सुकुम्बासीको नाम टिपाउनेको सङ्ख्या ५४७ पुग्यो
विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएकोले अहिलेको आन्दोलन
वि.सं.२०८२ वैशाख ११ बिहीवार १२:१५
676
shares
shares
काठमाडौ । पछिल्लो समयमा सरकारलाई शिक्षक महासंघको आन्दोलन घाँडो सावित भएको छ । शिक्षक महासंघको आह्वानमा शिक्षकहरुले गत वैशाख २० गतेदेखि राजनीति केन्द्रीत आन्दोलन गरिरहेका छन् । विगतमा पालैपालो तत्कालिन सरकारहरुले शिक्षक महासंघसँग गरेको सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन नभएकाले गर्दा अहिले शिक्षक महासंघले ऐन जारी गर्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उद्घोष गरेको छ ।
विगतमा २०७५ सालमा केपी ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला शिक्षक महासंघ सँग सम्झौता गरिएको थियो । त्यसैगरी २०७८ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका बेला फेरी सम्झौता गरियो र २०८० मा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला अर्को सम्झौता गरियो । तीन पटक भएका सहमति र सम्झौता मध्येका पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला गरिएको सम्झौता सत्ता बचाउने रणनीतिक उदेश्यका साथ गरिएको थियो । त्यसबेला दाहाल सरकारले संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने शिक्षक महासंघको मागलाई स्वीकार गरेको र सबै तहका शिक्षकहरुको ग्रेड बृद्धि लगायत तलब भत्ता बढाउने सहमति सरकारले गरेको हुनाले अहिले समस्या देखिएको हो । शिक्षक महासंघले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार आफूहरु केन्द्र सरकार अन्र्तगत नै रहनुपर्ने र स्थानीय सरकार अन्र्तगत नरहने भन्दै संविधानमा व्यवस्था भएको विषय महासंघले उठाउँदा पनि त्यस विषयमा दाहाल सरकारले महासंघसँग सम्झौता गर्नु घातके सावित भयो ।
संविधानले सामुदायिक विद्यालय, स्थानीय तह अन्र्तगत रहने व्यवस्था गरेको छ, त्यो व्यवस्थालाई हटाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ तर केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग संविधान संशोधन गर्न सक्ने दुई तिहाई नरहनेको र माओवादी केन्द्रले ओली नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग नगर्ने वरु सरकार ढाल्ने रणनीति लिएको हुनाले तत्काल संविधान संशोधन हुन सक्ने सम्भावना नै देखिँदैन । माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधन गर्न सरकारलाई सहयोग गरेको खण्डमा पनि स्थानीय तहको अधिकार खोसेर सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई केन्द्र सरकार अन्र्तगत ल्याउनु संघीयताको विरुद्ध हुनेछ । शिक्षक महासंघले जिल्ला शिक्षा अधिकारीमार्फत आफूहरु रहने र शिक्षकको नियुक्ति सरुवा, बढुवा सबै केन्द्रले गर्ने भएकाले गर्दा आफूहरु स्थानीय तह अन्र्तगत नबस्ने र केन्द्र सरकार अन्र्तगत नै जिल्ला शिक्षा अधिकारी राखेर त्यहीमार्फत शिक्षकहरुलाई राखिनुपर्ने माग उनीहरुले गरेका छन् त्यो सरासर संघीयता विरोधी कार्य हो ।
मुलुकको आर्थिक अवस्था संकटपूर्ण अवस्थामा रहेका बेला तत्काल सरकारले शिक्षकको तलबभत्ता, ग्रेड बृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ । शिक्षकहरुको तबल भत्ता ग्रेड बृद्धि भएमा फेरी कर्मचारीहरुसमेत आन्दोलनमा गएर आफूहरुको समेत तबल भत्ता ग्रेड बृद्धि हुनुपर्ने माग राख्न सक्छ त्यही कारणले गर्दा र मुलुकको आर्थिक अवस्था हेरेर सरकारले तत्काल तबल भत्ता र ग्रेड बृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना नदेखिएपनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल भने आफ्नो पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि शिक्षक महासंघका सबै मागहरु तत्काल पूरा हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर विगतमा उनैको नेतृत्वको सरकारले गरेको सम्झौता नै संविधान विपरित रहेकाले त्यसको दोष ओली सरकारले बोक्नु परेको छ । शिक्षक महासंघले पटक पटक सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै आन्दोलनमा गएपनि दाहाल सरकारले गरेको फोहरका भारी ओली सरकारले सफा गर्नुपर्ने भएको छ ।
विगतमा सम्झौता गरिएका तर कार्यान्वयन नगरिएका सम्झौताकै उपज अहिलेको आन्दोलन हो । पूरा गर्न नसक्ने तर सम्झौता गर्ने विगतका सरकारको कार्य नै गतल रहेको थियो । पूरा गर्न सक्ने सम्वैधानिक र व्यवहारिक माग तुरुन्त पूरा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने तर सम्झौता भएको भएपनि असम्भव मागका सन्दर्भमा तत्काल त्यसको असर सम्बन्धित पक्षलाई स्पष्ट पार्न नसक्दा आन्दोलनबाट जे कुरा पनि स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता शिक्षक महासंघमा विकास भएको देखिन्छ ।
शिक्षक महासंघले पनि त्यही बाटो रोजेको छ, त्यसैले सम्वैधानिक असम्वैधानिक सबै मागहरु जनसागर उचालेर पूरा गराउने ध्येयमा शिक्षक महासंघ रहेको छ । अब कांग्रेस, एमाले र माओवादी एकै ठाउँमा उभिएर शिक्षक महासंघका जायज माग पूरा गर्ने उद्घोष गर्नु बाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन ।
