२०८२ भाद्र २३ गते भएको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शन र त्यही प्रदर्शनमा भएको दमनको...

पुरा पढ्नुहाेस्

linktrix Long Ad
Salt Trading Long Ad

बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर बजारमा धेरै प्रभाव पार्ने गरी नीति बनाउन नहुने सुझाव

1.22K
shares

काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर बजारमा धेरै प्रभाव पार्ने गरी नीति बनाउन नहुने सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलले राष्ट्र बैंक गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार सेयर बजारका सन्दर्भमा धितोपत्र बोर्ड र सम्बन्धित बैंकहरूलाई नै छाड्न सुझाव दिएको हो ।राष्ट्र बैंकमा पौडेल गभर्नर नियुक्त भएलगत्तै वित्तीय क्षेत्रका समस्या र समाधानका लागि सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलले एक महिना अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी बैंकिङ क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न कार्यान्वयन तालिका नै बनाएर सोमबार प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले सेयर बजारको लगानी तथा सेयर कर्जाका सन्दर्भमा बनाउने नीतिले सेयर बजार धेरै प्रभावित भएको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले समय–समयमा सेयर लगानी र कर्जासम्बन्धी व्यवस्था नचलाउन कार्यदलले सुझाएको छ ।त्यस विषयमा एउटा निश्चित व्यवस्था गरेपछि बाँकी सबै परिवर्तन तथा कार्यान्वयको धितोपत्र बोर्ड र सम्बन्धित बैंकले नै गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।जस्तो, केन्द्रीय बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट मार्जिन कर्जामा एकल ग्राहक सीमा १५ करोडबाट बढाइ २५ करोड पुर्‍याएको छ । केही समय अघिसम्म संस्थागत लगानीकर्तालाई पनि कर्जा सीमा तोकेको थियो । त्यसैगरी केही समयअघि सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटायो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेयर लगानी गर्न दिए पनि बिक्री गर्ने अवधि एक वर्ष होल्ड गर्नुपर्ने गरिएको छ । त्यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितो कर्जा प्राथमिक पूँजीको ४० प्रतिशतसम्म दिने व्यवस्था गरिएको छ ।त्यसैगरी सूचीकृत कम्पनीको सेयरका सन्दर्भमा पनि प्राथमिक पूँजीको ३० प्रतिशत सेयरमा लगानी गर्न सक्छन् । तर, यसरी गरेको लगानी बिक्री गर्दा भने प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशतभन्दा धेरै बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।केन्द्रीय बैंकले यति धेरै नीति ल्याउनु भन्दा पनि कर्जा दिने सीमा बैंकहरूलाई तोक्ने र बाँकी सबै धितोपत्र बोर्ड र सम्बन्धित बैंकलाई नै जिम्मा दिनुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ ।

केन्द्रीय बैंकले कार्यदललाई विभिन्न ६ वटा विषयमा केन्द्रीय भई सुझाव दिन भनेको थियो । कार्यदलले पनि बैंकिङ नीति नियमलाई उदार तर विवेकशील, जोखिममा आधारित प्रभावकारी सुपरीवेक्षण र ग्राहकमैत्री बैंकिङ सेवाको विकासका सम्बन्धमा सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी आर्थिक गतिविधि पूर्ण चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिका, ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने कदम, बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने र प्राप्ति तथा उक्त कार्यपछिका समस्या पहिचान तथा समाधान, नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट हटाउन बैंकिङ क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिका र पूँजीबजार विकासमा केन्द्रीय बैंकको समन्वयात्मक भूमिका सम्बन्धमा केन्द्रित भई सुझाव दिन अनुरोध गरेको थियो । कार्यदलले पनि सोही अनुसार सुझाव दिएको केन्द्रीय बैंकका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘कार्यदलले तिनै ६ बुँदामा केन्द्रित भएर प्रतिवेदन बुझाएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘मौद्रिक नीतिका लागि पनि तिनै ६ बुँदामा केन्द्रित भएर असार २४ गते सुझाव दिएको थियो, सोही अनुसार मौद्रिक नीतिमा समावेश पनि भएको छ ।’राष्ट्र बैंकले कसेका नियमलाई आगामी दिनमा खुकुलो गर्दै जाने, सुपरीवेक्षणलाई एकदमै बलियो बनाउने, विवेकपूर्ण नियमन, साना क्षेत्र तथा कर्जा व्यवस्थित र उठ्ने खालको नीति बनाउनु पर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।निर्देशित कर्जाहरूका हकमा अहिले जस्तो यसमा–यसमा दिनू भनेर नतोकी प्रोत्साहित खालको नीति लिन कार्यदलले सुझाएको उनले बताए । बैंकहरूलाई अलिकति विशिष्टिकृत गर्ने भनेर सुझाव दिइएको उनको भनाइ छ ।

अब सबैले एउटै काम गर्न अनिवार्य नगराइकन, बैंकको व्यावसायिकता, विशेषज्ञता आदि कुरासमेत मध्यनजर गर्दै नीति तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्न कार्यदलले सुझाएको उनले बताए ।‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाइ क, ख, ग, घ भनेर वर्गीकरण नगर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यी काम तत्काल, अल्पकाल र मध्यकालमा पूरा गर्नुपर्ने भन्दै समयसीमा पनि कार्यदलले तोकेको छ ।’

कार्यदलको उक्त प्रतिवेदन अब राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा पेस हुनेछ । सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै सोही अनुसार काम सुरु गरिने उनले बताए ।समग्रमा प्रतिवेदनले बैंकिङ क्षेत्रलाई ‘प्रुडेन्ट’ र लचिलो बनाउने, अनावश्यक कसिला नियमहरू हटाउने तथा सुपरीवेक्षण बलियो बनाउने सुझाव दिएको छ ।त्यसका साथै ग्रामीण क्षेत्र कर्जालाई एकदमै प्रोत्साहन गर्ने र सोही अनुसार नियमन तथा सुपरीवेक्षण पनि गर्न कार्यदलले सुझाएको छ ।

sapta chakra spa
below next and prev inner page
below international hompage
below entertainmnet insurance
napali patro below sports