काठमाडौ । राजनीतिक दल आन्तरिक विवादमा फसिरहेका बेला उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन र दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतले नेपालको भू–भाग लिपुलेकलाई व्यापार नाका बनाउने सहमति गरेर नेपालमाथि हैकम चलाउने रणनीति बनाएका हुनाले त्यो विषयको जनस्तरमा व्यापक विरोध भएको छ । सरकारले भने दुवै मुलुकलाई कुटनीतिक माध्यमद्वारा विरोध जनाईसकेको छ । नेपाल सरकारले दुवै मुलुकसमक्ष विरोध जनाएपछि उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले भने त्यो सीमा विवाद नेपाल र भारतले टुँग्याउनुपर्ने बताएको छ ।
नेपालका राजनीतिक दलहरु आन्तरिक विवादमा फस्दै गएका र दलहरु बीचमा एकता नहुँदाको फाइदा छिमेकी मुलुकहरुले उठाउन खोजेका छन् । यस्तो बेलामा सबै दलको सर्वदलीय बैठक बसेर र संसद चलिरहेको हुनाले संसदले समेत एकजुट भएर त्यो दुई देशबीचमा भएको सहमति अस्वीकार गर्दै नेपालको भूमि कुनै सर्तमा पनि मिच्न नदिने प्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएपनि हालसम्म सर्वदलीय बैठकसम बस्न सकेको छैन । अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन र भारतको भ्रमणमा जाने निश्चित भएको छ । ओलीको चीन र भारत भ्रमणमा यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले उनीहरुसमक्ष प्रष्ट रुपमा यो मुद्दा उठाउनुपर्दछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले समेत आफ्नो चीन र भारतको भ्रमणमा रहँदा सीमा विवादका बारेमा गहन तवरले समकक्षीहरुसँग कुरा उठाएर नेपालको सहमति बेगर दुई देशबीच भएको सहमति नेपाल सरकार र नेपाली जनतालाई कुनै सर्तमा पनि स्वीकार्य हुँदैन भनेर भन्न सक्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्री ओलीले मात्र दुवै छिमेकी मुलुकका नेताहरुलाई प्रष्ट रुपमा आफ्ना कुरा राख्न सक्छन् भने विश्वास जनतालाई रहेको छ ।
जब जब हाम्रा राजनीतिक दलहरु आन्तरिक विवादमा फस्छन् त्यो बेला पटक पटक छिमेकी मुलुकहरुले त्यसको फाइदा उठाउने प्रयास गरेको इतिहास साक्षी रहेको छ । पहिलो पटक केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्दा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी नै लगायो । संविधान निर्माणको क्रममा रहेको बेला केही मधेशवादी दलहरुलाई उचालेर भारतले विरोधमा उत्रिन लगायो । त्यसबेला नेपालमाथि लगाइएको नाकाबन्दीलाई नेपाली जनताले अस्वीकार गर्दै सरकारको पक्षमा आवाज बुलन्द पारेका थिए । तर अहिले त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन । नेपाली जनतासमेत विभाजित भएका छन् ।
राजनीतिक दलका नेताहरुले जनतालाई विश्वासमा लिन नसकेको र संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दलका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमनत्री पुष्पकमल दाहालले प्रायः प्रत्यके दिन दिने नकारात्मक अभिव्यक्तिले गर्दा जनतामा नैराश्यता र आक्रोश बढ्दै गएको छ । ठीक यही बेला दुई छिमेकी मुलुकले नेपालको भू–भागमा व्यापारी प्रयोजनका लागि सहमति गर्नु मौकको फाइदा उठाउन खोज्नु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
राजनीतिक दलका नेताहरुले जनताको विश्वास जित्न सक्नुपर्ने र जनतालाई आशा एवं विश्वास जगाउन सक्नुपर्नेमा दलहरु भने आफैँ आन्तरिक विवादमा फसेका र विपक्षी दलका नेताले प्रायः प्रत्येक दिन सरकार आजै ढल्छ, भोली ढल्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएकाले गर्दा सरकारी कर्मचारीहरुले समेत जनताको हितका लागि काम गर्न सकिरहेको छैनन् भने सरकार समेत सुस्त गतिमा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल नेपाली कांग्रेस समेत आन्तरिक विवादमा रहेको र अर्को सत्ताधारी दल नेकपा एमाले समेत केही समयदेखि विवादमा फसेको छ । खास गरेर पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउन चाहेकाले गर्दा भण्डारी पक्षीय नेता तथा कार्यकर्ताहरु विभाजित अवस्थामा रहेका छन् । पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी संविधानको पालक, संरक्षक र नेपाली सेनाको परमाधिपति रहिसकेकी हुनाले एउटा असल अभिभावको भूमिकामा रहेर मुलुककै अभिभावकत्व रहनपर्नेमा एउटा पार्टीका नेतृत्वमा आउन चाहनु राष्ट्रपति पदकै गरिमामा आँच आउनु नै हो ।
एमालेभित्र अहिले यही विषयको बहस चलेको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी ओली सहितका नेताहरु भण्डारी पुन सक्रिय राजनीति आउनु हुँदैन वहाँ मुलुकको असल अभिभावक रहेर बस्नुपर्दछ भन्ने पक्षमा रहेका छन् भने भण्डारी पक्षीय केही नेता तथा कार्यकर्ताहरु जसरी पनि भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्दै त्यसै अनुरुप भण्डारीलाई अघि बढाइरहेका छन् ।
नेपालका प्राय सबै राजनीतिक दलहरु विवादका घेरामा रहेको मौकाको फाइदा छिमेकी मुलुक भारत र चीनले उठाउन खोजेको भएपनि नेपाली जनताको लागि त्यस्तो कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले गर्ने भनिएको भारत र चीन भ्रमणमा त्यस विषयमा कुरा उठाएर सरकारले बनाएको नेपालको चुच्चे नक्सा भित्रको भू–भाग सुरक्षित राख्नु ओली सकारको कर्तव्य हो । जनता सरकारको पक्षमा रहेकाले प्रधानमन्त्रीले खुट्टा कमाउनु हुँदैन नेपालको भू–भागको सुरक्षा गर्न नेपाली जनताले कुनै सर्तमा पनि आफ्नो भू–भाग कसैलाई दिन सक्दैनन् भन्ने कुराको राजनीतिक दल र सरकारलाई समेत हेक्का रहोस् ।