काँग्रेसले टुङ्ग्यायो प्रमुख सचेतक र सचेतक
राणालाई वचाउन देउवा र दाहाल नै सकृय
वि.सं.२०७८ मंसिर ३ शुक्रवार १२:५९
598
shares
shares
काठमाडौ । झण्डै एक महिना अघिदेखी न्यायालयमा संकट उत्पन्न भएको छ । न्यायालयको संकट लम्विदै गएपनि पाँच दलिय सत्ता गठवन्धन र सरकार मौन बस्दा काग्रेसको संस्थापनइतर पक्षका नेताहरुले पार्टी सभापति एव् प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा र राजनितिक उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोज काग्रेसकै बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई न्यायालयभीत्रको संकट निकास खोज्न दवाव दिदै आएका छन् ।
पार्टीको केही दिन अघि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा उनीहरुले प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणा राजीनामा नदिने अडानमा रहेकोले उनका विरुद्धमा महाअभियोगको प्रकृया अघि बढाउनु पर्ने बताएको भएपनि पार्टी सभापति एव् प्रधानमन्त्री देउवा र उनी पक्षिय नेताहरु भने मौन बसेका छन् ।
पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टी सभापति देउवाले महाधिवेशन सम्बन्धी विषयभन्दा बाहिर गएर नवोल्न आग्रह गरेपनि बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले न्यायालयको विवाद सहितका राष्ट्रिय एजेण्डामा नेतृत्वले सुतुरमुर्गाको जस्तो टाउको लुकाएर हिड्न नमिल्ने बताएका थिए भने पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नसिंह केसी र गगन थापाले समेत न्यायालयको विवाद लम्विदा लोकतन्त्र र पार्टी कै लागि हानी हुने तर्क बैठकमा राखेका थिए । उनीहरुले प्रधानन्यायाधिश राणाले राजीनामा नदिए सम्बैधानिक प्रकृयानुसार ससदले प्रकृया अघि बढाउनु पर्ने वताएका थिए ।
पाँच दलिय गठबन्धनमा रहेका राजनितिक दलका शिर्ष नेता रहेको समन्वय समितिको संयोजक र पार्टी संस्थापन इतर खेमाको नेतृत्व गरेका पौडेलले धेरै विवादित बनेका प्रधानन्यायाधिश राणाले अब न्यायालयको नेतृत्वमा बस्नु नहुने र उनी आफैले राजीनामा नदिए महाअभियोग दर्ता गर्नु पर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवा र पाँच दलिय गठवन्धका शिर्ष नेताहरु भने मध्यमार्गी विकल्पबाट राणालाई बचाउन सकिन्छ कि भनेर विकल्पमाथी छलफलमा जुटेका भएपनि नेपालबारले मुलुकभरमै आफ्नो आन्दोलनलाई विस्तार गरी सकेको र सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधिशहरुले समेत प्रधानन्यायाधिश राणाले तोकेको इजलास बहिष्कार गरी रहेको अवस्थामा पाँच दलिय गठवन्धनले आफ्नो स्वार्थअनुसार राणालाई बचाउन खोज्नु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । नेपाल बार र सर्वोच्च बारले राणाको राजिनामा नै आफ्नो बटमलाई भएको वताउदै सर्वोच्च परिषद मै दिनहु धर्ना र विरोधका कार्यक्रमहरु गरीरहेका र वरिष्ठ अधिवक्ताहरु समेत आन्दोलनमा होमीएका हुनाले राणाको राजीनामा मात्र विकल्प जस्तो देखिएको छ ।
