बालेन सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति नेपाली काँग्रेसको आपति
विवादस्पद निर्णयले विद्यार्थी आन्दोलित
वि.सं.२०७८ पुस २ शुक्रवार १२:४१
442
shares
shares
A view of Tribhuvan University building in Kirtipur, on Friday, March 08, 2019. Photo: Mausam Shah Nepali/THT
काठमार्डाैँ । प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा ऐन, कानुन नियम विपरीतका कार्य गर्न माहिर रहेका छन् । २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री रहेका बेला उनले त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत रहेका आशिंक प्रध्यापकहरुलाई करारमा राख्ने निर्णय गरेका थिए, तर अर्थमन्त्रालयले सहमति नदिदाँ उक्त निर्णय कार्यान्यनमा गएको थिएन ।
अहिले प्रधानमन्त्री रहेका देउवाले आफुले पहिला गरेको निर्णयलाई कार्यान्यन गराउन शिक्षा मन्त्रालयलाई आदेश दिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई वजेट व्यवस्थाको माग गरेको छ ।
त्रिभूवन विश्व विद्यालयको सभावाट मंसिर १० गते विवादस्पद निर्णय गरेपछि पछिल्लो समयमा त्रिविका उपकुलपति सहित रजिस्टर र
रेकटर कार्यालय नै जान छोडेका छन् । विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुले त्रिवि सभाले गरेको विवादस्पद निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै उपकुलपति सहितका अन्य पदाधिकारीहरुको कार्यालयमा तालावन्दी गरेका छन् । त्रिवि सभाले १० वर्ष देखि करार सेवामा रहेका प्रध्यापकहरुलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धावाट स्थायी गर्ने निर्णय गररेपछि विद्यार्थी संगठनहरुले उपकुलपति सहितका पदाधिकारीहरुको कार्यकक्षमा तालावन्दी गरेपछि पदाधिकारी कार्यालयमा नगई अन्यत्रैवाटै कार्य सञ्चालन गरी रहेका छन् ।
उनीहरुले त्रिविका कर्मचारीहरुलाई आफु बसेकै ठाउँमा वोलाएर कार्य सञ्चालन गरीरहेका छन् । उपकुलपति, धर्मदत वास्कोटाले आफ्नै घरवाट कार्यालयको सञ्चालन गरीरहेका छन् । तालावन्दीका कारण उपकुलपतिको कार्यालय ठप्प रहेको छ भने रजिष्टार र रेकटरले इन्जीनीयरीङ अध्यायन संस्था र परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा बसेर आवश्यक कार्य गरी रहेका छन् । अहिले त्रिविमा विद्यार्थी, कर्मचारी र पध्यापकहरुको आन्दोलन चलिरहेको भएपनि पदाधिकारीहरु भागेर हिड्ने गरेको आरोप विद्यार्थी संगठनहरुले लगाउदै आएका छन् ।
अहिले त्रिविमा १ हजार ४ सय २० आंशिक र करार प्रध्यापक रहेका छन् । त्रिविमाधेरै पहिला देखि नै सोर्सर्फोसको आधारमा मासिक , ज्यालादारी र आंशिक प्रध्यापक नियुक्त हुने र पछि उनीहरुलाई करारमा नियुक्त गर्ने करारलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धावाट स्थायी गरीदै आएको छ । विद्यार्थी संगठनहरुले भने त्यस्को विरोध गर्दै त्रिवि सेवा आयोगवाट खुल्ला प्रतिस्पर्धावाट मात्रै प्रध्यापक नियुक्त हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
विद्यार्थी संगठनहरुले करार सेवामा रहेका प्रध्यापकहरुलाई आन्तरीक प्रतिस्पर्धावाट स्थायी गरीने विवादस्पद निर्णय फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने वताएका छन् । लामो समयपछि पढाई हुन थालेको त्रिविमा विद्यार्थीहरुले आन्दोलन सञ्चालन गरीरहेका भएपनि त्रिविका पदाधिकारीहरु शिक्षामन्त्रालय भने त्यस विषयमा मौन रहेको छ । विद्यार्थी आन्दोलन चर्किदै गएको अवस्थामा त्यस्को जिम्मा त्रिविसभाले नै लिनुपर्दछ ।
