माधव नेपालको पालमा हदबन्दी छुटको जग्गा बेचियो

Abhiyan Weekly

वि.सं.२०८१ असार १६ आइतवार १०:५८

689
shares

झापाको गिरिबन्धु टी–स्टेटको जग्गा प्रकरण सेलाउन नपाउँदै काभ्रेमा भारतीय योग गुरु रामदेव र बालकृष्ण आचार्यले पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीका नाममा खरिद गरेको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा अपचलन भएको खुलासा भएको छ । २०६६ माघमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पनौतीमा ८ सय १५ रोपनी हदबन्धी भन्दा बढिको जग्गा खरिद गर्न अनुमति दिएको थियो । तर करिब अढाई महिनामै सो जग्गा विक्रि गर्न अनुमति समेत तत्कालिन माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको बैठकले दिएको थियो । त्यसरी बिक्रि गर्ने अनमुति पाएपछि ३ सय ५३ रोपनी जग्गा बिक्रि गरिएको थियो । यसरी आयुर्वेद फार्म चलाउने भनेर किनिएको जग्गा अहिले डोजर लगाएर प्लटिङ्ग भइरहेको छ । २०६६ सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री रहेका थिए । माधव नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नै गरेर पहिला हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा छुटमा किन्न अनुमति दिएको र दुई महिना पछि नै सो जग्गा विक्रि गर्नु मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै निर्णय गरेर अनुमति दिएकाले गर्दा त्यहाँ चलखेल मात्र भएको होइन ठुलो मात्रामा आर्थिक चलखेल भएको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयुर्वेद जडिबुटी खेती गर्न भनि पतञ्जलीले पनौतीमा ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न अनुमति पाएको थियो ।
छुट सविधामा किनिएको ५ सय ९३ रोपनी मध्ये ३ सय ५३ रोपनी जग्गा चाक्लाबन्दी गरेर अढाई महिनामै विक्रि गरिएको थियो । सो जग्गा पल्टिङ्ग गरि बेचेर पतञ्जलीले धुखिलेलमा ८८ रोपनी १ आना १ दाम किनेको छ, अहिले त्यही ८८ रोपनी १ आना १ दाम जग्गामा मात्र पतञ्जली सञ्चालन भईरहेको छ । हदबन्दी छुट पाएको जग्गा प्रयोजनको सर्त विपरित प्रयोग सट्टापट्टा वा विक्रि गर्न कानूनले बन्देज लगाएको छ । कानुनले बन्देज लगाएको जग्गा २०६६ सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयबाटै अढाई महिनामै बेच्ने अनुमति दिएको थियो । सो जग्गा प्रक्रिया अघि बढ्दा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री थिए भने डम्बर बहादुर श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था मन्त्री रहेका थिए । सचिवमा छविराज पन्त थिए । यी तिनै जनाको मिलेमतोमा हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा पहिला पतञ्जलीलाई छुट सुविधामा दिने निर्णय गरियो भने अढाई महिनामै फेरी त्यही जग्गा विक्रि गर्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै निर्णय गराइयो । त्यसबेला तत्कालिन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री रहेका श्रेष्ठलाई उपसचिव रहेका हुपेन्दमणि केसीले नै जग्गा प्रकरण मिलाएका थिए । यहि बेला ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारद्वारा मुद्दा दायर भएकामा उनीहरु नै थिए । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारद्वारा दायर मुद्दामा विशेष अदालतले उनीहरुलाई दोषी ठहर गरिसकेको छ भने विशेष अदालतले निर्णयकर्ताहरुलाई मुद्दा नचलाएकोले तत्कालिन मन्त्री श्रेष्ठलाई भने सफाई दिएको छ । माधव नेपाल र बाबुराम प्रधानमन्त्री रहेका बेला ललिता निवास जग्गा काण्ड भएको र नक्कली मोही र नक्कली गुठी समेत उनीहरुकै पालामा खडा गरी नक्कली मोहीलाई जग्गा समेत दिएको थियो । यसरी माधव नेपालका पालमा यी दुई काण्डमा तत्काल छानविन हुनु आवश्यक छ । ठुलालाई चैन सानालाई ऐन भन्ने उक्ति अब बन्द गर्नैपर्दछ ।
माधव नेपाल पछिले समयमा एकीकृत सममाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका छन् भने उनको पार्टी समेत सत्ता गठबन्धनको सरकारमा सामेल भएको छ । यही कारणले गर्दा उनी माथि कुनै कानूनी कारबाही समेत भएको छैन । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस समेत सहभागि भएको बेला त्यही सत्ता गठबन्धनले माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई ललिता निवास जग्गा काण्डमा मुद्दा नचलाउने र सरकारी साँक्षीका रुपमा राख्ने निर्णय नै गरेको थियो । त्यसबेला पनौतीका जग्गा प्रकरण बाहिर आएको थिएन । तर अहिले बाहिर आएको छ हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टापट्टा समेत गर्न नपाइने कानुनलाई मिचेर जग्गा नै विक्रि गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुन विपरित भएकाले गर्दा तत्कालिन सरकार प्रमुख रहेका माधव नेपालमाथि अनुसन्धान गरि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्दछ । मन्त्रिपरिषद्लाई कानुन विपरित निर्णय गर्ने अधिकार छैन, हुँदैन । एकपटक सत्तामा पुगेपछि बाचुञ्जेललाई पैसा कमाउने खेलमा ललिता निवास जग्गा प्रकरण र पनौती जग्गा प्रकरण भएको हामीले ठानेका छौँ ।

प्रकाशित मिति / समय : वि.सं.२०८१ असार १६ आइतवार १०:५८