काठमाडौ । गत जेष्ठ १५ गे संघीय संसदबाट सहकारी ठगी सम्बन्धी छानविन गर्न सांसद सूर्य बहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले गत भाद्र ३१ गते आफ्नो प्रतिवेदन संघीय संसदमा बुझाएको छ । सो प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयहरुका बारेमा आ आफ्नो स्वार्थ अनुसारका व्याख्या भैरहेका छन् । समितिले गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई सहित सञ्चालक÷प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने तथा सञ्चालक छविलाल जोशी र कुमार रम्तेललाई ठगी, किर्ते, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
उनीहरु चारै जतालाई कारबाहीको सिफारिस समेत गरिएको छ । ६५ करोड ५४ लाख ठगीमा नाम किटानी भएका गोरखा मिडियाका अध्यक्ष राई फरार रहेका छन भने रम्तेल जिल्ला अदालत पोखराको आदेशमा पुर्पक्षका लागि पोखरामा जेलमा रहेका छन् । त्यही ठगी प्रकरणमा मुछिएका रवि लामिछाने तत्कालिन पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री रहेकाले उनीमाथि कुनै अनुसन्धान नै भएको थिएन । लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेकाले राजनीतिक स्वार्थकै कारण उनीमाथि अनुसन्धान समेत हुन सकेको छैन ।
संसदीय छानविन समितिले नामै किटेर राई, लामिछाने, जोशी र रम्तेलमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको हुनाले अब ओली सरकारले उनीहरुमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । समितिले संसदलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाईसकेका र सभामुख देवराज घिमिरेले प्रक्रिया पु¥याएर कारबाहीका लागि सो प्रतिवेदन सरकारलाई पठाउने उद्घोष गरिसकेका अवस्थामा अब कारबाही गर्ने दायित्व सरकारसँग पुगेको छ । सहकारी ठगीमा मुछिएका राईलाई फरार सूचीमा राखिएको छ । रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएकाले बेला राईलाई माटोमुनी गएपनि नेपाल ल्याएर कारबाही गर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए तर उनको सो अभिव्यक्ति अभिव्यक्तिमै सिमित भएको थियो । असोज २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसदले पठाएको ठगी प्रकरणसम्बन्धी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयमा कारबाही गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा फाईल नै पठाएर कारबाही गर्न समेत दिर्नेशन समेत दिईसकेको छ ।
गत असार १७ गते कांग्रेस–एमालेबीचमा ७ बुँदे सहमति भएपश्चात् अहिले कांग्रेस–एमालेसहितको संयुक्त सरकार रहेको छ । संयुक्त सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूपनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई गर्न नदिने अभिव्यक्ति पटक÷पटक दिँदै आएकाले गरिब जनताले आफ्नो छाक कटाएर बचत गरि सहकारीमा राखेको पैसा अपचलन गर्ने व्यक्तिहरुमाथि कानुनी कारबाही गर्ने दायित्व प्रधानमन्त्री ओलीको काँधमा आएको छ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार हुँदै राईलाई सरकारी निकायको सहयोग मै विदेश भगाइएको आरोप समेत लाग्दै आएको छ । राईको राहदानी रोक्का राखेकोमा तत्कालिन सहकारी विभागका रजिष्टार र अध्यागमन विभागका महानिर्देशकले राइको राहदानी फुक्का गरेका थिए । त्यसबेला रजिष्टार टेकराज पाण्डे र अध्यागमन विभागका महानिर्देशकमा झलकराम अधिकारी रहेका थिए । पाण्डे हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सहसचिव रहेका छन् ।
सहकारी ठगीसम्बन्धी छानविन समितिले नै राईलाई नेपालबाट भगाउन सरकारी संयन्त्रको मिलेमतो देखेपछि सहकारीका पूर्व रजिष्टार टोकराज पाण्डे, झलकराम अधिकारी, नमराज घिमिरे, बागमति सहकारी महाशाखाका पूर्व प्रमुख नारायण ज्ञवाली र विभाग प्रमुख पाण्डेसँग बयान लिएको थियो । ज्ञवाली अवकाशमा गइसकेका छन् भने अन्य कर्मचारीहरु सरकारी सेवामै बहाल रहेका छन् । राहदानी फुकुवा गर्ने निर्णय हुँदा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ रहेका र झललराम अधिकारी माओवादी निकट रहेकाले सरकारी संयन्त्रले नै भगाएको आशंका अहिले जन्मिएको हो ।
जीवी राई नेतृत्वका सात वटा सहकारीमा डेड दर्जन भन्दा बढी व्यक्तिको नाममा रहेका छन् । ती संस्थाहरुको सम्पत्ति विक्रि गर्दा पनि बचतकर्ताको रकम उठ्न सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ । जीवी राईले करिब १६ अर्ब र अन्य प्रणाली हेर्दा ८ अर्ब सम्पत्तिको दायित्व रहेपनि सहकारीका नाममा कुनै सम्पत्ति र घरजग्गा छैन भने ऋण लगानी पनि सहकारीका सदस्यमा नभएकाले गर्दा बचतकर्ताको रकम उठ्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन । राईले सबै सहकारीको बचत रकम गोर्खा मिडिया लगायतका नेटवर्क र जीवीका अरु कम्पनीमा लगाएको हुन सक्छ । गोरखा मिडियामा लगानी भएको रकम समेत स्वाहा भइसकेको र तत्कालिन अध्यक्ष राई प्रबन्ध निर्देशकहरु मिलेर बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेका हुनाले उनीहरुको सम्पत्ति विक्रि गरेरै भएपनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने दायित्व सरकारको हो ।
संसदीय छानविन समितिले प्रतिवेदन संसदमा बुझाईसकेको अवस्थामा रवि लामिछानेले आफूले क्लिन चीट पाएको भन्दै आफ्नो पार्टीका नेताहरुलाई त्यस्तै अभिव्यक्ति दिन निर्देशन दिईरहेका हुनाले अब गृहमन्त्री रमेश लेखकले सो प्रतिवेदन अनुसार र समितिले अनुसन्धान गर्न चार विषयमा भनेको हुनाले अविलम्ब प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यही प्रकरणमा गृहमन्त्रीको अग्नि परीक्षा सुरु भएको छ ।