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
श्रमका लागि कोरिया जाने भाषा परीक्षामा सहभागि नगराएको भन्दै युवाहरुले गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा प्रहरीबाट घातक बल प्रयोग भएको छ । प्रहरीले विरोध प्रदर्शनकारीहरुले मन्त्री चढेको गाडी जलाएको भन्दै गाडी जलाउने युवालाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा गोली चलाउँदा अन्य कैयौँ युवाहरु घाइते भएका थिए । गोली लागेका वीरेन्द्र शाहलाई दुई गोली लागेको थियो भने रावलको शरीरमा निलडाम रहेको थियो रावतलाई गोली लागेको थिएन तर उनलाई निलडाम रहेको हुनाले उनलाई घातक तवरले कुटिएको थियो ।
सत्ता गठबन्धनको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले एकवर्षसम्ममा पनि स्वदेशमै रोजगरी बढाउन नसकेको र दाहाल सरकारले एकवर्ष गफ गरेरै विताएको हुनाले हजारौँ युवा युवती दैनिक बैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका छन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले समेत रोजगारी बढाउने कुनै नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । दाहाल सरकारले भाषणमा ठुला ठुला कुरा गरेपनि व्यवहारमा कुनै सुधार गर्न नसकेको र स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि बैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यता युवायु्वतीहरुमा रहेको छ ।
स्वदेशमा भएका उद्योगधन्दाहरु निजीकरणको नाममा कौडीको मूल्यमा बेचिए अहिले त्यसको परिणाम युवायुवतीले भोग्नु परेको छ । सरकारले चाहेको खण्डमा स्वदेशमै रोजगारी दिन सक्छ तर सरकारमा त्यो सोँच नै छैन सडक निर्माण, पुल निर्माण लगायत कृषि क्षेत्रमा स्वदेशमा युवायुवतीलाई रोजागरी दिएर उत्पादन बढाउन सकिने सम्भावना भएपनि सत्तामा बसेका दलहरु र सरकारको त्यस्तो कुनै सोँच नभएकाले गर्दा नै युवावर्गमा वितृष्णा उत्पन्न हुँदै गएको छ । १३ गतेको बालकुमारीको घटनामा कोरियाको रोजगार अनुमति प्रणाली कार्यालय इपिएस समेत दोषी देखिएको छ । विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरुलाई साम्य पार्नुको बदला अदालतलमा मुद्दा हालेका बाहेकलाई उत्पादन क्षेत्र बाहेकको अन्य क्षेत्रमा भाषागत परीक्षा दिन नपाउने निर्णय गरेर प्रदर्शनकारीहरुलाई आक्रोशित बनाएको थियो । कार्यालयले आफूभन्दा माथिको निकायसँग सल्लाह र परामर्श नै नगरी त्यस्तो निर्णय लिएको हुनाले कार्यालय प्रमुखलाई समेत कारबाहीको भागि बनाइनुपर्दछ ।
यति ठुलो घटना हुँदा समेत सम्बन्धित मन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालय सचिव मौन रहनुको रहस्य के ? गृह मन्त्रालयले छानविन समिति बनाएर सरकारको गल्ती बचाउने कार्यलाई बल पु¥याएको छ । व्यापक जनदबाव पछि सरकारले निष्पक्ष रुपमा छानविन गर्न समिति गठन पूर्व न्यायाधिशका अध्यक्षतामा समिति बनाएको छ । पहिला बनाएको समिति त आदेश दिन प्रहरीकै नेतृत्वमा बनाइएको हुनाले सो समितिले जस्तोसुकै प्रतिवेदन सरकारलाई दिएपनि त्यसलाई विश्वास गर्न नसकिने आधारहरु यस अघिका समितिका प्रतिवेदहरुले समेत प्रष्ट भएको छ । प्रहरीले संयम गुमाएर गोली प्रहार गर्नु र प्रदर्शनकारीलाई भाग्दाभाग्दै पनि लाठी प्रहार गर्नु मानव अधिकारको समेत गम्भीर उल्लंघन भएकाले त्यस दिन प्रहरीको नेतृत्व गरेका प्रहरीलाई कानुनी कारबाही गरि पिडितका परिवालाई उचित क्षतिपूर्ति र न्याय दिनु सरकारको दायित्व र कर्तव्यसमेत हो भन्ने हामीले ठानेका छौँ । छानविन समिति गठन गरेर मात्र समस्याको समाधान हुन सक्दैन । यो नै हाम्रो ठहर रहेको छ ।
