थुन्ने अनि सुन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्दछ

सरकारले अपवादका लागि पाएको सुविधालाई दुरुपयोग गर्दै जब नियमित बनाइन्छ त्यसले कति सम्म...

Abhiyan Weekly

बालेन सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति नेपाली काँग्रेसको आपति चलचित्र लालीबजारको प्रदर्शन बैशाख २२ गतेसम्म रोक्न अदालतको आदेश $आर्थिक वर्ष २०८२\८३ मा नेपालको अर्थतन्त्र ६६ खर्व पुग्ने सरकारको अनुमान$ आर्थिक वर्ष २०८२\८३ मा नेपालको अर्थतन्त्र ६६ खर्व पुग्ने सरकारको अनुमान दुई अध्यादेश ल्याउन सरकारले गर्यो राष्ट्रपतिलाई सिफारिस बाणिज्य बैङ्कहरूको नाफामा उल्लेख्य सुधार, १९.३० प्रतिशतले बृद्धि सर्वोच्चको शेखर गोल्छालाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन आदेश सुनको मूल्य घट्यो प्रभुबैक द्धारा एचआरडिसीलाई आर्थिक सहयोग प्रदान आज पूर्णबहादुर खडका समूहको बैठक बस्दै अब पूर्व भिआईपीहरूले विदेशमा गएर उपचार गर्दा पाउने सुविधा सम्बन्धी ब्यबस्था संवैधानिक इजलासद्धारा खारेज संवैधानिक परिषदले पायो पूर्णाता संवैधानिक निकायमा सिफारिस गर्ने बाटो खुल्यो हालसम्म ९३१ सुकुम्बासीले नाम टिपाए

अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयवाटै इ- पासपोर्ट एक हप्ता मै पाइने

Abhiyan Weekly

वि.सं.२०७८ पुस ११ आइतवार १२:१०

546
shares

राहदानी विभागले दैनिक ८ सयका दरले अहिले विद्युतीय राहदानी इ-पासपोर्ट जारी गरिरहेको छ।गत मंसिर १ गते इ-पासपोर्ट जारी गर्न सुरू भएको भएको। अहिलेसम्म ६ हजार जनाले इ-पासपोर्ट पाइसकेको राहदानी विभागले जनाएको छ।

विभागका प्रवक्ता शरदराज आरनका अनुसार अहिले दैनिक ८ सय वटा इ-पासपोर्ट जारी हुँदै आएकोमा बढाएर १२ सय पुर्‍याउने तयारी भइरहेको छ।अहिले दैनिक ८ सयको संख्यामा विद्युतीय राहदानी जारी भइरहेको छ। दैनिक १२ सय पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य छ, उनले भने।

विभागबाट आवेदन दिनेहरूले दुई कार्य दिनभित्र इ-पासपोर्ट पाउने प्रवक्ता आरन बताउँछन्। उनले आज आवेदन दिन व्यक्तिले पर्सि इ-पासपोर्ट पाउने बताए।विभागबाट इ-पासपोर्ट लिन १२ हजार रुपैयाँ लाग्छ। जिल्लाबाटै इ-पासपोर्ट लिन भने ५ हजार रुपैयाँ राजश्व तिर्नुपर्छ।अहिले विभागसहित ११ वटा जिल्लामा इ-पासपोर्ट वितरण सुरू भएको छ।

११ वटा जिल्लामा यो सेवा सुरू भइसकेको छ। जिल्लाको हकमा पनि एक हप्तामै पासपोर्ट पठाइदिन्छौं। त्यसैले विभागमा लाइन लाग्नुपर्ने जरूरी नै छैन, प्रवक्ता आरनले भने, फेरि जिल्लामा त ५ हजारले नै हुन्छ अनि विभागमा किन १२ हजार तिर्नु

यही साताभित्र इ-पासपोर्ट दिने जिल्लाको संख्यालाई बढाएर २० पुर्‍याइने उनले बताए।अहिले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, मकवानपुर, रूपन्देही, कास्की, पर्सा, मोरङ र सुनसरीका जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् इ-पासपोर्ट लिन सकिन्छ

प्रकाशित मिति / समय : वि.सं.२०७८ पुस ११ आइतवार १२:१०