सुकुम्बासीको नाम टिपाउनेको सङ्ख्या ५४७ पुग्यो
नुनको कारोवार गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने सरकारको प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले रोक्यो, अदालतले भन्यो नुन अत्यावस्यक बस्तु हो
वि.सं.२०८२ साउन १ बिहीवार १४:०५
546
shares
shares
काठमाडौं । नुनजस्तो अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको कारोबार नीजि क्षेत्रलाई सुम्पिएर ‘कमिशन खाने’ सरकारको प्रयासमा सर्वोच्च अदालत तगारो बनेको छ । आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने सरकारको निर्णय तत्काल लागू नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
बिहीबार नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै निर्णय कार्यान्वयनमा जाने भएकोमा बुधबार न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।०७८/७९ कै बजेटबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त ऐन ब्युँताएर निजी क्षेत्रालाई नुनको व्यापार गर्न दिने भएका थिए । तर, नुनलाई अत्यावश्यक वस्तु भन्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश भएको थियो ।अधिवक्ता शीतल महर्जनले गत १७ असारमा दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । रिटमाथि एकल इजलासबाट कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो । न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाले १८ असारमा अन्तरिम आदेशका लागि २४ असारको पेसी तोकेका थिए ।
गत २ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा बिक्री–वितरण) ऐन, २०५५ लाई १ साउनबाट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । २२ वैशाखमा सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । उक्त ऐनको दफा ४, ५ र ७ मा नुनको कारोबार गर्न इच्छुक सबैलाई अनुमति लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यो ऐन कार्यान्वयनपछि साल्ट ट्रेडिङ बाहेकका उद्योगले पनि नुनको कारोबार गर्न पाउने थिए । नुनको कारोबार पोल्टामा पार्न व्यवसायी मोतिलाल दुगड लगायतका केही व्यापारी प्रयासरत थिए । मोतिलाल दुगड जो एमाले अध्यक्ष तथा प्रभानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मान्छिन् । उनी ओलीको निगाहमा उद्योग राज्यमन्त्रीसमेत बनेका थिए । अहिले उनै दुगड प्रधानमन्त्री ओलीलाई रुझाएर आयोडिन नुनको कारोबार गर्ने प्रयासमा थिए । तर, सर्वोच्च अदालत जनसरोसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अत्यावश्यक उपाभोग्य वस्तुको कारोबार निजी क्षेत्रलाई तत्काल नदिन रायसहित अन्तिरिम आदेश जारी गर्दै जनताप्रति दृढ देखिएको छ ।
यसअघि दुगडले नुनको कारोबारमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि गर्न असफल प्रयास समेत गरेका थिए । त्यतिखेर उनले नुनको मूल्य प्रतिकेजी ३५० रुपैयाँ पु¥याउने प्रयास गरेका थिए । यसपटक उनी बजेटकै माध्यमबाट निजी क्षेत्रलाई नुन व्यापारमा ल्याउने दाबी गर्दै सरकारमा दबाब सिर्जना गरेका थिए ।यसअघि दुगडले राज्यको स्वीकृति विना नै प्रतिकेजी २० रुपैयाँ पर्ने नुन ३५० रुपैयाँमा बिक्री गरेका थिए । त्यो बेला उनी ‘टेबल साल्ट’ नामक ब्राण्डमा १०० ग्राम नुनको मूल्य ३५ रुपैयाँ राखी बजारमा बिक्री वितरणमा उत्रिएका थिए । त्यो समयमा उनी उद्योग राज्यमन्त्री थिए । अहिले काठमाडौं उपत्यकामा नुनको मूल्य प्रतिप्याकेट २६ रूपैयाँ छ ।कुनै पनि खाद्यवस्तु प्याकेजिङ गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, दुगडले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै आफू उद्योग राज्यमन्त्री भएकै समयमा २० रुपैयाँमा किनेको नुन ३५० रुपैयाँमा विक्री गरेका थिए ।
व्यवसायी दुगड २०७६ साल मंसिर ८ देखि २०७७ साल पुस १० गतेसम्म उद्योग राज्यमन्त्री थिए । त्यसपछि उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार बनेका थिए । उनी आर्थिक सल्लाहकार बनेको समयमा राज्यमन्त्री सरहको सुविधा प्राप्त गरेका थिए ।नुन अहिले सरकारको पनि लगानी रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनले मात्रै देशभर विक्री वितरण गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले दुगडलाई पहिले जस्तो महत्व नदिएको बताइन्छ । तर, दुगड भने ओलीको नाम लिएर आफ्ना उद्देश्य सफल पार्ने कोसिसमा थिए । स्रोतका अनुसार नुनको कारोबार हात पार्न बजेट तयारीको समयमा विभिन्न निकायमा भेटघाट गर्दै उनी प्रधानमन्त्रीको वचन भनेर लबिङ गरेका थिए ।
