संविधान, ऐन, कानुन संशोधन गर्न प्रतिगमन होइन अग्रगमन नै हो

Abhiyan Weekly

वि.सं.२०८१ साउन २४ बिहीवार ११:५१

689
shares

प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नेले मात्र प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक तर्फको सिट बाँडफाँड गर्न पाउँछन् भने प्रदेशसभामा डेढ प्रतिशत मत पाएमात्र समानुपातिक तर्फको सिटमा हकदाबी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यो थ्रेसहोल्डको सीमा रेखा हो । यहि थ्रेसहोल्डलाई पार गर्न नसक्दा माधव नेपालको एकीकृत समाजवादी पार्टीले समानुपातिक तर्फ प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्न पाएन । यतिमात्र होइन प्रतिनिधिसभाको गत निर्वाचनमा ४७ दलले भाग लिएका भएपनि सात दलले मात्र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेर समानुपातिक सिटतर्फ आफ्नो दाबी सावित गर्न सके । तर गत असार १७ गते कांग्रेस–एमालेबीचमा भएको सहमति अनुसार राजनीतिक स्थिरताको नाममा कांग्रेस–एमालेले साना दललाई पाखा लगाउने कानुनको पक्षमा लागेको आरोप साना दलले लगाउँदै आएका छन् । उनीहरुको अनुसार कांग्रेस–एमालेको सो निर्णय लोकतन्त्रको सविलीकरण हो कि शक्तिको अभ्यास हो भन्ने प्रश्न समेत उठाएका छन् ।
२०७९ मंसिरमा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जम्मा १ करोड ५ लाख मत सदर भएको थियो । सो सदर मत मध्ये एमालेले २७ लाख, कांग्रेसले करिब २६ लाख, माओवादीले ११ लाख, रास्वपाले करिब ११ लाख नै र राप्रपाले करिब ४ प्रतिशत मत र जसपा ३ प्रतिशत भन्दा बढी र जनमत पार्टीले समेत तीन प्रतिशत भन्दा बढी मत पाएको थियो । एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुत्ति, नेसलिष्ट पिपुल्स पार्टीले पाएको करिब १३ लाख मत भने सिट बाँडफाँडमा हिसाब भएन । यसले गर्दा ठुला दलकै सिट संख्या बढ्यो । अर्थात साना दलले पाएको झण्डै १३ लाख मतको कुनै हिसाब किताबै भएन जनताले दिएको सो मत खेर गयो । अहिले संसदमा पुगेका दलहरुको संख्या समेत खुम्च्याउन कांग्रेस–एमाले लागि परेको आरोप साना दलहरुले लगाउँदै आएका छन् । थ्रेसहोल्ड सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नु पर्दैन । राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनमात्र परिवर्तन गरे पुग्छ । त्यसका लागि कांग्रेस–एमालेसँग संसदमा बहुमत रहेको छ । साना दलहरुकै कारण स्थिर सरकार बन्न नसकेको कांग्रेस–एमालेको साँेच किन विगतमा बहुमत हुँदाहुँदै स्थिर सरकार बन्न सकेन । वितगमा कांग्रेस–एमालेको बहुमत रहेपनि उनीहरु भित्रैको शक्ति संघर्षको कारण सरकार ढलेको र संसद विघटन गरिएको इहिास साँक्षी रहेको छ ।
मुलुकलाई साँच्चिकै राजनीतिक स्थिरता दिने हो भने प्रतिनिधिसभामा ५ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड र प्रदेशसभाहरुमा ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्डको व्यवस्था राजनीितक दल सम्बन्धी कानुन संशोधन गरी व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुनेछ । स साना दलहरुलाई निश्चित कानुन बनाएर क्षेत्रीय दलको मान्यता दिइनु उपर्युक्त हुनेछ । क्षेत्रीय दलहरुले समेत तोकिएको थ्रेसहोल्डको व्यवस्था पार गरे प्रतिनिधिसभामा समेत प्रतिनिधित्व गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । संविधान सहमतिको साझा दस्तावेज भएकाले गर्दा सबैको सहमतिमा संशोधन हुन सक्छ । संविधान संशोधन नै नहुने ढुँगाको अक्षर होइन, सहमतिमा संविधान संशोधन गर्नु प्रतिगमन हुन सक्दैन । संविधान संशोधन गर्न खोज्नु अग्रगमन हो प्रतिगमन होइन ।
कांग्रेस–एमाले बाहेका अन्य दलहरुले आफूहरु साना दललाई सिध्यान संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर थ्रेस होल्डको प्रतिशत बढाउन खोजेको आरोप कांग्रेस–एमालेलाई लगाउनु किमार्थ उचित मान्न सकिँदैन । आवश्यकता अनुसार संविधान र कानुन संशोधन गरी मुलुकलाई अग्रगमनतर्फ लैजानु उपर्युक्त हुनेछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।

प्रकाशित मिति / समय : वि.सं.२०८१ साउन २४ बिहीवार ११:५१