काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गाईको उचित संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै ऐन निर्माण गर्न संघीय सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय जनावर गाईको महत्त्वका बारेमा उपयुक्त पाठ्यक्रम तयार गरी सबै तहका शैक्षिक कार्यक्रममा राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि परमादेश जारी गरेको छ ।सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष कार्तिक २६ गते यस सम्बन्धी रिट निवेदनबारे फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरेको हो ।सर्वोच्चले देशभरका गौशालाको नाममा रहेको अचल सम्पत्तिको लगत अद्यावधिक गरी सोको उचित संरक्षण तथा गौशालाका नाममा रहेका अचल सम्पत्ति गाई पालन र संरक्षण कार्यमा मात्र उपयोग हुने व्यवस्था मिलाउनसमेत परमादेश जारी गरेको छ ।

‘स्थानीयस्तरमा गौशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने जमिन स्थानीय तहको सिफारिसमा संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गर्नू,’ परमादेश जारी गर्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘छाडा तथा बेवारिसे गाईबाच्छा नियन्त्रणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले कम्तीमा एउटा गौशाला निर्माण गरी आफैँ सञ्चालन गर्नु वा सम्बन्धित कृषक समूह वा गैरसरकारी संस्था वा स्थानीय मठ मन्दिरमार्फत सञ्चालन गरी बेवारिसे गाईबाच्छा उक्त गौशालामा राखी गाई पालन गर्न चाहने कृषक र कृषक समूह वा पशुपालक समूहलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनू ।’गाई पालनबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभ लिन, अर्ग्यानिक कृषिको प्रवर्द्धनमा गोबर तथा गौमूत्रको अनिवार्य भूमिकाका बारेमा जनचेतना जगाउन साथै गाईको दुध, दही, घिउ आदि दुग्धजन्य पदार्थले मानव स्वास्थ्यमा पुर्‍याउने महत्त्वपूर्ण सकारात्मक प्रभावका सम्बन्धमा व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाई गाई पालन तथा संरक्षणप्रति जनस्तरमा उत्साह अभिवृद्धि गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले आवश्यक पहल गर्ने व्यवस्था मिलाउनू भनेर सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ ।

गाई संरक्षणका लागि किसानले घरमा पालेका गाईको निःशुल्क बीमा गर्ने, गाईको दुध, दही, घिउ लगायतका उत्पादनको बजारीकरणका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र सम्बन्धित पालिकाले समन्वयात्मक रूपमा व्यवस्था मिलाउन पनि सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ ।‘हिमाल, पहाड र तराईमा पाइने स्थानीय जातका रैथाने गाईहरूको विवरण तयार गरी लोप हुन नदिन संरक्षणका लागि यसको आवश्यकता र औचित्यको सम्बन्धमा सचेतना कार्यक्रम लगायतका अन्य व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय सरकार मार्फत हुने गरी व्यवस्था मिलाउनू,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘गाई मारेको वा यातना दिएको वा छाडा छोडेको विषयमा प्रहरी प्रतिवेदन वा सञ्चार माध्यमबाट वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्राप्त सूचना उजुरी लिई अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रहरी प्रधान कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सबै सरकारी वकिल कार्यालयमा लेखी पठाउने व्यवस्था मिलाउनू ।’गाई बाच्छा पालन गर्ने प्रयोजनका लागि बाहेक विदेश निर्यात गर्न नपाउने व्यवस्था सम्बन्धित पालिकाले गरी सोको अनुगमन सुरक्षा निकायबाट समेत गर्ने, गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ ।

सामूहिक गौशाला सञ्चालक समिति वालिङका अध्यक्ष केदारशरण विकल, स्याङ्जाकै वालिङ नगरपालिका–११ घर भई हाल काठमाडौँको टोखामा बस्दै आएका हुमनाथ शर्मा पौडेल र बुटवल उपमहानगरपालिका–८ निवासी रामहरी ज्ञवालीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले रिट जारी हुने फैसला गरेको हो ।‘नेपालको संविधानले गाईलाई राष्ट्रिय जनावर भनी स्थापित गरेकोले गाईको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नु राज्यको मूल दायित्व हुने देखियो । त्यसैगरी नेपालको संविधानको अनुसूची– ५ संघको अधिकार सूचीको क्रम संख्या ३५ मा कुनै तहलाई प्रस्ट रुपमा नतोकिएको कार्यभार संघको जिम्मेवारी हुने भने बमोजिम राष्ट्रिय जनावर गाईको संरक्षण सम्बन्धमा आवश्यक संघीय कानुनी व्यवस्था गर्ने कार्यभार संघको कार्य क्षेत्रमा पर्ने देखियो,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

लुकीछिपी हुने गौहत्यालाई थप प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्न त्यस्तो गौहत्याको घटना घट्ने स्थानीय निकायले पनि उत्तरदायित्व लिनुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्नु पर्ने रिट निवेदकको जिकिर थियो । गाईको विदेश तस्करी नियन्त्रणमा थप सजगता अपनाउन धेरै संख्यामा र मोटरगाडीमा ढुवानी गरेर गाई स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई अदालतसम्मको अनुमति चाहिने कानुनी व्यवस्था समेत अपरिहार्य देखिएको भन्दै रिट निवेदकले राष्टिय जनावर गाई संरक्षणका छुट्टै ऐन निर्माण गर्नसहित परमादेश माग गरेका थिए ।