काठमाडौ । गत असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचमा भएको ७ बुँदे सहमति अनुसार गठन भएको कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकारले जनताको चाहना अनुसारको काम गर्न सकेको छैन । दलगत स्वार्थले गर्दा संघीय संसदका दुई ठुला दलको संयुक्त सरकार असफल भएको खण्डमा मुलुकनै असफलताको मार्गतर्फ उन्मुख हुन सक्छ ।
संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत माओवादी केन्द्रका नेताहरुले वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार आजै ढल्छ, भोली नै ढल्छ, अहिले नै ढल्छ भन्ने उद्घोष गरेर सरकारलाई अस्थिरताको मार्गतर्फ उन्मुख गराउँदै आएका बेला सरकारले नेपाल राष्ट्र बैँकको गर्भनर नियुक्त गर्न सकेको थिएन ।
राजनीतिक दल र दलगत स्वार्थमा एकमत हुन नसकेको कारण गर्भनर नियुक्तिमा ढिलाई भएको थियो । कांग्रेस–एमालेबीचमा भएको सहमति अनुसार ढिलै भएपनि राष्ट्र बैँकका गर्भनरमा विश्वनाथ पौडेल नियुक्त भएका छन् । पौडेलको गर्भनरमा नियुक्तिले गर्दा सरकारको अप्ठ्यारो अवस्था पार भएको छ । अब पुष्पकमल दाहालले भने झैँ तत्काल सरकार ढल्ने अवस्था रहेन ।
पछिल्लो समयमा ओली नेतृत्वको सरकारलाई कर्मचारीतन्त्रले बलियो साथ र समर्थन गर्न सकेको जस्तो देखिएको छैन । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेको उपसमितिले निजामित विधेयकमा राखिएका केही प्रावधानहरुमा सरकारका मुख्य सचिव सहित सचिवहरुले असन्तुष्टि जनाईरहेका छन् ।
संसदीय उपसमितिले पारित गरि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलमा बुझाएको प्रतिवेदनमा कर्मचारीहरुले अवकाश पाएको २ वर्षसम्म अन्यन्त्र नियुक्ति नपाउने प्रावधानलाई कर्मचारीहरुले विरोध जनाईरहेका छन् । अवकाशमा गएको दुई वर्षलाई कुलिङ पिरियड भनि दुई वर्ष पछि मात्र विभिन्न निकायमा जस्तै सम्वैधानिक निकाय, राजदूतमा नियुक्त हुन सक्ने प्रावधान हटाउन मुख्यसचिव सहित सचिवहरुले लविङ गरिरहेका र उक्त कुलिङ पिरियड नहटाएको खण्डमा आफूहरुले सामूहिक राजिनामा दिने धम्की दिइरहेका छन् ।
राष्ट्रसेवकहरुले आसजम्म गरेका कामको मूल्यांकन गरेर सरकारले उनीहरुलाई विभिन्न निकायमा नियुक्ति गर्ने गरेको छ । राज्य व्यवस्था समितिले गठन गरेको उपसमितिले कुलिङ पिरियड राख्न प्रहरी, सेना कानुन क्षेत्रलाई नसमेटेको हुनाले सरकारी कर्मचारीहरुले कि सबैलाई समान रुपले कुलिङ पिरियड राख्नुपर्दछ यदि होइन भने नियमति सेवाका व्यक्तिहरुलाई मात्र राखिएको हुनाले त्यो प्रावधान हुटाउनुपर्दछ भनिरहेका छन् ।
अब सो उपसमितिले समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रहरी, सेना र कानुनी क्षेत्र लगायत अन्य सरकारी क्षेत्रका सबैलाई समान रुपमा कुलिङ पिरियड राख्नु उपर्युक्त हुनेछ । राजनीतिक दलहरुले आ आफ्नो स्वार्थ र दलगत स्वार्थलाई हरेर कानुन बनाउने गरेका हुनाले त्यस्तो कार्यका अन्त्य हुनु आवश्यक रहेको छ ।
मुलुकका ठुला दल भनिएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र लगायतका अन्य दलहरुले दलगत स्वार्थलाई भन्दा राष्ट्र र जननताको स्वार्थलाई हेरेर अघि बढ्न नसकेको हुनाले नै मुलुक संकटमा पर्दै गएको छ । सरकार गठन भएको दिनदेखि नै सरकारको विरोध गर्ने परिपार्टीको अन्त्य हुनैपर्दछ । कांग्रेस–एमालेको सहमति अनुसार बनेको ओली नेर्तत्वको सरकार गठन भएकै दिनदेखि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओली सरकार अप्राकृत्तिक र असम्वैधानिक भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
दाहालको नेतृत्वमा सरकार सरकार बन्दा प्राकृत्तिक हुने तर त्यही संसदले बनाएको ओली सरकार कसरी अप्राकृत्तिक र असम्वैधानिक भयो त्यसको जवाफ दाहालले जनतालाई दिन किन नपर्ने ? मुलुकमा भएका ठुला ठुला भ्रष्टाचारमा पूर्व प्रधानमन्त्री देखि मन्त्रीहरु हुँदै राजनीतिक दलका नेताहरु संलग्न हुँदै आएका भएपनि अपवादलाई छोडेर अन्यलाई कारबाही हुन सकेको छैन ।
कानुन सबैको लागि बराबरी भन्ने सिद्धान्तलाई उल्लँघन गर्दै ललिता निवासको सरकारी जग्गामा नक्कली गुठी खडा गर्ने बाबुराम भट्टराई र त्यही नक्कली गुठीको मोहीलाई सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्ने निर्णय गर्ने तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालमाथि किन कारबाही भएन ? मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयहरु नीतिगत निर्णय हुन् भन्ने माधव नेपालको भनाईलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नेपालले बयान दिएका छन् तर मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने सबै निर्णयहरु नीतिगत निर्णय हुन सक्दैनन् । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्दा आर्थिक चलखेल समेत भएका तथ्यहरु बाहिर आएका छन् ।
पुष्पकलम दाहाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला ललिता निवास जग्गा काण्डमा मुछिएका बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई उन्मुत्तिः दिएर सो काण्डमा मुछिएका अन्य व्यक्तिहरुलाई मुद्दा चलाइएको थियो । नेपालको कानुन अनुसार प्रधानमन्त्री भनेको मन्त्रिपरिषद्को मुख्य व्यक्ति भएको र सम्पूर्ण निर्णयहरुका जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री नै हुने व्यवस्था रहेको र मन्त्रीहरु भनेको प्रधानमन्त्रीका सहयोगीमात्र हुने गरेका हुनाले मन्त्रीहरुले राजिनामा दिएपनि प्रधानमन्त्रीको पद सुरक्षित हुन्छ तर प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिए मन्त्रीहरु स्वत पदमुक्त हुने भएकाले गर्दा मन्त्री परिषद्का सम्पूर्ण निर्णयहरुको जिम्मेवारी कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै हुने भएकाले गर्दा माधव नेपाललाई ललिता निवास र पतञ्जलीलाई हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा खरिद र विक्रि गर्न दिने निर्णयको जिम्मेवारी माधव नेपालले नै लिनुपर्दछ त्यही कारणले गर्दा उनीमाथि कानुनी कारबाही हुनु आवश्यक छ ।