भदौदेखि आन्दोलन गर्ने शिक्षक महासंघले गर्यो निर्णय
यसपालि दसै महिनामा सरकार फेरिँदैन : गृहमन्त्री रमेश लेखक
वि.सं.२०८२ वैशाख २५ बिहीवार १२:४२
910
shares
shares
काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकार नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबिच भएको सहमतिअनुसार नै अघि बढ्ने बताएका छन् । बिहीबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
उनले आफू मन्त्री बनेको १० महिना भएको र १० महिनाको समय धेरै नरहेको बताए । उनले विगतमा १० महिनामा सरकार परिवर्तन हुने स्थिति रहँदा एउटा सरकारको कार्यकाल जस्तै लाग्ने गरे पनि अहिलेको सरकार परिवर्तन नहुने बताए ।गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘यसपालि दसै महिनामा सरकार फेरिँदैन । यस्ता १० महिना हामी तीन, चार वटा अरू व्यहोर्छौँ । त्यसो भएको हुनोले १० महिना धेरै भएन ।’
गृहमन्त्री लेखकले संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा कानूनलाई पूर्णता दिएको बताए । उनले कानूनको अपूर्णताका कारण कामहरू अवरुद्ध भएको बताए । ९ महिना यताको समयमा आफूहरूले कानूनलाई पूर्णता दिएको उनको भनाई थियो ।उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषय सम्बोधन गर्न सरकार अघि बढिसकेको जिकिर गरे । उनले मुलुकमा स्थिरता प्रदान गर्ने, सुशासन दिने, संक्रमणकालीन न्याय जस्ता देशका प्राथमिकताका विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि यो सरकार बनेको बताए ।सरकारमा संलग्न राजनीतिक दलहरूका बिचमा भएको सहमतिअनुसार सरकार अघि बढ्ने बताउँदै सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिसको काम अघि बढाइसकेको उनले स्पष्ट पारे । उनले संक्रमणकालीन न्यायको आजको परिस्थितिलाई यदी कुनैपनि नाममा अलमल र कुनैपनि नाममा अवरुद्ध भए दोस्रो पटक यसलाई फेरि लयमा ल्याउन धेरै समय र धेरै अप्ठ्यारो हुने बताए ।
सिफारिस समितिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी ढंगले सिफारिस गर्न दिन उनले आग्रह गरे । मन्त्री लेखले आयोगमै पीडितको प्रतिनिधित्वको विषय पनि सिफारिस समितिसँग कुरा गर्न सकिने उल्लेख गरे । त्यो हुन नसके नयाँ संशोधनमा, ऐनमा पीडित समन्वय इकाइ भनेर गठन गरिएको र त्यसलाई नियमावलीमा थप स्पष्ट पारेर व्यवस्था गर्न सकिने उनको भनाई छ । उनले पीडितलाई संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाबाट बाहिर राखेर संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया ठिक ढंगले निष्कर्षमा नपुग्ने बताए ।
गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘यो पालि हामीले बनाएको नयाँ संशोधनमा, ऐनमा पीडित समन्वय इकाइ भनेर गठन गरिएको छ । त्यसलाई नियमावलीमा थप स्पष्ट पारौँ, थप व्यवस्था गरौँ । र पीडितको पक्षमा काम गरिरहनुभएका सबैलाई यो प्रक्रियामा जोड्नैपर्छ । यो प्रक्रियामा संलग्न गराउनै पर्छ । पीडितलाई संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाबाट बाहिर राखेर संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया ठिक ढंगले निष्कर्षमा पुग्दैन ।’
