बालेन सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति नेपाली काँग्रेसको आपति
आयोगको प्रस्ताव : स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख १४ मा
वि.सं.२०७८ पुस १० शनिवार १२:१३
507
shares
shares
lgjf{rg k|d'v cfo'Qm yklnof sf7df8f}F, !@ ;fpgM k|ltlglw;ef, /fHo Joj:yf tyf ;'zf;g ;ldltsf] ;f]daf/ l;+xb/af/df a;]sf] a}7sdf lgjf{rg k|d'v cfo'Qm lbg]zs'df/ yklnof . a}7sdf lgjf{rg cfof]usf] jflif{s k|ltj]bgdfly 5nkmn ePsf] lyof] . tl:a/M /f]zg ;fksf]6f÷/f;;
काठमाडौ । निर्वाचन आयोगले मौजूदा कानून बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख १४ गते गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था मिलाई सबै स्थानीय तहको निर्वाचन एकै दिन गर्न उपयुक्त हुने भन्दै आगामी वैशाख १४ गते बुधबार स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो ।
आयोगका पदाधिकारीहरुले शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा स्थानीय तहको निर्वाचन सकेसम्म एकै चरणमा गर्न सुझाव दिएका हुन् । यदि कुनै कारण एकै दिन निर्वाचन गर्न सम्भव नभएमा पहिलो चरणमा वैशाख १४ गते र दोश्रो चरणमा वैशाख २२ गते गर्न सकिने पनि आयोगले जनाएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सो अवसरमा स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी आयोगले गत मंसिर १७ गतेदेखि मतदाता नामावली संकलन विशेष कार्यक्रम संचालन गरिरहेको र यसमा आम नागरिकको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको हुँदा यो कार्यक्रम पुस १९ गतेसम्म संचालन हुने जानकारी गराएका थिए ।
मतदाता नामावली संकलन विशेष कार्यक्रमबाट पुस ९ गतेसम्ममा थप ५ लाख ७७ हजार ६६९ मतदाता दर्ता भएका साथै यस अवधिमा बाहिरी जिल्ला दर्ता कार्यक्रमबाट १९ हजार ५४ मतदाता दर्ता भएको जनाइएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को व्यवस्था बमोजिम २०७९ जेठ ५ गते स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको पदावधि समाप्त हुँदैछ । संविधानको धारा २२५ बमोजिम कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा कार्यकाल समाप्त भएपछि स्थानीय तह संचालन सम्बन्धी कुनै स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएकोले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ बमोजिम कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा २ महिना अगावै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगावै निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने कानूनी बाध्यता रहेको सन्दर्भमा निर्वाचनको लागि बढीमा १२० दिन निर्वाचन अवधि आवश्यक पर्ने भन्दै आयोगले कम्तीमा १०० दिन निर्वाचन अवधि रहने गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न उपयुक्त हुने सरकारलाई जनाएको हो ।
