मुलुक भ्रष्टाचारले ग्रस्त भएको छ । चारैतिर भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ । सरकारी निकायमा मात्र होइन निजी क्षेत्रमा समेत व्यापक रुपमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्न नसकिए पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार हेर्ने विभिन्न निकायहरु रहेको भएपनि त्यस्ता निकायहरु सक्रिय हुन सकेका छैनन् । त्यसको एउटै कारण हो राजनीतिक दाऊपेच ? राजनीति सही बाटोमा हिँडेको अवस्थामा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ तर राजनीति बाँगोटिंगो हिँडेको हुनाले भ्रष्टाचार बढ्दै गएको विभिन्न प्रतिवेदहरुले देखाएका छन् । भ्रष्टाचारको जड भनेको नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो । जबसम्म नीतिगत भ्रष्टाचार रोकिँदैन तबसम भ्रष्टाचारमा कमी आउन सक्दैन बरु बढ्दै जान्छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयहरु समेतमा भ्रष्टाचारको गन्ध आउने गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न नपाउने कानूनी व्यवस्थाले गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरुमा नै नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्य ललिता निवास जग्गा काण्डले नै प्रष्ट पारिसकेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालय, मन्त्री र सचिवले निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा समेत मन्त्रीले निर्णय नै नगरि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै निर्णय गराउने गरेका हुनाले त्यस्ता निर्णयहरु नै नीतिगत भ्रष्टाचार हुन सक्छन् । ललिता निवास जग्गा काण्डमा भूमिसुधार मन्त्रालयले गर्नु पर्ने निर्णय भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयबाट निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लगियो किन ? तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव नेपालले ललिता निवास जग्गा काण्डमा नक्कली मोहीलाई जग्गा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै गराए तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नक्कली गुठी खडा गरेर नक्कली मोही समेत खडा गरे ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरुमा शंका लागेको खण्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था कानुनमा नै गरिएको खण्डमा मन्त्रिपरिषद्ले मनपरी निर्णय गर्न रोक लाग्न सक्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ (ख) मा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रुपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायिक काम कारबाहीको सम्बन्धमा आयोगले यस ऐन अन्र्तगत अनुसन्धान तह किकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्ने छैन भन्ने व्यवस्था रहेकाले गर्दा अख्तियार त्यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सक्दैन । सर्बोच्च अदालतले त्यही ऐनको प्रावधानलाई टेकेर नेपाल बायुसेवा निगमको धमिजा काण्डसँग जोडिएको एक मुद्दाको व्याख्याका क्रममा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियार प्रवेश गर्न नसक्ने फैसला सुनाएको थियो । त्यही फैसलाको प्रभावले गर्दा ललिता निवास, टिकापुर, तारागाउँ विकास समिति नेपाल ट्रष्टको जग्गा लगायत ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्ड देखिएका छन् ।
कानुनमा नीतिगत निर्णयको परिभाषा नै नभएका कारण भ्रष्टाचारका ठुला ठुला काण्डमा मुछिएका राजनीतिक नेतृत्वले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् केही महिना अघि ललिता निवास जग्गा काण्डमा विशेष अदालतले निर्णय सुनाउँदै नीतिगत निर्णय गर्नेलाई मुद्दा नचलाइएकोले गर्दा मन्त्रीहरुलाई सफाई दिएको र कर्मचारीहरुलाई मात्र दोषी ठहर गरेको थियो । त्यसबेलाका तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि मुद्दा चलाइएको थिएन् जबकी निर्णय भने मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै भएको थियो । भ्रष्टाचारका नयाँ नयाँ प्राविधिहरु प्रयोगमा ल्याउन भ्रष्टाचारीहरु सफल हुँदै गएका हुनाले अब कानुनमै नीतिगत भ्रष्टाचारको व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
मन्त्री र सचिवले आफूले पाएको अधिकार प्रयोग नगरि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै निर्णय गराउने गरेका हुनाले त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो । आफूले पाएको अधिकार प्रयोग नगर्ने मन्त्री र सचिवलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउने गरी अब कानुनमै व्याख्या गरिनु उपर्युक्त हुनेछ । अहिले विभिन्न तहमा ३ वर्षभन्दा कम सजाए हुने मुद्दामा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई जेल नबसी पैसा तिरेर बाहिर बस्न सक्ने सुविधा दिन सकिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ भने केही व्यक्तिहरुको विचारलाई कुनै सर्तमा पनि उचित मान्न सकिँदैन । भ्रष्टाचारीहरुले भ्रष्टाचार गरेको रकम तिरेपछि जेल बस्नुनपर्ने अवस्थामा भ्रष्टचार अझ बढ्छ । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने कानुनमै कडा व्यवस्था गरि भ्रष्टाचार गरी कमाएका सबै सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था गरिनु उपर्युक्त हुनेछ ।
यी सबै कारणहरुले गर्दा अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ऐन २०४८ संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयहरु समेत आयोगले अनुसन्धान र तहकिकात गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको खण्डमा नीतिगत भ्रष्टाचारमा कमी आउने हामीले ठानेका छौँ ।