दिपिन्द्रराज विष्ट,
यस वर्ष पनि आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्षरत कश्मीरी जनतासँग पाकिस्तानी जनताको ऐक्यबद्धता देखाउन ५ फेब्रुअरीलाई पूर्ण जोश र उत्साहका साथ मनाइएको छ । यस दिन, पाकिस्तानी जनताले भारतको गैरकानूनी कार्यलाई हाइलाइट र निन्दा गरे। IIOJ&K विभाजन पछि 76 वर्षदेखि भारतको क्रूर कब्जामा छ। संयुक्त राष्ट्र संघले जनमतसंग्रह मार्फत जम्मू-कश्मीर राज्यका जनताको इच्छालाई निर्धारण गर्न आह्वान गरेको भएता पनि, राज्यलाई पाकिस्तान वा भारतमा सम्मिलित गर्ने, भारतले कमजोर आधारमा जनमतसंग्रह गराउने सबै संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदका प्रयासहरूलाई असफल बनाएको छ।
भारतले 700,000 भन्दा बढी सेना प्रयोग गरेको छ कश्मीरीहरूको स्वतन्त्रता संग्रामलाई कुचल्न, जुन उनीहरूले 1989 मा सुरु गरेका थिए। यस प्रक्रियामा, भारतीय सुरक्षा बलहरूले अनन्त हत्या, बलात्कार, अपहरण, चिसो रक्तपातपूर्ण हत्या, र मानव अधिकार (HR) उल्लङ्घन गरेका छन्। र, पाकिस्तान र भारतले पहिले नै जम्मू कश्मीर राज्यलाई लिएर 1965 र 1999 मा दुई युद्ध लडेका छन् (1947/48 युद्ध बाहेक)। UNSC प्रस्तावहरूको पूर्ण उल्लङ्घन गर्दै, 5 अगस्त 2019 मा, भारतको मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकारले अवैध रूपमा भारतीय संविधान संशोधन गर्यो, यसको धारा 35 A र 370 लाई खारेज गर्यो, राज्यको स्वायत्तता खोस्यो र संघीय नियन्त्रणमा रहेको दुई केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा विभाजन गर्यो।
5 अगस्त 2019 को गैरकानूनी कार्यहरूमा कश्मीरीहरूको प्रतिक्रियालाई दबाउन र उनीहरूको स्वतन्त्रता सङ्घर्षलाई कुचल्न, बीजेपीले IIOJ&K मा राज्यपाल शासन लागू गरेको छ, 900,000 भन्दा बढी सुरक्षा बलहरू खटाएको छ र राज्यमा ठूलो क्र्याकडाउन गरेको छ। विगत चार वर्षदेखि दमन जारी छ । सबै कश्मीरी नेता र जनताले भारत सरकारको ५ अगस्ट २०१९ को राज्यको स्वायत्तता खोस्ने र दुई केन्द्र शासित प्रदेशमा विभाजन गर्ने गैरकानूनी कार्यलाई अस्वीकार गरेका छन्, तर आज पनि उनीहरू विरोध प्रदर्शन गर्दै छन् र भारतलाई ५ अगस्ट २०१९ को गैरकानूनी कार्य फिर्ता लिन आग्रह गरिरहेका छन्। ।
पाकिस्तानले 5 अगस्ट 2019 कार्यहरूको पनि विरोध गर्यो र भारतसँग कूटनीतिक र व्यापार सम्बन्ध तोड्यो जबसम्म यसले IIOJ&K को अगस्ट 5 2019 पहिलेको स्थिति पुनर्स्थापित गर्यो। विश्व मिडिया र धेरै विश्व नेताहरूले पनि भारतीय गैरकानूनी कार्यको निन्दा गरेका छन्। बीबीसी समाचार मिति 6 अगस्त 2019 अनुसार, भारतीय संविधानको धारा 35-A र 370 ले J&K राज्यलाई भारतीय नियन्त्रणमा रहेको भागलाई निश्चित मात्रामा स्वायत्तता, यसको संविधान, छुट्टै झण्डा र कानून बनाउन स्वतन्त्रता दिएको छ। अनुच्छेद-३७० ले राज्य बाहिरका भारतीयहरूलाई स्थायी रूपमा बसोबास गर्न वा भारत-नियन्त्रित जम्मु कश्मीरमा सम्पत्ति खरिद गर्न पनि रोक लगाएको छ।
5 अगस्ट 2019 देखि, बीजेपी सरकारले IIOJ&K मा नयाँ दिल्लीको पकड बलियो बनाउन दण्डात्मक उपायहरू गरिरहेको छ। २०२० मा ल्याएको अधिवास कानूनले यस क्षेत्रमा १५ वर्ष बसेको वा त्यहाँ सात वर्ष अध्ययन गरेको व्यक्तिलाई अधिवास प्रमाणपत्रको लागि आवेदन दिन अनुमति दिएको छ, अन्तत: राज्य अर्को प्यालेस्टाइन बन्नेछ,” २९ वर्षीय बदर-उल-इस्लाम शेख। – श्रीनगरको मुख्य सहरका बासिन्दाले अल जजीरालाई भने।
5 अगस्त 2019 अघि केही हप्ता अघि सुरु भएको कश्मीरीहरूमाथि बीजेपी सरकारको नाकाबन्दीले राज्यका जनताको स्वतन्त्रता सङ्घर्ष जारी राख्ने इच्छालाई तोड्ने धेरै तरिकामा आजसम्म जारी छ। राज्यका पूर्व मुख्यमन्त्री महबूबा मुफ्तीले भनेजस्तै, पछिल्ला चार वर्षहरू “अनुसन्धान एजेन्सीहरूद्वारा निगरानी र छापा मार्ने र जनसांख्यिकीय श्रृङ्खलामा परिवर्तन ल्याउने कानुन लागू गर्ने” भरिएका थिए।
IIOJ&K मा प्रेस स्वतन्त्रताले 2019 देखि अभूतपूर्व क्र्याकडाउन देखेको छ। कुनै पनि पत्रकार जसले भारतीय सेनाहरूद्वारा मानव अधिकार उल्लङ्घनहरू खुलासा गरे, उसलाई राष्ट्रविरोधी एजेन्डा पछ्याउने भनेर चिनिन्छ। “हामीले पत्रकारहरूलाई समन, छापा, नजरबन्द, नो-फ्लाइ-लिस्ट र अब राहदानी जफतको सामना गरिरहेको देख्यौं, एक पत्रकारले अल जजीरालाई भने।
अल जजीरा न्यूजले टिप्पणी गर्यो कि भारत-नियन्त्रित कश्मीरमा कम्तिमा 50० सरकारी कर्मचारीहरूलाई राज्यको सुरक्षाको लागि “धम्की” भएको अस्पष्ट आरोपमा 2019 देखि उनीहरूको सेवाबाट बर्खास्त गरिएको छ। “र, यदि कसैले बेरोजगारीको विरोध गर्छ भने, यसलाई राष्ट्र विरोधी मानिन्छ, र कश्मीरीहरूको प्रतिरोध गर्ने इच्छा तोड्न सजाय दिइन्छ।”
अब भारतको बीजेपी सरकारले तथाकथित J&K केन्द्र शासित प्रदेशमा अभिप्रेत राज्य विधानसभा चुनाव गराउन कोशिस गरिरहेको छ। तर एपीएचसीले प्रहसनको चुनावलाई अस्वीकार गर्दै शान्तिपूर्ण स्वतन्त्रता संग्राम जारी राख्ने वाचा गरेको छ। साथै, उमर अब्दुल्ला र महबूबा मुफ्ती र तिनका सहयोगीहरूले राज्यको 5 अगस्त 2019 पूर्व स्थिति पुनर्स्थापित नभएसम्म कुनै पनि प्रहसन राज्य चुनावमा भाग नलिने बताएका छन्।
कि, UNSC प्रस्तावहरूद्वारा उनीहरूलाई दिइएको आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्त गर्न, नेतृत्व र IIOJ&K का जनताले आफ्नो शान्तिपूर्ण स्वतन्त्रता संग्राम जारी राख्न एकताबद्ध/अडिग रहने वाचा गर्नुपर्दछ, भारत सरकारमाथि विश्व दबाब तान्न। IIOJ&K को पूर्व-5 अगस्त 2019 स्थिति पुनर्स्थापित गर्न र UNSC प्रस्तावहरूको प्रकाशमा J&K विवाद समाधान गर्न पाकिस्तानसँग वार्ता सुरु गर्न। भारतले UNSC प्रस्तावहरूको प्रकाशमा जम्मू-कश्मीर विवाद समाधान गर्न वार्ता सुरु नगरेसम्म पाकिस्तानले IIOJ&K का जनतालाई आफ्नो नैतिक, राजनीतिक र कूटनीतिक समर्थन प्रदान गरिरहनुपर्छ।
