पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज
सरकारको कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
वि.सं.२०८१ चैत २१ बिहीवार १८:०९
1.03K
shares
shares
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमाथिको मुद्दामा अन्तिम किनारा लगाउँदै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।तर इजलासले मुद्दालाई प्राथमिकता दिने भन्दै अग्राधिकार आदेश दिएको छ ।अब सर्वोच्चको यो आदेशसँगै हितेन्द्र शाक्य नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा रहनेछन् । तीन दिनको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले कुलमान र हितेन्द्रको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक आदेश गरेको हो ।
यद्यपि, अदालतले कुलमानको रिटलाई अग्राधिकार दिन आदेश गरेको छ । यस्तै शाक्यले दायर गरेको रिटमा पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गरेको छ। प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्यले गएको बिहीबार अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा मंगलबारदेखि न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा रिटमाथि सुनुवाइ भएको थियो ।
सर्वोच्चले मंगलबार विशेष प्राथमिकता दिई सो रिटमाथि सुनुवाइ गरेको थियो । मंगलबार एकै दिन ३४ वटा रिट हेर्न नमिल्नेमा राखेको थियो । बुधबार र बिहीबार न्यायाधीशद्वय चुडाल र पाण्डेयको इजलासमा दुई रिटमाथि मात्र सुनुवाइ गरेको थियो । कुलमानको रिटलाई अग्राधिकार दिँदै आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको गाम्भिर्यता समेतलाई विचार गर्दा चाँडो निरुपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिखित जवाफ परे वा पर्ने अवधि व्यतित भएको १० (दश) दिनभित्र प्राथमिकता क्रममा पर्ने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ को उपनियम (१) बमोजिम अग्राधिकार दिई पूर्ण सुनुवाईको लागि पेसी तोकी ०८१-WO-१०६२ को रिट निवेदनसमेत लगाउमा र ०७८-WO-०१६७ को रिट निवेदनसमेत साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नू । ‘
