काठमाडौ । गत असार १७ गते नेपाली कांग्रेस–एमालेबीचमा ७ बुँदे सहमति गरेर गठन भएको एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले केही महत्वपूर्ण कार्य गरेको भएपनि जनताको चाहनानुसार काम हुन नसकेको सत्य हो । कांग्रेस–एमाले लगायतका दलहरुको संयुक्त सरकार भएको हुनाले कुनै एक दलले भने जस्तो कार्य हुन सक्ने सम्भावना संयुक्त सरकार भएकाले हुन सक्ने अवस्था नै देखिँदैन ।
दलहरुका आ–आफ्नै स्वार्थ हुन्छन् । त्यसमा पनि कांग्रेसको महाधिवेशन आउन लागेको छ । त्यसैले गर्दा कांग्रेसका नेताहरु महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने रणनीतिका साथ सरकारका काम कराबाहीको बारेमा विरोध गरिरहेका भएपनि उनीहरुको माग भनेको सरकार परिवर्तन होइन सरकारको कार्यशैली परिवर्तन हुनुपर्नेमा अडिग रहेका छन् ।
संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दलका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ओली नेतृत्वको सरकार ढल्ने कुटिल रणनीतिमा लागि परेका छन् । त्यसैले उनले वर्तमान सरकार चाँडै ढल्ने उद्घोष गरिरहेका भएपनि त्यसमा सत्यता देखिएको छैन । दाहालको एकमात्र चाहना भनेको नेकपा एमालेलाई सत्ता बाहिर राख्ने र आफूँ सत्तामा पुग्ने नै हो ।
त्यही कारणले उनले नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरु मार्फत कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न कांग्रेसकै केही नेताहरु मार्फत सन्देश पठाइरहेका छन् भने एमालेलाई बाहिर राखेर कांग्रेसको नेतृत्वमा आफ्नो पार्टी समेत सरकारमा सहभागि हुन सक्ने भन्दै एमालेलाई समेत केही नेतामार्फत पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई सन्देश पठाइरहेका छन् । यसरी दाहालले दोहोरो चरित्र देखाउँदै आएका र आफू सत्ताबाट हट्नु परेको पिडामा उनी छटपट्टाउन थालेका छन् ।
कांग्रेसमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अोली नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीका बारेमा प्रश्न उठाइरहेका बेला त्यहीलाई आधार मानेर ओली नेतृत्वको सरकार ढल्न सक्ने उद्घोष दाहालले गर्दै आएका छन् । तर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नचाहेसम्म ओली नेतृत्वको सरकार ढल्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन । यदि केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपनि अर्को सरकार गठन हुन फलामको च्युरा चपाउने सरह हुन सक्छ ।
संसदको गणित अनुसार सरकार गठनको लागि १ सय ३८ सांसदको आवश्यकता हुन्छ । त्यो संख्या पु¥याउन कांग्रेस–माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको संख्या जोड्दा १ सय ३१ मात्र हुन्छ । त्यसबेला उनीहरुलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वा राप्रपाले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिलेकै अवस्थामा राप्रपाले उनीहरुलाई समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन भने रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएकाले रास्वपाले सरकारलाई समर्थन गरे त्यो सरकार ठगहरुकै भन्ने जनताले बुझ्ने भएकाले गर्दा त्यस्तो सरकार पनि सरकार लागि सरकारमात्र हुने निश्चित रहेको छ ।
संसदका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहितका दलहरुको झण्डै दुई तिहाईको सरकारले त समस्याको समाधान गर्न नसकेको अवस्थामा टालाटुली बटुली कति राम्री पुतली भने सरकारले जनताको हितमा र मुलुकका समस्याहरु समाधान गर्न सक्ने सम्भावना नै देखिँदैन । त्यही कारणले गर्दा वर्तमान कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकार नै मुलुकको आवश्यकता हो ।
ओली नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार रहँदा गरेको फोहर मैला पन्छाउँदै केही राम्रा काम गरेको भएपनि सरकारले जनताको चाहनानुसार काम गर्न नसकेको सत्य हो । विगतको दाहाल नेतृत्वको सरकारले आफ्नो नेतृत्वको सरकार बचाई राख्न आन्दोलनरत पक्षहरुसँग गरेका कतिपय सहमति र सम्झौताहरु संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित रहेका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो । शिक्षक संघसँग गरेको सहमति । दाहाल सरकारले गरेको गलत कार्यको दोष ओली सरकारले पन्छाउँदै गएको र दाहाल सरकारले गरेका गलत कार्यको भारी ओली सरकारले बोक्नुपरेको मात्र हो ।
कांग्रेस–एमाले एक अर्काको प्रतिस्पर्धी समेत हुन् । अहिले उनीहरुकै संयुक्त सरकारले पार्टीगत स्वार्थलाई नहेरी जनताको स्वार्थ हेरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन आउन लागेकोले कांग्रेसका केही नेताहरु महाधिवेशनमा आफ्नो प्रभाव बढाउन सरकारको विरोधमा उत्रिएको जस्तो देखिएको छ ।
सरकार सञ्चालनमा केही विवादहरु भए राजनीतिक संयन्त्र रहेकाले दुवै दलको नेताहरु बसेर त्यही राजनीतिक संयन्त्र मार्फत विवादको समाधान गरिनु उपयुक्त हुनेछ । पुष्पकमल दाहालको लालीपपमा यस भन्दा अगाडि कांग्रेस–एमाले दुवै फसेका र दाहालबाट यी दुवै दलले धोका पाइसकेका हुनाले अब दाहाललाई विश्वास गरेर अघि बढ्न खोज्नु भनेको आफैँले आफैँलाई समाप्त पार्नु हो ।
