नितिगत निर्णयमा अदालतको हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन : प्रधानमन्त्री बालेन
नेपाल पत्रकार महासङ्घ उपत्यका प्रदेश समिति भन्दछ
वि.सं.२०७८ माघ ६ बिहीवार ११:४५
481
shares
shares
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासङ्घ उपत्यका प्रदेश समितिको माघ ५ गते बसेको बैठकले श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५२ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
समितिले पछिल्लो समयमा कतिपय सञ्चारगृहले नियमित तलबलगायत सेवा सुविधा नदिएको तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५२ को पूर्ण कार्यान्वयन नगरेको भन्दै ऐनको कार्यान्वयन नगर्ने, विभिन्न बहानामा बिदा तथा बेतलबीमा राख्ने, ऐनअनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउने सञ्चारगृहविरुद्ध आन्दोलन गर्ने समेत जनाएको छ ।
समितिको चौथो पूर्ण बैठकले कोरोनाको नयाँ भेरियण्टको सङ्क्रमण तीव्ररुपमा फैलिएसँगै ‘कोभिड–१९ उपत्यका संयोजन समिति’ ९सिभिसीसी० लाई पुनः सक्रिय बनाएर पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको सहयोग लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । “कोभिडको नयाँ भेरियण्टको सङ्क्रमण उच्च रहेकाले सावधानी अपनाएर रिपोर्टिङ तथा सञ्चारकर्ममा खटिन सबै पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीमा आग्रह गर्ने निर्णय गरियोे”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
समितिले नेपाल पत्रकार महासङ्घको विधान विपरीत प्रदेशको सिफारिस बिना, प्रदेशलाई जानकारीसमेत नदिई केन्द्रीय कार्यालयबाट सदस्यता स्थानान्तरण, नवीकरणलगायतका कार्य भएको जानकारीमा आएकाले यस्ता कार्य अविलम्ब रोक्न केन्द्रसँग माग गर्ने भएको छ ।
सूचना तथा प्रसारण विभागबाट यसअघि प्रदान गरिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनबापतको भुक्तानीलगायतको काम हाल विज्ञापन बोर्डबाट गरिँदै आए पनि समयमै भुक्तानी नगर्ने, आफैँले पेज तोक्ने, सेवा सुविधाको बहानामा तीन प्रतिशत कट्टा गर्ने तथा अनावश्यक झन्झट दिने काम हुँदै आएको भन्दै त्यस्ता गतिविधि तत्काल सच्याउन समितिको माग छ ।
